पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
मराठी गोव्याच्या मातीतील भाषा आहे, ती बाहेरून आलेली नाही, मराठी गोव्याची सांस्कृतिक व राष्ट्रीयत्व जपणारी भाषा आहे. भाजपने मराठीचा वापर करून सत्ता मिळवलेली आहे. अनेकवेळा मराठी राजभाषा करण्याचे आश्वासन दिले आणि सत्ता मिळवल्यानंतर 'मराठी'वर अन्याय केला आहे. येत्या विधानसभा अधिवेशनात मराठीलाही राजभाषा करावी, त्यासाठी विधेयकात दुरुस्ती करावी; अन्यथा २०१७ ची पुनरावृत्ती होऊन भाजपला सत्तेवरून खाली खेचू, असा गंभीर इशारा शनिवारी पणजी येथे झालेल्या मराठी राजभाषा निर्धार समितीच्या भव्य सभेत देण्यात आला.
आझाद मैदानावर सुमारे ७ ते ८ हजार मराठीप्रेमींची सभा पार पडली. प्रा. वेलिंगकर म्हणाले की, मराठी राजभाषा हा केवळ भाषेचा नाही; तर राष्ट्रीयत्व आणि संस्कृतीचा मुद्दा आहे. मराठी भाषा संपली तर इथली संस्कृती संपेल आणि येत्या पिढीच्या हाती काहीही राहणार नाही, त्यासाठी गोव्यात कोकणी सोबत मराठीही राजभाषा व्हायला हवी.
पोर्तुगीजांनी सुद्धा मराठीचे महत्त्व मान्य करून मराठी शाळा मोठ्या संख्येने सुरू केल्या होत्या. भाजपने निवडणुकीपूर्वी भारतीय भाषा सुरक्षा आंदोलनात सहभाग घेतला आणि सत्तेवर आल्यानंतर मराठी व कोकणी ऐवजी इंग्रजी भाषेच्या शाळांना सरकारने अनुदान सुरू ठेवले. ही राष्ट्रीयत्वाशी, देशी भाषांशी गद्दारी असल्याचे प्रा. वेलिंगकर म्हणाले.
पोर्तुगीजांनी मराठी शाला सुरू केल्या. त्यानंतर पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांनी १३५० मराठी शाळा सुरू केल्या होत्या. त्यातील आता फक्त ६३४ शाळा बाकी आहेत. कोकणीच्या शाळा तर हाताच्या बोटावर मोजता येईल एवढ्याच आहेत. भाजप सरकारचे कारस्थान मराठी संपवण्याचे आहे; त्यासाठी त्यांनी सरकारी नोकरीतून मराठीला हद्दपार केली आहे. मराठी शिकून सरकारी नोकरी मिळणार नसेल तर मुलाने मराठी का शिकावे, अशी मानसिकता पालकांची झाली आहे.
मराठी राजभाषा निर्धार समितीच्या महिला आघाडीच्या प्रमुख डॉ. अनिता तिळवे यांनी गोव्यातील लोककला, भजन नाटक. साहित्य संस्कार वर्तमानपत्रे मराठीमधूनच चालतात, याची जाणीव गोवा सरकारने ठेवून मराठीला राजभाषा करावी, अशी मागणी केली. स्वागत व प्रास्ताविकात मराठी निर्धार समितीच्या कार्याचा आढावा घेताना प्रा. गजानन मांद्रेकर यांनी सांगितले की, आतापर्यंत समितीने बैठका चर्चासत्रे सभा घेतल्या २० प्रखंड मेळावे, १६ धरणे आंदोलन, १७ महिला मेळावे, १३ युवा मेळावे याद्वारे १५ हजार मराठी प्रेमींचे प्रबोधन केल्याचे सांगितले.
मुख्यमंत्री, मंत्री, खासदार, आमदारांना निवेदन दिले. १२ ग्रामसभांनी आतापर्यंत मराठीला राजभाषा व्हावी, असे ठराव घेतले असून सरकार मराठीला सहराज भाषा म्हणून सांगते; मात्र मराठीपेक्षा कोकणीला पाच पटीने जादा अनुदान देत आहे. राष्ट्रपतींना ५ लाख सह्यांचे निवेदन दिले जाणार असल्याचे प्रा. मांद्रेकर यांनी सांगितले सूत्रनिवेदन प्रा. दीपक आमोणकर यांनी केले. याप्रसंगी परशुराम सेनेचे प्रमुख शैलेंद्र वेलिंगकर व अनिल खंवटे यांनी प्रत्येकी २५ हजारांची देणगी मराठी राजभाषा निर्धार समितीच्या आंदोलनासाठी दिली.
व्यासपीठावर सुभाष वेलिंगकर यांच्यासोबत गो. रा. ढवळीकर, दिलीप धारवाडकर, डॉ. अनिता तिळवे, प्रदीप घाडी आमोणकर, अनिल खंवटे, रमेश नाईक, अशोक नाईक, डॉ. अनुजा जोशी, प्रा. पौर्णिमा केरकर, उल्हास प्रभुदेसाई, डॉ. दत्ताराम देसाई, सुभाष देसाई, रवींद्र आमोणकर डॉ. गोविंद भगत आदी अनेक मान्यवर उपस्थित होते. सभेच्या समाप्तीनंतर ठरावाचे वाचन करण्यात आले. उपस्थितांनी हात वर करून ठरावाला अनुमोदन दिले.
...तरच भाजपला 'विधानसभे'त बहुमत
गोवा सरकारने मराठीप्रेमी मतदारांच्या सहनशीलतेचा अंत न पाहता दिलेले आश्वासन पाळून मराठीला राजभाषेचा दर्जा द्यावा, तरच विधानसभा निवडणुकीत भाजपला पूर्ण बहुमत देण्याची जबाबदारी मराठीप्रेमी घेतील; मात्र निवडणुकीपूर्वी मराठी राज्यभाषा झाली नाही तर भाजपची सत्ता जाईल हे निश्चित, असा इशारा प्रा. वेलिंगकर यांनी दिला.
