मयुरेश वाटवे
काँग्रेस-रिव्होल्यूशनरी गोवन्सची युती अंतिम टप्प्यात आहे, गोवा फॉरवर्ड-आम आदमी पक्षानेही ‘गोवा फर्स्ट’ युती जाहीर केली आहे. मात्र आरजीचे मनोज परब कमबॅक करणार, गोवा फॉरवर्ड काँग्रेसशी ‘रिअलायनमेंट’ करणार अशा शक्यतांमुळे राज्याच्या राजकारणात कहानी में ट्विस्ट तर येणार नाही ना अशी शंका उपस्थित होत आहे.
राज्याच्या राजकारणात कहानी में ट्विस्ट?
गोव्याच्या राजकारणात सध्या निवडणूकपूर्व हालचालींना वेग आला आहे. २०२७च्या विधानसभा निवडणुकीला अवकाश असला, तरी राजकीय पक्षांनी आपापली गणिते जुळवण्यास सुरुवात केली आहे. एकीकडे सत्ताधारी भाजप आपली विकासकामे, कल्याणकारी योजना आणि प्रशासनाचा अजेंडा घेऊन मैदानात उतरण्याची तयारी करत आहे,
तर दुसरीकडे विरोधकांमध्ये आघाड्या, जागावाटप, नेतृत्व आणि मतांचे विभाजन टाळण्याची धडपड सुरू आहे. युती आघाड्या झाल्या असल्या तरी अजून काही ‘रिअलायनमेंट’ बाकी असल्याच्या शक्यतांमुळे गोव्याच्या राजकारणात कहानी में ट्विस्ट तर येणार नाही ना, अशी शंका उपस्थित होत आहे.
गणेश चतुर्थीच्या मुहूर्तावर आम आदमी पक्ष आणि गोवा फॉरवर्डने ‘गोवा फर्स्ट’ आघाडीची घोषणा केली आणि गोव्याच्या राजकारणात एक नवे समीकरण आल्याचा दावा करण्यात आला. या आघाडीचे उद्दिष्ट भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांपासून वेगळा पर्याय उभा करणे हा असल्याचे नेत्यांचे म्हणणे आहे.
काँग्रेसला यामुळे थोडा धक्का बसला. कारण गोवा फॉरवर्डसोबत काँग्रेसच्या आघाडीबाबत चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात असतानाच ही घोषणा झाली. शिवाय ही तिसरी आघाडी नाही तर पहिली आघाडी आहे असाही दावा गोवा फॉरवर्डने केला आहे.
गोवा फॉरवर्ड २०२२ पासून काँग्रेसचा युतीतला भागीदार आहे. मात्र २०२७ सालासाठी गोवा फॉरवर्डने आम आदमी पक्षाची निवड केली. यामागे स्थानिक राजकारणाची गणिते आहेत की काँग्रेसच्या रणनीतीबद्दल असलेली नाराजी, हा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे.
हा दीर्घकाळ टिकणारा राजकीय पर्याय आहे की निवडणूकपूर्व जागावाटपात अधिकचा हिस्सा मिळवण्याची खटपट, याचे उत्तर मतदारांना लवकरच मिळेल. सध्या ‘पितृपक्षा’ने सगळ्याला ब्रेक लावलेला आहे.
या आघाडीच्या घोषणेनंतर काँग्रेस आणि ‘गोवा फर्स्ट’ यांच्यातील राजकीय संघर्षही टिपेला पोचला आहे. ‘गोवा फर्स्ट’कडून काँग्रेसवर टीका केली जात आहे, तर काँग्रेसकडून या नव्या आघाडीच्या राजकीय हेतूविषयी शंका घेतली जात आहे. गोवा फर्स्ट काँग्रेसचे भाजपशी संधान असल्याचा दावा करते तर काँग्रेसही तोच आरोप गोवा फर्स्टवर करत आहे.
आपल्या बदलत्या भूमिकेच्या समर्थनार्थ पक्ष एवढी कसरत करत आहेत की यात खरे काय आणि खोटे काय हे मतदारांना संबंधित पक्षांची भूमिका आणि त्यांच्या प्रत्यक्ष राजकीय कृती यांच्या आधारे तपासावे लागणार आहे.
विरोधकांची संख्या वाढल्याने भाजपविरोधी मतांचे एकत्रीकरण होणार की विभाजन? गोव्यात प्रत्येक मतदारसंघात स्थानिक समीकरणाला विशेष महत्त्व असते. त्यामुळे राज्यव्यापी आघाडीची राजकीय गणिते आणि मतदारसंघनिहाय वास्तव यामध्ये किती ताळमेळ बसतो, हे पाहावे लागेल.
एका मतदारसंघात एखादा पक्ष मजबूत असू शकतो, तर दुसऱ्या मतदारसंघात दुसऱ्या पक्षाची संघटनात्मक ताकद अधिक असू शकते. अशा वेळी केवळ राज्यस्तरीय आघाडीची घोषणा पुरेशी ठरते का, हा प्रश्न आहे.
याच पार्श्वभूमीवर काँग्रेस आणि रिव्होल्यूशनरी गोवन्स यांच्यातील वाढता समन्वयही महत्त्वाचा ठरतो. सध्या दोन्ही पक्षांमध्ये जाहीरनामा आणि जागावाटपावर चर्चा सुरू असल्याचे वृत्त आहे. काँग्रेसने ‘गोवा राखण यात्रा’ही सुरू केली आहे. २२ सप्टेंबर ते १८ ऑक्टोबरदरम्यान ४० मतदारसंघांतून जाणाऱ्या या यात्रेचा भर गोव्याची जमीन, ओळख आणि वारसा यांसारख्या मुद्द्यांवर आहे.
त्यामुळे एकीकडे ‘गोवा फर्स्ट’ गोव्याच्या राजकीय स्वायत्ततेची आणि स्थानिक पर्यायाची हाक देत आहे, तर दुसरीकडे काँग्रेस-आरजी आघाडीही गोव्याच्या अस्मिता आणि स्थानिक प्रश्नांना केंद्रस्थानी आणण्याचा प्रयत्न करताना दिसते. पण समान मुद्दे असूनही सत्ताधाऱ्यांविरोधात दोन स्वतंत्र आघाड्या तयार झाल्या आहेत. काँग्रेसच्या यात्रेला राज्यात बऱ्यापैकी प्रतिसाद मिळतो आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षाचा ‘खरा वाटा’ कोणाकडे आहे हेही लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
याच काळात सोशल मीडियावर मनोज परब कमबॅक करणार असे संदेश फिरत आहेत. २ ऑक्टोबरचा मुहूर्त हुकला आहे. कदाचित तेही आता ‘पितृपक्षा’चे कारण देतील. मात्र रिव्होल्यूशनरी गोवन्स पक्ष शिवसेना, राष्ट्रवादी, तृणमूलच्या मार्गाने जात असल्याची शंका अनेकांना येते आहे.
काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर यांनी तर भाजप आरजीचे चिन्ह गोठवण्याच्या प्रयत्नात असल्याचा आरोप केला आहे. काही तरी शिजतेय असे त्यांना वाटत असावे. यापैकी कोणत्याही शक्यतेला सध्या निश्चित राजकीय निष्कर्ष मानणे घाईचे ठरेल. कारण निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी गोव्यात पक्षांतर, आघाड्या आणि नव्या राजकीय फेरमांडणीची उदाहरणे यापूर्वीही पाहायला मिळाली आहेत.
राजकारणात एक अधिक एक दोन होतेच असे नाही. २०२२मध्ये आम आदमी पक्षाला ६.७७ टक्के मते आणि दोन जागा मिळाल्या, तर गोवा फॉरवर्डला १.७८ टक्के मतांसह एक जागा मिळाली. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांनी एकत्र येण्याचा निर्णय घेतल्याने त्यांच्या मतांची सरळ बेरीज होईलच, असे गृहीत धरता येत नाही.
तशी ती आली तरी सत्ता उलथवण्यासाठी ती पुरेशी नाही. हाच निकष काँग्रेस- रिव्होल्यूशनरी गोवन्स व भाजप- मगोलाही लागू होतो. मतदारांचे स्थानिक संबंध, उमेदवारांची स्वीकारार्हता, पक्ष संघटना आणि मतदारसंघातील विशिष्ट प्रश्न समीकरणे बदलू शकतात. दुसरीकडे भाजपनेही कंबर कसली आहे.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी गोवा उज्ज्वला योजनेच्या अर्जांबाबत आवाहन केले असून दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना आणि गृह आधार योजनेतील रक्कम वाढवण्याची घोषणा लवकरच केली जाईल, असे सांगितले आहे. अशा कल्याणकारी योजनांचा निवडणुकीपूर्व राजकारणावर काय परिणाम होतो, हा स्वतंत्र अभ्यासाचा विषय आहे.
मात्र एवढे स्पष्ट आहे की निवडणूक जवळ येत असताना सत्ताधारी पक्षाच्या धोरणांमध्ये आणि विरोधकांच्या राजकीय प्रचारात मतदारांच्या दैनंदिन आयुष्याशी संबंधित मुद्द्यांना अधिक महत्त्व मिळत आहे. आज गोव्यात विरोधी पक्षांची संख्या आणि त्यांच्यातील आघाड्या वाढत आहेत. परंतु विरोधकांची संख्या वाढणे आणि प्रभावी पर्याय निर्माण होणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. आघाडी झाली म्हणजे मतांचे हस्तांतरण आपोआप होईलच असे नाही.
पक्षांचे कार्यकर्ते प्रत्यक्षात एकत्र काम करतील का? जुन्या मतभेदांचे काय होईल? उमेदवारीवरून संघर्ष झाला तर आघाडी टिकेल का? मतदारसंघनिहाय जागावाटपावर सर्व पक्ष समाधानी राहतील का? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे निवडणुकीनंतरही ही राजकीय जवळीक कायम राहील का?
या प्रश्नांची उत्तरे मिळेपर्यंत गोव्याच्या राजकारणात कोणतेही समीकरण अंतिम मानणे कठीण आहे. कारण गोव्याच्या राजकारणाचा इतिहासच सांगतो की निवडणुकीपूर्वीचे समीकरण आणि निवडणुकीनंतरची सत्ता यामध्ये मोठे अंतर असू शकते. २०१७ आणि २०२२च्या निवडणुकांनंतरच्या राजकीय घडामोडींमुळे आघाड्या आणि पक्षांतरांविषयी मतदारांच्या मनात निर्माण झालेला संशय आजही फिटलेला नाही.
आता पुढील काही महिने गोव्याच्या राजकारणासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असतील. विजय सरदेसाई यांच्या नेतृत्वाखालील गोवा फॉरवर्ड आणि आम आदमी पक्षाची ‘गोवा फर्स्ट’ आघाडी किती विस्तारते, काँग्रेस-आरजीचे जागावाटप आणि संयुक्त रणनीती कशी आकार घेते, मनोज परब आणि आरजीची पुढची भूमिका काय राहते आणि भाजप आपल्या कल्याणकारी योजनांसोबत विकासाचा कोणता राजकीय संदेश पुढे करतो, यावर राजकीय चित्राची दिशा अवलंबून राहील.
२०२७ची निवडणूक जसजशी जवळ येईल तसतसे आणखी आघाड्या, नवी घोषणापत्रे, नवीन राजकीय चेहरे आणि कदाचित काही अनपेक्षित राजकीय वळणे पाहायला मिळू शकतात. सध्या मात्र इंटरव्हल झाला आहे असेच म्हणावे लागेल.
पडद्यामागे प्रत्येक पक्ष आपापली पटकथा लिहीत आहे. कोण कोणासोबत उभे राहणार, कोण कोणापासून दूर जाणार आणि कोणता नेता कोणत्या समीकरणात दिसणार, याची उत्सुकता वाढत आहे.
पण खरा ‘कहानी में ट्विस्ट’ कोण आणणार, राजकीय पक्ष की मतदार, हे पाहाणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. सध्या तरी निवडणुकीचा केवळ पडदा उघडला आहे. क्लायमॅक्स अजून यायचा आहे.
लोक केंद्रस्थानी हवे, राजकारण नव्हे
पक्ष कोणता, आघाडी कोणती किंवा नेता कोणता यापेक्षा लोकांच्या जीवनाशी संबंधित प्रश्नांवर कोणता पक्ष काय करणार? जमिनीचे रक्षण कसे होणार? रोजगाराच्या संधी कशा निर्माण होणार? पर्यावरण आणि विकास यांच्यात समतोल कसा साधला जाणार? गोव्याच्या बदलत्या लोकसंख्यात्मक आणि सांस्कृतिक वास्तवात ‘गोमंतकीय अस्मिता’ म्हणजे नेमके काय? हे पाहावे लागणार आहे.
