पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोव्यात वाहतूक सिग्नलवर भीक मागताना आढळलेल्या आणि सहा आठवड्यांहून अधिक काळ कुटुंबापासून दूर ठेवण्यात आलेल्या मुलांच्या मानसिक स्थितीबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्वतंत्र बाल मानसशास्त्रज्ञाची नियुक्ती केली आहे.
बाल पुनर्वसन मंडळाच्या कार्यपद्धतीबाबत खंडपीठाने प्रश्न उपस्थित करून नाराजी व्यक्त केली. मुलांचे मानसिक मूल्यांकन करून त्याचा अहवाल मानसशास्त्रांना ६ जुलैपर्यंत सादर करण्यास सांगितले आहे. न्यायमूर्ती वाल्मिकी मिनेझिस आणि न्यायमूर्ती हितेन वेणेगावकर यांच्या खंडपीठासमोर अॅड. मोझेस पिंटो यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी झाली.
म्हापसा बसस्थानक परिसरातून १३ मे रोजी ताब्यात घेण्यात आलेल्या मुलांच्या पालकांच्या वतीने न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या विधी सहाय्य वकील अॅड. श्वेता परुळेकर यांनी सादर केलेल्या अहवालानंतर न्यायालयाने हे निर्देश दिले.
अहवालात मुलांची मानसिक अवस्था अत्यंत धक्कादायक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. मुलांवर गंभीर मानसिक आघात झाला असून ते कोणाशीही संवाद साधण्यास तयार नसल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले. तसेच, १३ मेपासून मुलांना त्यांच्या पालक किंवा कुटुंबीयांना भेटू देण्यात आले नसल्याची बाबही न्यायालयासमोर आली. १४ वर्षीय मुलाने आपल्या आई-वडिलांकडे आणि समाजात परत जाण्याची तसेच पुन्हा शिक्षण सुरू करण्याची तीव्र इच्छा व्यक्त केल्याचे अहवालात नमूद आहे.
तो सतत रडत असून कुटुंबापासून दूर झाल्याने मानसिकदृष्ट्या खचल्याचेही सांगण्यात आले. तर आठ आणि सहा वर्षांची दोन लहान मुले पूर्णपणे धक्क्यात असून संवाद साधण्याच्या स्थितीत नसल्याचे परुळेकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने बाल कल्याण समिती (सीडब्ल्यूसी) उत्तर गोव्याच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
