पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भातील अनुपालन प्रतिज्ञापत्र दाखल न केल्याने गोवा खंडपीठाने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या (एनएचएआय) गोव्यातील प्रभारी अधिकाऱ्याला जामीनपात्र वॉरंट बजावण्याचा इशारा दिला आहे.
गोवा खंडपीठासमोर बुधवारी भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नासंदर्भातील स्वेच्छा दखल याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी वारंवार निर्देश देऊनही प्राधिकरणाने आवश्यक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले नसल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पुढील सुनावणी १९ ऑगस्टला ठेवली आहे.
न्यायालयाने नमूद केले की, एनएचएआयला यापूर्वीच दोन नोटीसा बजावल्या आहेत.
या नोटीसांसोबत न्यायालयाच्या आदेशांच्या प्रतीही जोडल्या होत्या. तसेच न्यायालयाचे निर्देश ई-मेलद्वारेही संबंधित प्राधिकरणाला कळवण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतरही प्राधिकरणाकडून अनुपालन प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आलेले नाही.
राज्यातील एनएचएआयच्या प्रभारी अधिकाऱ्याविरोधात जामीनपात्र वॉरंट काढण्याचा आम्ही विचार करत आहोत, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवत संबंधित अधिकाऱ्याच्या अनुपालनातील दिरंगाईबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सुरू केलेल्या स्वेच्छा दखल प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर गोवा उच्च न्यायालयातील ही कारवाई सुरू आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी भटक्या कुत्र्यांच्या नियंत्रणासाठी स्वीकारलेल्या उपाययोजनांची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, यावर उच्च न्यायालयांनी देखरेख ठेवणे अपेक्षित आहे.
केवळ कागदोपत्री अनुपालनाऐवजी भटक्या कुत्र्यांच्या समस्येचा प्रत्यक्ष आणि शास्त्रीय पद्धतीने आढावा घ्या. भटक्या कुत्र्यांची संख्या किती आहे, याची तुम्हाला कल्पना आहे का? असा सवाल न्यायालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना केला. भटक्या कुत्र्यांची अचूक संख्या व उपलब्ध आकडेवारीशिवाय या समस्येवर उपाययोजना कशी आखता येणार, असा प्रश्न केला.
