पेडणे : खाण आणि भूगर्भ खात्याकडून बेकायदा चिरेखाणी प्रकरणी महसूल वसुली प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर पेडणेचे मामलेदार रणजीत साळगांवकर यांनी तुये-पेडणे येथील जमीनमालकांना घरांची तसेच खासगी वाहनांच्या जप्तीच्या नोटिसा पाठवल्याने गावात एकच खळबळ उडाली आहे.
तलाठीमार्फत या नोटिसा पाठविण्याचे काम सुरू असून, लाखो रुपयांच्या दंडाच्या नोटिसा जमीनमालकांना देण्यात आल्या आहेत. या जमिनी सामूहिक असल्याने सर्वांनाच नोटिसा जारी झाल्या असून, त्यामुळे संताप आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. तुये गावातील अनेक कुटुंबांचा पारंपरिक व्यवसाय म्हणून चिरेखाणी सुरू होती. कायदेशीर परवान्यांसाठी प्रस्ताव पाठवूनही मंजुरी मिळाली नाही.
बांधकामासाठी चिरे आणि रेतीची प्रचंड मागणी असल्याने राज्यभरात बेकायदा चिरेखाणी व्यवसाय सुरू आहे. या व्यवसायातून सरकारी अधिकारी आणि व्यावसायिक यांची लॉबी तयार झाली असून महसूल, वाहतूक, पोलिस, खाण आदी खात्यांच्या अधिकाऱ्यांना हप्ते निश्चित झाले आहेत. या व्यवहारांतून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल केली जाते. तक्रार दाखल करणाऱ्यांना जमीनमालकांसह सरकारी यंत्रणाही वेठीस धरते.
तक्रारीनंतर अधिकारी उघडपणे खाण व्यवसायिकांची बाजू घेतात. अनेकदा अशा तक्रारीमुळे कौटुंबिक वाद, तंटे आणि हाणामारीची प्रकरणे घडली आहेत. तलाठीकडून माहिती मामलेदारांना देणे अपेक्षित असताना तलाठ्यांमार्फतच नोटिसा पाठवल्या जात असल्यामुळे कायद्याची थट्टा होत असल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. मामलेदारांकडे तसेच खाण खात्याकडे तक्रारी करूनही कारवाई होत नाही. उलट आता वसूलीसाठी घरांवर आणि खासगी मालमत्तांवर जप्ती केली जात आहे, हा कसला न्याय असा सवाल त्यांनी केला आहे.
सरकारी जमिनींची वसूली कुणाकडून ?
तुये गावातील सरकारी जमिनीतही मोठ्या प्रमाणात बेकायदा चिरेखाणी व्यवसाय झाला आहे. खासगी जमीनमालकांकडून वसुली केली जाते, तर सरकारी जमिनींची वसूली सरकारी अधिकाऱ्यांकडून केली जाणार आहे, काय असा प्रश्न स्थानिकांनी उपस्थित केला आहे.
सरकारकडूनच लोकांची सतावणूक
सरकारकडून या बेकायदा व्यवसायाला प्रोत्साहन दिले जाते आणि आता सरकारकडूनच लोकांची सतावणूक केली जाते, हा कारभार संतापजनक असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले आहे. हा विषय मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यात आल्याची माहिती मिळाली आहे.
