पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
देशात जुलै २०२२ पासून एकदा वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकवर बंदी लागू असली तरी, गोव्यात त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. कारण राज्यातील समुद्रकिनाऱ्यांवर, बाजारात आणि सार्वजनिक ठिकाणी असा प्लास्टिकचा वापर सर्रास सुरू आहे.
किनाऱ्यावर हजारो टन प्लास्टिक कचरा साचलेला दिसून येत असून त्यामुळे प्रदूषण वाढले आहे. याची दखल घेऊन नव्या वर्षापासून एकदा वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकवरील बंदी प्रभावीपणे लागू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने राज्यांना प्लास्टिकचा वापर थांबवण्यासाठी जिल्हा आणि शहर पातळीवर टास्क फोर्स समित्या स्थापन करण्यास सांगितले आहे. या पार्श्वभूमीवर गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नव्या वर्षात एकल वापराच्या प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदी कठोरपणे लागू करण्याची शिफारस राज्य सरकारला केल्याचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले.
यापुढे राज्याचे मुख्य सचिव किंवा प्रधान सचिव प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन (पीडब्ल्यूएम) नियमांच्या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी जबाबदार असतील. शिवाय, बंदीच्या प्रभावी देखरेखीसाठी, राज्यांनी नियमितपणे अनुपालन देखरेख पोर्टलवर अपडेट केले पाहिजे, बंदी घातलेल्या वस्तूंचे उत्पादक आणि पुरवठादार ओळखण्यासाठी केलेल्या तपासणी मोहिमांची संख्या आणि उल्लंघन करणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई करावी, असे आदेश केंद्राने दिले आहेत.
