मडगाव : पुढारी वृत्तसेवा
कधी शासकीय अनास्था तर कधी वनखात्या कडून गळचेपी. गोवा मुक्तीच्या ६१ वर्षानंतरही नेत्रावळी अभयारण्यातील घनदाट जंगलात पिढ्यानपिढ्यांपासून वसलेल्या कार्ला आणि काजूगोटो या दोन्ही गावातील आदिवासी बांधवांचे संघर्ष आता कायमचे संपुष्टात आले आहेत. जिल्हा पंचायत निवडणुक आचारसंहितेच्या नियमाआड रस्ता बनवणारी यंत्रे जप्त करण्याची कृति वनखात्याने केली होती.
मात्र समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी आक्रमक भूमिका घेत आदिवासी बांधवांवर होणारी कारवाई रोखण्यापासून ते वन खात्याने जप्त केलेली यंत्रे परत करण्यास त्यांना भाग पाडत कार्ला आणि काजूगोटोव या दोन्ही गावांना अखेर रस्ता प्राप्त करून दिला आहे. कार्ला आणि काजूगोटोव या दोन्ही गावांची लोकसंख्या १४० एवढी आहे. शेकडो वर्षांपासून ही आदिवासी कुटुंबे. या भागात वास्तव्याला आहेत. १९९९ मध्ये नेत्रावळी अभयारण्य क्षेत्र जाहीर करण्यात आले.
२११ चौरस किलोमीटर परिसरात पसरलेल्या या राखीव क्षेत्रात अवधीच काही आदिवासी गाव येत असून त्यात या दोन्ही गावांचा समावेश आहे. गावात वैद्यकीय सुविधा नाहीत हल्लीच सांगेचे आमदार सुभाष फळदेसाई यांनी स्वखर्चातून आणि श्रमदानातून गावात शाळा उभारून दिल्या आहेत. त्यापूर्वी गावातील विद्यार्थी भर पावसात डोंगरावरून (संग्रहित छायाचित्र) वाहणारे पाण्याचे ओहोळ ओलांडून जीव धोक्यात घालत आणि दीड किलोमीटरची पायपीट करत शाळेत जात होते.
राखीव वन क्षेत्र जाहीर झाल्यामुळे त्यांना हक्काचा रस्ता मिळालेला नव्हता. पाण्याची कोणतीही सोय गावात नव्हती. मंत्री फळ देसाई यांनी त्यांना विहीर बांधून दिली आहे. राखीव अभयारण्यातून रस्ता नेता येत नसल्याच्या नियमांना पकडून असलेल्या वन खात्याचा सुरुवातीपासून रस्त्याला विरोध होत होता त्यात काही ठिकाणी खासगी जमीन मालकांनी सुद्धा रस्त्याला हरकत घेतली होती.
एकीकडे रस्त्याच्या निविदा काढल्या जात होत्या, तर दुसरीकडे रस्ता उभारणारी यंत्रे वन खात्याकडून जप्त केली जात होती. अशा परिस्थितीत कित्येक वर्षांपासून अडकलेल्या या रस्त्याचे काम फळदेसाई यांनी पूर्ण करून दाखवले आहे. जिल्हा पंचायत निवडणुकीच्या आचारसंहितेचा फायदा घेत वनखात्याने रस्ता बनवणारी यंत्रे जप्त करून गावकऱ्यांवर कारवाई करण्यास सुरू केले होते. मात्र, फळदेसाई यांनी आक्रमक भूमिका घेत ती यंत्र त्यांना परत करण्यास भाग पाडले. रस्त्यासाठी आवाज उठवणाऱ्या गावकऱ्यांवर कारवाईची शिफारस वन खात्याने पोलिसांना केली होती. फळदेसाई यांनी ती कारवाई होऊ दिली नाही.
आंदोलन, आक्रमकतेसमोर वनखाते नरमले
आचारसंहितेचा फायदा घेत रस्त्याची यंत्रणा जप्त करून शांततेत आंदोलन करणाऱ्या गावकऱ्यांवर कारवाई करू पाहणाऱ्या वनखात्याच्या अधिकाऱ्यांना लोकांनीच घेराव घातला. जोपर्यंत रस्त्याची यंत्रे मुक्त केली जात नाहीत; तोपर्यंत कर्मचाऱ्यांना सोडले जाणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती.
त्यामुळे वन खात्याच्या वरिष्ठांना धाव घ्यावी लागली, कायदा आणि व्यवस्था हाताळण्यासाठी पोलिसही दाखल झाले होते. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यासह मुख्य सचिव, वन खात्याचे वरिष्ठ अधिकारी आणि दक्षिण गोव्याच्या पोलिस अधीक्षकांची संपर्क साधून हा विषय त्यांच्यासमोर मांडवा लागला. चर्चेनंतर वनखात्याने नमते घेत रस्त्याच्या विषयात हस्तक्षेप करणार नसल्याचे मान्य केले व हा रस्ता पूर्ण झाला, अशी माहिती समाजकल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई यांनी दिली
वन खात्याने हा रस्ता होऊ नये यासाठी लोकांवर अन्याय केले आहेत. कधी इको सेन्सिटिव्ह झोन, कधी व्याघ्र प्रकल्प, वेस्टर्न घाट अशा कित्येक उपाध्या लावल्या. गावातील परिस्थितीवर मात करत उपसंचालक प्रदीप गावकर यांच्यासारखे युवक उच्चशिक्षित होऊन मोठ्या हुद्द्यावर काम करत आहेत.
सुभाष फळदेसाई, मंत्री, समाजकल्याण खाते.
