पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
पश्चिम आशियातील वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आखाती देशांमध्ये वास्तव्यास असलेल्या गोमंतकीय समुदायाच्या सुरक्षेबाबत राज्य सरकार सतर्क असल्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. दरम्यान, महिनाभर पुरेल इतका गॅस साठा उपलब्ध असल्याने कोणीही काळजी करण्याचे कारण नाही, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
आमदार उल्हास तुयेकर आणि आमदार मायकल लोवो यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली. इस्रायल, अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू झालेल्या संघर्षाचा परिणाम इराण, इस्रायलसह इराक, सीरिया, लेबनॉन, यूएई, कतार, कुवेत, सौदी अरेबिया आणि ओमान यांसारख्या देशांवर होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
या देशांमध्ये, विशेषतः यूएईमध्ये, मोठ्या प्रमाणावर गोमंतकीय एनआरआय व डायस्पोरा समुदाय कार्यरत आहे. यावर सरकारच्या कामावर टीका करत आमदार व्हेन्झी व्हिएगस म्हणाले की, सुमारे २.५ लाख गोवेकर आखाती देशांमध्ये काम करत आहेत.
मध्यपूर्वेतील संघर्षाच्या काळात गोवेकर समुदायांनी लोकांना मदत करण्यासाठी केंद्रे स्थापन केली आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने आपल्या नागरिकांना मदत करावी, अशी मागणी केली. आमदार विजयी सरदेसाई यांनी परदेशात राहणाऱ्या गोवेकरांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कायदेशीर यंत्रणेची गरज असल्याचे अधोरेखित केले.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, गोव्यात पुढील एका महिन्यासाठी निवासी आणि व्यावसायिक वापरासाठी पुरेसा एलपीजी साठा आहे. आवश्यक असल्यास भारतीय नागरिकांच्या स्थलांतराबाबत किंवा इंधन व एलपीजीसारख्या अत्यावश्यक पुरवठ्याबाबत केंद्र सरकारच्या सूचनांची राज्य सरकार प्रतीक्षा करत असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
आदरातिथ्य क्षेत्रावर परिणाम आलेमाव:
५ मार्च २०२६ रोजी पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या एलपीजीला घरगुती वापरासाठी मर्यादित करण्याच्या आदेशावर विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी चिंता व्यक्त केली. ते म्हणाले की, यामुळे हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि केटरर्स व्यवसाय कोलमडू शकतात.
ज्यामुळे पर्यटन, नोकऱ्या आणि उपजीविकेवर परिणाम होऊ शकतो. सरकारने घरगुती गरजा पूर्ण करताना आदरातिथ्य क्षेत्रासाठी नियमित एलपीजी पुरवठा सुरक्षित करण्यासाठीही लक्ष घालावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
दूतावासांशी संपर्कात : मुख्यमंत्री
राज्य सरकार परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून असून केंद्र सरकारच्या परराष्ट्र मंत्रालय आणि संबंधित भारतीय दूतावासांशी सातत्याने संपर्क ठेवत आहे. गोमंतकीयांच्या सुरक्षेसाठी आवश्यक ती सर्व मदत उपलब्ध करून देण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन दिले.
