पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोव्यातील अनुसूचित जमाती (एसटी) बांधवांसाठी राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी गेली ३० वर्षे जो लढा सुरू होता त्याला अखेर यश मिळाले आहे. केंद्र सरकारने गुरुवारी राजपत्रामध्ये एसटी समाजासाठी आरक्षण देण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. अवर सचिव अकाली घोंगे यांच्या सहीने ही अधिसूचना जारी झाली. एसटींना राजकीय आरक्षण देण्याचा राज्य विधानसभा प्रतिनिधित्व अधिनियम कायदा अंमलात आला.
केंद्र सरकारने 'गोवा राज्यातील विधानसभा मतदारसंघांमध्ये अनुसूचित जमातींच्या प्रतिनिधित्वाची पुनर्रचना अधिनियम, २०२५' अधिसूचित केला आहे. तो ६ ऑगस्ट २०२६ पासून अंमलात आणला आहे.
यासंबंधीची अधिसूचना 'गॅझेट ऑफ इंडिया'मध्ये प्रसिद्ध केली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकर, आमदार गोविंद गावडे यांच्यासह अनेक एसटी नेत्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
४० पैकी किमान चार जागा जिथे एसटी मतदारांची संख्या जास्त आहे, असे चार मतदारसंघ एसटीसाठी राखीव होतील. यामध्ये प्रियोळ, सांगे, केपे व काणकोण यांचा अंतर्भाव असू शकतो किंवा केपेला वगळून नुवे हा मतदारसंघ एसटीसाठी राखीव होण्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आनंद व्यक्त केला असून, भाजपच्या सरकारने दिलेले वचन पाळले याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे आभार मानले आहेत. हा सामाजिक न्याय चळवळीचा विजय आहे. राजकीय आरक्षण मिळावे यासाठी गेली अनेक वर्षे एसटी बांधवांनी संघर्ष केला आणि त्याचे फळ आज मिळालेले आहे, असे सावंत यांनी सांगितले.
