पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
बलात्कार प्रकरणातील आरोपीने दाखल केलेला आव्हान अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने फेटाळत जलदगती न्यायालयाने दिलेली शिक्षा कायम केली आहे. घटनेमुळे पीडितेला मानसिकतेचा त्रास झाला होता, त्याची गंभीर दखल उच्च न्यायालयाने हा अर्ज फेटाळताना घेतली आहे.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात पीडितेने लेखी निवेदनात स्पष्ट केले होते की, लैंगिक अत्याचारामुळे तिला शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला. या घटनेनंतर ती शिक्षण, क्रीडा उपक्रम सुरू ठेवू शकली नाही तसेच सामाजिक कलंकामुळे तिच्या शैक्षणिक संधींवरही परिणाम झाला, असे नमूद केले आहे.
आरोपीने पणजी येथील विशेष पोक्सो न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान दिले होते. या न्यायालयाने आरोपीला भारतीय दंड संहिता कलम ३७६ तसेच पोक्सो कायदा २०१२ कलम ४ अंतर्गत दोषी ठरवले होते.
कलम ३७६ अंतर्गत आरोपीला १० वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा व ५०,००० दंड, तर पोक्सो कायदा २०१२ अंतर्गतही १० वर्षे सक्तमजुरी व ५०,००० दंड ठोठावण्यात आला आहे. दंड न भरल्यास तीन महिन्यांची अतिरिक्त शिक्षा भोगावी लागणार आहे.
दोन्ही शिक्षा एकत्रित भोगायच्या आहेत, असे निवाड्यात म्हटले होते. २०१७ साली पीडितेच्या आईने मडगाव पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी तक्रार दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, सर्व बाबींचा विचार करता विशेष न्यायालयाचा निर्णय योग्य असून त्यात हस्तक्षेप करण्याची गरज नाही.
