पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
वाहतूक खात्याने १२ वर्षांहून अधिक जुन्या रेट अ कॅव वाहनांचा परवाना नूतनीकरण न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान होणार आहे. प्रसंगी व्यावसायिकांचा रोजगार बुडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा निर्णय वाहतूक खात्याने मागे घ्यावा, अशी मागणी उत्तर गोवा रेंट अ कॅब संघटनेने केली.
संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी वाहतूक खात्याच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेत १२ वर्षांहून अधिक जुन्या रेंट अ कॅब वाहनांचा परवाना नूतनीकरण न करण्याच्या घेतलेल्या वाहतूक खात्याच्या या निर्णयाला आक्षेप घेतला. यावेळी संघटनेचे मौलाना शेख, नीतेश चोडणकर व इतर सदस्य उपस्थित होते.
मौलाना शेख म्हणाले की, १२ वर्षांवरील रेंट कॅबना नूतनीकरण परवाना देण्याचा निर्णय यापूर्वी वाहतूक खात्याने घेतला होता, परंतु काही महिन्यांपूर्वी यामध्ये बदल करण्यात आला असून, नव्या नियमानुसार अशा कॅबना १२ वर्षे पूर्ण झाल्यावर रेंट कॅबचा परवाना मिळणार नाही याशिवाय १२ वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वीच जुनी गाडी विकून त्याच परवान्यावर नवी गाडी घेतल्यास, ती नवी गाडीदेखील जुन्या गाडीच्या शिल्लक असलेल्या १२ वर्षांच्या कालावधीसाठीच वापरता येईल.
या दोन्ही नियमांमुळे रेंट कॅब व्यावसायिकांना मोठा तोटा होणार आहे. त्यामुळे हा निर्णय मागे घ्यायला हवा, अशी आमची मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले. संघटनेच्या नावावर कर्ज काढता येत नसल्यामुळे आम्ही रेंट कॅबचे खरेदी करार व्यक्तिगत स्वरूपात देण्याची मागणी केली होती. या मागणीला सन २०१८ मध्ये मान्यता मिळाली होती.
मात्र, आता ही प्रक्रिया अवैध ठरवण्यात आली आहे. या सर्व विषयांवर आठ दिवसांत वाहतूक संचालकांसमवेत बैठक होणार आहे. या बैठकीत आमच्या मागण्या न झाल्यास आम्ही मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे तक्रार करू, न्यायालयातही जाण्याची आमची तयारी असेल असे, शेख म्हणाले.
पोटावर पाय आणण्याचा प्रयत्न
सरकारने जारी केलेल्या सर्व नियमांचे पालन केले आहे. मात्र, नव्या नियमानुसार रेंट कॅबला १२ वर्षे झाल्यावर ते वाहन खासगी करावे याबाबत वाहतूक खाते वावरत आहे. यामुळे बेरोजगारी वाढणार आहे. या व्यवसायात एखादी मोठी कंपनी आणून आमच्या पोटावर पाय आणण्याचा सरकारचा विचार असावा, अशी भीती संघटनेचे नीतेश चोडणकर यांनी व्यक्त केली.
