पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
पर्यावरण मंजुरी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि एकसमानता आणण्यासाठी गोवा राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरणाने (गोवा-एसईआयएए) महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ज्या प्रकल्पांना पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआयए) अहवाल किंवा पर्यावरण व्यवस्थापन योजना (ईएमपी) तयार करणे आवश्यक आहे, त्यांनी संबंधित क्षेत्र आणि श्रेणीतील मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार संस्थांची नियुक्ती करणे बंधनकारक असेल.
गोवा एसईआयएएच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. प्राधिकरणाने स्पष्ट केले की, ज्या प्रकरणांमध्ये ईआयए किंवा ईएमपी अहवाल आवश्यक असेल, ते मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार संस्थेमार्फतच तयार करून सादर करावे लागतील. यामुळे पर्यावरणीय मूल्यांकन प्रक्रियेत गुणवत्ता आणि विश्वासार्हता राखण्यास मदत होणार आहे.
याशिवाय, गोवा राज्य तज्ञ मूल्यांकन समिती (गोवा-एसईएसी) किंवा गोवा-एसईआयएएसमोर होणाऱ्या मूल्यांकन प्रक्रियेदरम्यान प्रकल्प प्रवर्तकांना स्वतः किंवा अधिकृत प्रतिनिधीद्वारे सहभागी होण्याची मुभा असेल. त्यांना आवश्यकतेनुसार प्रकल्प चमूतील सदस्य किंवा तांत्रिक तज्ज्ञांची मदतही घेता येणार आहे.
प्राधिकरणाने असेही स्पष्ट केले की, मान्यताप्राप्त पर्यावरण सल्लागार किंवा नोंदणीकृत पात्र व्यक्तीची उपस्थिती प्रकल्प प्रवर्तकांच्या सहभागास अडथळा ठरणार नाही. म्हणजेच, सल्लागार आणि प्रकल्प प्रवर्तक दोघेही एकत्रितपणे मूल्यांकन प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतील. आवश्यक असल्यास, आभासी माध्यमातूनही सहभागाची सुविधा उपलब्ध असेल.
ईआयए अधिसूचना २००६ अंतर्गत पर्यावरण मंजुरी घेऊ इच्छिणाऱ्या प्रकल्पांना गोवा- एसईआयएए आणि गोवा-एसईएसी यांच्यासमोर मूल्यांकनासाठी सादर होणे आवश्यक आहे. या अधिसूचनेनुसार, प्राधिकरणाला प्रकल्प प्रवर्तकांकडून स्पष्टीकरण मागविण्याचा तसेच पर्यावरणीय अहवाल मान्यताप्राप्त संस्थांकडून तयार करून घेण्याचा अधिकार आहे.
