पणजी ः हडफडे येथील बर्च बाय रोमिओ लेन नाईट आग दुर्घटनेप्रकरणी न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या संशयित प्रियांशू ठाकूर (गेट व्यवस्थापक) व राजवीर सिंघानिया (बार व्यवस्थापक) या दोघांना म्हापसा अतिरिक्त सत्र न्ययाालयाने सशर्त जामीन मंजूर केला तर सरव्यवस्थापक विवेक सिंग याचा जामीन फेटाळला. संशयित अजय गुप्ता याला चौकशीसाठी म्हापसा पोलिसांच्या ताब्यात देण्यास न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे.
दरम्यान, न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या क्लबचे भागीदार संशयित अजय गुप्ता याला म्हापसा पोलिसांकडे ताब्यात देण्यास न्यायालयाने मंजुरी दिली आहे. क्लबसाठी अबकारी परवाना मिळवण्यासाठी कांदोळी आरोग्य केंद्राचा बोगस ना हरकत दाखल्याचा (एनओसी) वापर केल्याप्रकरणी जीएस हॉस्पिटॅलिटी या लुथरा बंधूंच्या कंपनीविरुद्ध म्हापसा पोलिसांनी बनवेगिरीचा गुन्हा नोंद केला आहे. त्यामुळे या पोलिसांनी त्यांच्या लुथरा बंधूंच्या ट्रान्सिट रिमांडसाठी न्यायालयात अर्ज केला आहे. हणजूण पोलिसांच्या कोठडीत असलेल्या या बंधूंची न्यायालयीन कोठडीत रवानगी झाल्यानंतर म्हापसा पोलिस त्यांच्या गुन्ह्याच्या चौकशीसाठी ताब्यात घेणार आहेत.
नाईट क्लबची देखरेख पाहणारा भरत कोहली यानेही जामिनासाठी अर्ज केला होता. त्याच्या अर्जावर मंगळवारी सुनावणी झाली. भरत कोहली हा सुद्धा या क्लबचा सहभागीदार असल्याचा दावा काही संशयितांनी केला आहे. मात्र पोलिस त्यासंदर्भातचा एकही पुरावा सादर करू शकले नाही. त्याच्या जामीन अर्जावर येत्या 26 डिसेंबरला न्यायालय आदेश देणार आहे. तो 9 दिवस पोलिस कोठडीत होता व सध्या 6 दिवस न्यायालयीन कोठडीत आहे अशी माहिती त्याच्या वकिलांनी दिली.
लुधरा बंधू व त्याचे भागिदार हे नाईट क्लब बनावट दाखल्यांच्या आधारे चालवत होते ते पोलिस तपासात उघड झाले आहे. या व्यवसायातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाले असून या प्रकरणाची केंद्रीय तपास यंत्रणांनीही हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे अशी बाजू भावना जोशी कुटुंबियांचे वकील विष्णू जोशी यांनी न्यायालयात बाजू मांडली आहे. भावना जोशी यांचे चार सदस्य या दुर्घटनेत मृत्यू झाले आहेत. या प्रकरणात दिल्लीतील पोलिस पडताळणी प्रमाणपत्र (पीसीसी) तसेच अबकारी परवान्यासाठी सादर केलेला आरोग्य केंद्राचे बनावट प्रमाणपत्र समोर आले आहे. या लुथरा बंधूंची सुमारे 27 क्लबवजा रेस्टॉरंट्स् आस्थापने आहेत. या बर्च बाय रोमिओ लेन नाईट क्लबच्या दस्तावेजांच्या बनावटप्रकरणांनंतर त्यांच्या सर्व आस्थापनांची चौकशी व्हायला हवी असे मत जोशी यांनी न्यायालयाकडे संशयितांच्या जामीन अर्जावरील हस्तक्षेप अर्जात मांडले आहे.
