पणजी : ज्या लघुऔद्योगिक युनिट्सकडे जमिनीच्या मालकीची कागदपत्रे नाहीत आणि त्यामुळे गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून (जीएसपीसीबी) संचालन परवानगी (सीटीओ) नूतनीकरण करताना अडचणी येत आहेत, अशा उद्योगांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मंडळाने अशा प्रकरणांमध्ये जमिनीच्या मालकीचा पुरावा सादर करण्याचा आग्रह शिथिल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
जीएसपीसीबीने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, संबंधित औद्योगिक युनिट किमान १२ वर्षांपासून कार्यरत असल्यास आणि त्याच्या ताब्यात संबंधित जागा असल्याचे सिद्ध होत असल्यास, त्याला सीटीओ मंजूर करण्यात येईल. यासाठी संबंधित युनिटने ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर क्षतिपूर्ती बंधपत्र (इंडेम्निटी बाँड) सादर करणे आवश्यक राहील.
मात्र, ज्या जमिनीबाबत मालकीचा वाद सुरू आहे किंवा ती जमीन विवादित असल्याचे आढळून आल्यास अशा युनिट्सना संमती दिली जाणार नाही, असे मंडळाने स्पष्ट केले. अनेक लघुऔद्योगिक आस्थापनांनी जीएसपीसीबीकडे निवेदने सादर करून अनेक वर्षांपासून कार्यरत असूनही जमिनीची कागदपत्रे, वैध भाडेकरार किंवा रजापत्र उपलब्ध नसल्यामुळे सीटीओचे नूतनीकरण वेळेत करता येत नसल्याची व्यथा मांडली होती.
विविध कारणांमुळे जुन्या औद्योगिक युनिट्सकडे मालकीची कागदपत्रे उपलब्ध नसल्याचेही नमूद केले होते. मंडळाने स्पष्ट केले की, क्षतिपूर्ती बंधपत्रातील माहिती खोटी, अपूर्ण किंवा दिशाभूल करणारी असल्याचे आढळल्यास संबंधित संमती रद्द करण्याचा अथवा मागे घेण्याचा अधिकार मंडळाकडे राहील. नवीन उत्पादन युनिट्सना 'स्थापना संमती' (सीटीई) किंवा 'संचालन संमती' (सीटीओ) मिळविताना जमिनीच्या मालकीची कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य राहणार आहे.
