पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार गोव्यात 'ओपन करेक्शनल इन्स्टिट्यूशन' (मुक्त सुधारगृह) गती उभारण्याच्या प्रकल्पाला देण्यासाठी गृह विभागाने विशेष समिती स्थापन करावी व समितीने अभ्यास करून त्याचा अहवाल १५ जून २०२६ पर्यंत देखरेख समितीकडे सादर करावा, असे निर्देश देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने पुढील सुनावणी १७जूनला ठेवली आहे.
गोव्यात मुक्त कारागृह (ओपन जेल) (मुक्त कारागृह) प्रणाली लागू करण्यासाठी स्वेच्छा जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने दाखल करवून घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर ही कार्यवाही सुरू झाली आहे.
या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रभावी विविध विभागांतील अधिकारी व तज्ज्ञ व्यक्तींना समितीत समाविष्ट करण्याचेही आदेश देण्यात आले आहेत. समितीत खालील मान्यवरांचा समावेश करण्यास न्यायालयाने सुचविले आहे
त्यामध्ये आर्किटेक्ट अनुप गाडगीळ, फादर मॅव्हरिक फर्नाडिस (डायरेक्टर, गोवा युनिट, प्रिझन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया), प्रा. जोआना परेरा कोएल्हो (समाजशास्त्र विभाग, गोवा विद्यापीठ), गोवा मेडिकल कॉलेजअंतर्गत इन्स्टिट्यूट ऑफ सायकियाट्री अँड ह्युमन बिहेवियरच्या प्रमुखांकडून नामनिर्देशित वरिष्ठ मानसशास्त्रज्ञ याचा समावेश करण्यास सांगितले आहे.
ही समिती सर्वोच्च न्यायालयाने सुचविलेल्या 'ओपन करेक्शनल इन्स्टिट्यूशन' संकल्पनेचा सखोल अभ्यास करून त्यासंबंधी आराखडा व संकल्पनापत्र तयार करणार आहे. त्यांनी तयार केलेला अहवाल देखरेख समितीकडे सादर केला जाईल व त्यानुसार पुढील कार्यवाहीला सुरुवात होणार आहे.
