लासलगाव : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारच्या वाणिज्य मंत्रालयाने कांदा निर्यातीसाठी दिल्या जाणाऱ्या 'रोडटेप' प्रोत्साहन दरात थेट ५० टक्क्यांची कपात केल्याने देशातील प्रमुख कांदा बाजारांमध्ये तत्काळ परिणाम दिसून येत आहेत. त्याचा सर्वाधिक फटका लासलगाव बाजार समितीत बसला असून, अवघ्या एका दिवसात कांद्याच्या सरासरी दरात सुमारे १०० रुपये प्रति-क्विंटलची घसरण नोंदवली गेली.
मात्र केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा शेतकरी, शेतकरी संघटना आणि व्यापारी यांचा विरोध दिसताच केंद्र सरकारने निर्णयाबाबत यूटर्न घेत निर्यात प्रोत्साहन १.९ टक्के केला आहे. नाशिक जिल्ह्यात सध्या दररोज साधारण दोन लाख क्विंटल कांद्याची आवक होत आहे.
केंद्र सरकारने रोडटेप प्रोत्साहन दरात कपात करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अवघ्या अर्ध्या दिवसातच कांद्याच्या दरात प्रतिक्विंटल सुमारे १०० रुपयांची घसरण झाली.
केवळ अवघ्या सहा तासांत जिल्ह्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना सुमारे दोन कोटी रुपयांचा आर्थिक फटका बसल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. लासलगाव बाजार समितीत कांद्याला किमान ४०० रुपये, कमाल १४०० रुपये तर सरासरी सुमारे १००० रुपये प्रति क्विंटल असा दर मिळाला. काही दिवसांपूर्वी हाच सरासरी दर ११०० रुपये प्रतिक्विंटलच्या आसपास होता.
खा. भगरे यांची केंद्राकडे मागणी
कांदा निर्यातीवरील रोडटेप प्रोत्साहन दरातील कपात करण्याबाबतच्या निर्णयामुळे देशातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक नुकसान होऊ शकते. त्यामुळे हा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणी खा. भास्कर भगरे यांनी केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याणमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांची भेट घेऊन केली होती. रोडटेप प्रोत्साहन दर १.९ टक्क्यांवरून ०.५ टक्क्यांवर आणल्यामुळे निर्यात खर्च वाढला आहे. यामुळे भारतीय कांद्याच्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धात्मकतेवर नकारात्मक परिणाम होण्याची भीती त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.
बाजारात अस्थिरतेचे वातावरण
लासलगावसह नाशिक जिल्ह्यातील इतर बाजार समित्यांमध्येही याचे पडसाद उमटले. व्यापारी व शेतकरी संघटनांनी प्रशासनावर टीका करत केंद्र सरकारकडे रोडटेप प्रोत्साहन कपात त्वरित मागे घेण्याची किंवा कांद्यासाठी किमान वेगळे विशेष पॅकेज जाहीर करण्याची मागणी केली होती. केंद्राने त्यांच्या निर्णयावर घूमजाव करत निर्णय 'जैसे थे' ठेवले आहे.
सरकारचा निर्णय रात्री बदलतो आणि दुपारी मागे घेतला जातो; पण या गोंधळात दर कोसळतात, नुकसान मात्र आमचंच होतं. धोरणाचा फटका शेतकऱ्यांना बसतो, जबाबदारी कोणी घेत नाही.
- रामा भोसले, शेतकरी, गोंदेगाव
निर्यात धोरणात सातत्य नसेल तर आंतरराष्ट्रीय खरेदीदार भारताकडे पाठ फिरवतात. सरकारचा यूटर्न चांगला आहे, पण तो वेळेवर हवा होता.
- विकास सिंह, कांदा निर्यातदार, नाशिक
