पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातून विविध मार्गावर धावणाऱ्या स्लीपर बसेस प्रवाशांसाठी सुरक्षित असाव्यात यासाठी केंद्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशानुसार सुरक्षेसाठीचे आवश्यक मापदंड बंधनकारक केले आहेत. यातून प्रवाशांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देणाचा प्रयत्न सुरू आहे. स्लीपर बसेसच्या व्यवसायात दिवसेंदिवस स्पर्धा तीव्र होत आहे. त्यामुळे प्रवाशांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळ्या सुविधा पुरविल्या जातात.
पूर्वी बसमधील प्रत्येक शयनकक्षात एकांत मिळावा, यासाठी पडदे लावले जायचे. आता काही बस मालकांनी त्याजागी काचेचे सरकते दरवाजे लावले आहेत. आपत्तकालीन प्रसंगात आतील प्रवासी सहजपणे बाहेर पडू शकत नाही.
त्यामुळे अशा दरवाजांवर या नव्या मापदंडामध्ये बंदी घालण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील स्लीपर बसेससाठी ऑटोमोटिव्ह इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (एआयएस) ११९ लागू करण्यात आला असून त्याची अंमलबजावणी अनिवार्य करण्यात आली आहे.
परिवहन खात्याने यासंदर्भात बस मालकांना ३० दिवसांच्या आत सर्व अटींचे पालन करणे बंधनकारक केले आहे. परिवहन संचालक प्रविमल अभिषेक यांनी जारी केलेल्या आदेशात नमूद केले आहे की, राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या निर्देशांनुसार तसेच केंद्रीय रस्ता परिवहन संस्थेच्या (सीआयआरटी) सुरक्षा शिफारशीनुसार एआयएस-११९ मधील सर्व तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करणे बंधनकारक आहे. कोणत्याही प्रकारचा अपवाद मान्य केला जाणार नाही.
प्रमुख अटी
चालक केबिनसाठी विभाजक दरवाजास परवानगी दिली जाणार नाही. चालकाची केबिन कोणत्याही अडथळ्याविना पूर्णपणे खुली असणे आवश्यक आहे. बारा मीटरपर्यंत लांबी असलेल्या बसमध्ये किमान चार आणीबाणी मार्ग असणे बंधनकारक आहे, तर बारा मीटरपेक्षा जास्त लांबीच्या बसमध्ये किमान पाच आणीबाणी मार्ग असणे आवश्यक आहे.
सर्व स्लीपर कोचमध्ये अग्रिशमन यंत्रणा बसवणे व ती कार्यरत स्थितीत ठेवणे अनिवार्य आहे. स्लीपर बसमध्ये स्लायडर्स बसवण्यास मनाई करण्यात आली आहे. वाहनांच्या चेसिसमध्ये कोणतेही अनधिकृत बदल किंवा विस्तार मान्य केले जाणार नाहीत. बसची बॉडी एआयएस-११९ मधील आकारमान व मांडणीच्या निकषांनुसार असणे आवश्यक आहे. बस चालक व मालकांना आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ३० दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
... तर बससेवा तत्काळ बंद
निर्धारित कालावधीत नियमांचे पालन न करणाऱ्या बस सेवा तत्काळ बंद करण्यात येतील. तसेच प्रचलित कायद्यानुसार दंड आणि कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही परिवहन खात्याने दिला आहे.
