पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोवा राज्यात पोक्सो कायद्यांतर्गत नोंदवलेली तब्बल १५८ प्रकरणे पणजी येथील एकाच विशेष न्यायालयात प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. या प्रकरणांचा निकाल लागण्यासाठी सरासरी सुमारे ५४८ दिवसांचा कालावधी लागत असल्याची माहिती राज्यसभेत देण्यात आली आहे.
केंद्रीय महिला व बालविकास राज्यमंत्री यांनी राज्यसभेमध्ये लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली. जानेवारी ते नोव्हेंबर २०२५ या कालावधीतील आकडेवारीनुसार, या काळात काही प्रकरणांमध्ये दोषसिद्धी झाली असली तरी मोठ्या प्रमाणावर प्रकरणे अद्याप न्यायप्रविष्ठ आहेत. पोक्सो कायद्याचा उद्देश अल्पवयीन मुलांवरील लैंगिक अत्याचार प्रकरणांची जलद चौकशी व निकाल लावणे हा असला, तरी एकाच विशेष न्यायालयावर पडलेल्या प्रचंड ताणामुळे विलंब होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जलदगती (फास्ट ट्रॅक) न्यायालयांची तरतूद असूनही अपेक्षित वेगाने निकाल लागत नसल्याचे या आकडेवारीतून दिसून येते. दरम्यान, बालसुरक्षा यंत्रणा अधिक बळकट करण्यासाठी आणि न्यायप्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी केंद्र व राज्य पातळीवर उपाययोजना सुरू असल्याचेही केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. तरीही, गोव्यात पोक्सो प्रकरणांचा वाढता प्रलंबितपणा ही गंभीर बाब असल्याचे निरीक्षण व्यक्त करण्यात येत आहे.
