पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
जलस्रोत खात्याने आतापर्यंत चिंबल मधील बेकायदेशीर ४३ बोअरवेल्स सील केल्या आहेत. या सील केलेल्या बोअरवेल्सच्या मालकांना कायद्यानुसार ५ लाखांपर्यंत दंड ठोठावण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने भूजल अधिकाऱ्यांना दिले.
या कारवाईचा सविस्तर अहवाल ६ आठवड्यात सादर करण्यास सांगितला आहे. चिंबल येथील बेकायदेशीर ४३ बोअरवेल्सच्या बांधकामास जबाबदार असणाऱ्या व्यक्ती किंवा रहिवाशांविरोधात कठोर दंडात्मक कारवाईचे निर्देश दिल्याने खळबळ माजली आहे.
बोअरवेल्स मालकांची माहिती उपलब्ध नसल्यास ती चिंबल पंचायतीकडून घेण्याचे भूजल अधिकाऱ्यांना सांगितले आहे. या तपासात आणि कारवाईत मदत करण्यासाठी संशयितांच्या वास्तव्याची आणि घरांची हिती (माहिती) सादर करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिली.
