पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील रस्त्यांवर पर्यटकांकडून चालवल्या जाणाऱ्या भाड्याच्या गाड्यांचे वाढते जीवघेणे अपघात आणि बेकायदेशीरपणे फोफावलेला रेंट-अ-कार' व्यवसायावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने अखेर अत्यंत कठोर पाऊल उचलले आहे. गोव्याचे वाहतूक मंत्री माविन गुदिन्हो यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच पणजी येथे वाहतूक विभागाची एक उच्चस्तरीय तातडीची बैठक पार पडली.
या बैठकीला वाहतूक विभागाचे संचालक, वाहतूक खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी, वाहतूक पोलिस, रस्त्यांवरील अंमलबजावणी आणि 'कम्प्लायन्स ड्राईव्ह'चे (तपासणी मोहीम) नियोजन करण्यासाठी वाहतूक पोलिस विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच रेंट-अ-कार' आणि रेंट-अ-बाईक' क्षेत्रात कायदेशीर सुधारणा सुचवण्यासाठी संबंधित असोसिएशनचे प्रतिनिधी व कायदेशीर सल्लागारही उपस्थित राहिले होते.
बैठकीत राज्यातील वाहतूक व्यवस्थेला शिस्त लावण्यासाठी आणि पर्यटकांच्या वेगाला लगाम घालण्यासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण आणि कडक निर्णय घेण्यात आले आहेत आणि अपघातांचे सत्र मागील काही महिन्यांत गोव्यात सेल्फ-ड्राइव्ह गाड्यांमुळे झालेल्या अपघातांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. अनेक पर्यटक मद्याच्या नशेत वेगाची मर्यादा ओलांडून किंवा वैध वाहन परवाना नसतानाही गोव्याच्या अरुंद रस्त्यांवर निष्काळजीपणे गाड्या चालवत असल्याचे सांगत या प्रमुख मुद्यांकडे परिवहन मंत्री गुदिन्हो यांनी अधिकाऱ्यांचे लक्ष्य केले.
पाच मोठे निर्णय
दरम्यान, वाहतूक मंत्र्यांच्या उपस्थित बैठकीत महत्त्वाचे पाच मोठे निर्णय घेण्यात आले. यामध्ये स्पीड नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्व रेंट-अ-कार व वाहनांमध्ये स्पीड गव्हर्नर्स बसवणे कायदेशीररीत्या बंधनकारक करण्यात आले. आरटीओ आणि वाहतूक पोलिसांच्या संयुक्त पथकांद्वारे आजपासूनच संपूर्ण गोव्यात कडक तपासणी मोहीम सुरू केली आहे.
विनापरवाना व्यवसायाला खासगी गाड्या पर्यटकांना भाड्याने देणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल होणार. वाहन भाड्याने देण्यापूर्वी पर्यटकांचा वाहन परवाना आणि ओळखपत्रांची डिजिटल नोंद ठेवणे सक्तीचे केले आहे. रस्त्यांवरील वाहनांची संख्या आणि वाढती वाहतूक व कोंडी पाहता सरकार घाईघाईने कोणतेही नवीन परवाने न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
