उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेत झालेल्या भूकंपाने देशात मान्सूनआधी पक्षांतराचे चक्रीवादळ नव्याने दाखल झाल्याचे स्पष्ट झाले. उद्धव यांनी घेतलेल्या बैठकीला लोकसभेतील नऊपैकी तीनच खासदार उपस्थित राहिले, तेव्हाच पक्षामध्ये दुसरी मोठी फूट पडणार हे उघड झाले होते. बाकीचे ऑनलाईन उपस्थित होते असा दावा पक्षाचे नेते करत असले, तरी त्याला आता अर्थ नाही. अखेर हिंगोलीचे नागेश पाटील-आष्टीकर, यवतमाळचे खासदार संजय देशमुख, परभणीचे बंडू जाधव, धाराशिवचे ओमराजे निंबाळकर, ईशान्य मुंबईचे संजय दिना पाटील आणि शिर्डीचे भाऊसाहेब वाकचौरे या सहा जणांनी उद्धव यांच्या शिवसेनेला 'जय महाराष्ट्र’ केला, असे सांगण्यात येत आहे. तथापि, यातील चार खासदारांचा 'जय महाराष्ट्र’ कन्फर्म असून ओमराजे निंबाळकर आणि संजय दिना पाटील यांच्याबद्दल संदिग्धता आहे.
उबाठा पक्षाकडून व्हिप बजावला गेला असून आज संसदीय पक्षाची बैठक होणार आहे. त्यानंतरच या फुटीचे नेमके चित्र स्पष्ट होईल, असे दिसते. तथापि, अशाप्रकारचे पक्षबदलाचे पाऊल तडकाफडकी उचलले जात नाही. कितीही कमकुवत झाला असला, तरी पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात असल्याने राजकीय नेते सर्व कायदेशीर बाबींची काटेकोर पडताळणी करूनच पाऊल टाकतात. या सहा खासदारांनीही ‘पश्चिम बंगालचा पॅटर्न’ अमलात आणत आधी एक गट स्थापन केला आणि आता तो एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेत विलीन होणार आहे. या गटस्थापनेला लोकसभा अध्यक्षांच्या कार्यालयात मंजुरी मिळाली आहे. उद्धव आणि आदित्य ठाकरे यांच्यासाठी २०२२ च्या एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतरचा हा दुसरा मोठा धक्का आहे. काल उद्धव ठाकरे यांनी शिंदेंच्या बंडाची आपल्याला कुणकुण लागली होती असे म्हटले. ते खरे मानल्यास पक्षनेतृत्व म्हणून ते बंड शमवता का आले नाही, हा प्रश्न स्वाभाविकपणे उरतोच.
यावर उद्धव यांनी दिलेले ’उडाले ते कावळे’ हे उत्तर ऐकायला दमदार वाटत असले तरी प्रत्यक्षात नेतृत्वाचे अपयश म्हणूनच याकडे पाहिले जाईल. शिंदेंच्या बंडामुळे पक्ष, पक्षचिन्ह आणि सत्ता या तिन्ही गोष्टी हिरावून घेतलेल्या असतानाही अशाप्रकारची विधाने करणे हे राजकीय परिपक्वतेच्या व्याख्येत बसणारे नाही. बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेला सोडचिठ्ठी देणाऱ्यांबाबत हे विधान नेहमी करत; पण तो काळही वेगळा होता आणि बाळासाहेबांचे राजकारणही. बाळासाहेबांचा करिष्मा हे शिवसेनेचे सर्वांत मोठे बलस्थान होते. त्यामुळे सेनेतून अनेक जण बाहेर पडले तरीही शिवसेना डगमगली नाही, कोलमडली नाही. शिवसेनेत अंतिम शब्द बाळासाहेबांचाच असला तरी ते नेहमी आपल्या अष्टप्रधान मंडळाशी सल्लामसलत करुन निर्णय घेत. बाळासाहेबांच्या एका इशाऱ्यावर महाराष्ट्रातील शिवसैनिक पेटून उठायचा. भाजपच्या राष्ट्रीय पातळीवरील नेत्यांसह अन्य अनेक पक्षांचे दिग्गज नेते 'मातोश्री'वर येऊन बाळासाहेबांना भेटत.
हजारो शिवसैनिकांबरोबर वैयक्तिक स्नेहबंध जुळवलेले बाळासाहेब अनेकांना घरातील वडीलधारे वाटत. कोणता नेता, उपनेता, शाखाप्रमुख, नगरसेवक काय उद्योग करतो, याची बित्तंबातमी बाळासाहेबांना असायची. ती त्यांच्या सामान्य शिवसैनिकांबरोबर असलेल्या संबंधांमुळेच. उद्धव ठाकरे यांच्या कार्यशैलीत असा कोणताच गुण दिसला नाही. एखाद्या कंपनीच्या सीईओप्रमाणे त्यांचे वर्तन राहिले. शिंदेंच्या बंडानंतर पक्षाला लागलेली गळती काल-परवापर्यंत सुरूच होती; पण ती रोखण्यासाठी प्रत्यक्ष मैदानात उतरण्याचे कष्ट उद्धव यांनी घेतले नाहीत. ’ज्याला जायचं आहे, त्याने खुशाल जावं. त्यांचं भलं व्हावं असेच मी म्हणेन. आज माझा नाही; पण उद्याचा दिवस नक्की माझा असेल’ ही त्यांची विधाने एका मर्यादेनंतर कंटाळवाणी वाटू लागतात. राजकीय नेते स्वतःला केवळ पक्षाचे सदस्य म्हणून पाहत नाहीत. आपल्या मतदारसंघाचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व असते. सत्तेबाहेर राहिल्यामुळे विकासकामे, निधी किंवा प्रशासकीय मदत मिळणार नाही, अशी भावना निर्माण होते, तेव्हा त्यांच्या मनात भवितव्याची चिंता दाटू लागते. मानसशास्त्रात याला 'लॉस ॲव्हर्जन’ म्हणतात. माणूस नवीन लाभ मिळवण्यापेक्षा आधीच असलेली ताकद किंवा स्थान गमावण्यास अधिक घाबरतो.
एखाद्या पक्षाचे भवितव्य अनिश्चित दिसत असेल आणि दुसरा पक्ष सतत मजबूत होत असेल, तर नेत्यांना भविष्यातील सुरक्षिततेसाठी विजेत्या गटात जाणे अधिक तर्कसंगत वाटणे स्वाभाविक असते. नीतिमत्तेच्या चौकटीमध्ये ते भलेही बसत नसेल; पण 'एव्हरीथिंग इज फेअर इन लव्ह, वॉर अँड पॉलिटिक्स’ हे भारतीय राजकारणाचे आता सूत्र बनले आहे. ते योग्य की अयोग्य, यावर काथ्याकूट करणे हे नेतृत्वाचे काम नाही; पण उद्वव यांचा सक्रिय राजकारणातील बराचसा काळ अशा उपदेशांमध्येच गेला. याउलट एकनाथ शिंदे हे सातत्याने जमिनीस्तरावर सक्रिय आहेत. शिवसेनेत उभी फूट पाडताना आपल्यासोबतच्या आमदारांच्या राजकीय कारकिर्दीची हमी त्यांनी दिली होती. पक्षातील नेत्या-कार्यकर्त्यांच्या हाकेला धावून जाणारा नेता अशी ओळख त्यांनी तयार केली. आताच्या बंडाच्या वेळीही त्यांनी थेट विमान पाठवून नेत्यांना दिल्लीला नेले. नेतृत्वाकडे असणारी ही राजकीय धमक नेत्यांना आणि कार्यकर्त्यांना आकर्षित करते.
पक्षांतरांच्या अनेक घटनांमध्ये विचारधारात्मक मतभेद नसतात, तर नेतृत्वाशी असलेला संवादाचा अभाव हे कारण असते. उद्धव यांच्याबाबत ही तक्रार अनेकदा ऐकायला मिळाली आहे. यामध्ये बदल होण्याच्या शक्यता मावळत चालल्यामुळे उरलेसुरले नेतेही पक्षापासून दूर चालले आहेत. शिवसेनेचा सर्वांत मोठा आधार असलेली मुंबई महानगरपालिकाही हाती राहिली नाही. अशा स्थितीत 'उद्या आमचा असेल’ अशी विधाने फसवी ठरतात. शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट), तृणमूल, आप, राष्ट्रवादी (शरद पवार गट) या पक्षांमध्ये उद्भवलेल्या सद्यस्थितीबाबत भाजपला दोषी धरले जात आहे. घरातील भांडणास तिसऱ्यास जबाबदार धरणे हे सोपे आणि सोयीचे असते. प्रत्यक्षात तो पलायनवाद म्हटला जातो. त्याऐवजी गरज असते ती आत्मपरीक्षणाची. भाजपचे बेरजेच्या राजकारणाचे राजकीय आव्हान मोडून काढायचेच असेल किंवा त्यांना शह द्यायचा असेल, तर विरोधकांना एकजुटीने सामना करावा लागणार आहे; पण इंडिया आघाडीच्या बैठकीमध्ये हे राजकीय भान सर्वच सदस्य पक्षांमध्ये दिसले नाही. येणाऱ्या काळात अशीच स्थिती राहिली, तर विरोधी गोटातून सत्ताधाऱ्यांकडे होणारा हा पक्षांंतराचा खेळ असाच सुरू राहील, हे सांगायला ज्योतिषाची गरज नाही.
