पणजी: पुढारी वृत्तसेवा
राज्यात अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचारांच्या गंभीर घटना समोर येत असताना राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्षपद अद्याप रिक्त असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात सरकार किती गंभीर आहे, याबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.
महिला व बालकल्याण मंत्र्यांनी आठवडाभरात नव्या अध्यक्षांची नियुक्ती करण्यात येईल, असे जाहीर केले होते; मात्र तब्बल दोन महिने उलटूनही कोणतीच ठोस कार्यवाही झालेली दिसून आलेली नाही.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या (एनसीआरबी) २०२४ च्या आकडेवारीनुसार, बलात्काराच्या घटनांमध्ये गोवा राज्याचा दर देशात सर्वाधिक नोंदवला गेला आहे. राज्यात प्रति एक लाख लोकसंख्येमागे १३.३ इतका बलात्कार दर असून, हा राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा (४.३) तिप्पट अधिक आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य महिला आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त राहणे चिंतेची बाब मानली जात आहे.
माजी अध्यक्षा रंजिता पै यांचा कार्यकाळ ५ मार्च २०२६ रोजी संपला. त्यानंतर नव्या अध्यक्षांची नियुक्ती अथवा त्यासंबंधी प्रक्रिया अद्याप सुरू झालेली नाही. विशेष म्हणजे, २०२२ ते २०२३ या कालावधीतही हे पद जवळपास वर्षभर रिक्त होते. मार्च २०२३ मध्ये रंजिता पै यांनी अध्यक्षपद स्वीकारले होते. हे पद थेट भरले जात असल्याने नवीन नियुक्ती नेमकी कधी होणार याबाबत अनिश्चितता कायम आहे.
कुडचडे लैंगिक अत्याचाराच्या प्रकरणाने संपूर्ण देशात गोव्याची प्रतिमा मलीन झाली आहे. अशा गंभीर परिस्थितीत राज्य महिला आयोगाला सक्षम नेतृत्व मिळणे अत्यंत आवश्यक असल्याची भावना विविध स्तरांतून व्यक्त होत आहे. महिला हक्क कार्यकर्त्यांचे मत आहे की, महिला आयोगाचे अध्यक्षपद केवळ औपचारिक पद नसून महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ते महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे. हे पद रिक्त राहणे म्हणजे पीडित महिलांच्या आवाजालाच विलंब लावण्यासारखे आहे.
नवे नेतृत्व कधी मिळणार?
दरम्यान, प्रशासनाच्या एकूणच संथ कारभारामुळे राज्य महिला आयोगाला नवे नेतृत्व नेमके कधी मिळणार, याबाबत साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
