पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य सरकारने वापरलेले खाद्यतेल (यूसीओ) बायोडिझेलमध्ये रूपांतरित करण्यासाठी एक युनिट स्थापन करण्याचे धोरण तयार केले आहे. त्यामुळे गोव्याचे आयात केलेल्या इंधनावरील अवलंबित्व कमी होईल. गेल्या साडेचार वर्षांत, गोव्याने ९ लाख किलो वापरलेले खाद्यतेल निर्माण केले, जे बायोडिझेलमध्ये रुपांतरित करण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाला निर्यात केले गेले.
यूसीओ, ज्याला टाकाऊ खाद्यतेल किंवा वापरलेले वनस्पती तेल म्हणूनही ओळखले जाते, पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी आणि संवर्धनासाठी त्याचे योग्य व्यवस्थापन करणे आवश्यक आहे. गेल्या साडेचार वर्षांत, गोव्यात ९ लाख किलो वापरलेले खाद्यतेल जमा झाले. बायोडिझेलमध्ये रूपांतर करण्यासाठी ते ऑस्ट्रेलियाला निर्यात करण्यात आले.
प्राधिकरण "भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके (एफएसएसएआय) यांच्या नेतृत्वाखालील कार्यक्रमाचा उद्देश, वापरलेल्या खोक्यांच्या संकलन आणि पुनर्वापरासाठी एक संरचित परिसंस्था तयार करून ही उद्दिष्टे साध्य करणे आहे, असे मसुदा धोरणात म्हटले आहे. या धोरणाचा उद्देश टाकाऊ खाद्यतेलाच्या शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक व्यवस्थापनाला प्रोत्साहन देणे आणि ते अन्नसाखळीत पुन्हा प्रवेश करण्यापासून रोखणे हा आहे.
यात वापरलेल्या खाद्यतेलाला दुसऱ्या पिढीतील कच्चा माल म्हटले आहे, कारण ते इंधन उत्पादनासाठी मका किंवा सोयासारख्या अन्न पिकांशी स्पर्धा करत नाही. धोरणाच्या मसुद्यात म्हटले आहे की, वापरलेले स्वयंपाकाचे तेल स्वयंपाकासाठी पुन्हा वापरले जाऊ नये, जेणेकरून त्यामुळे होणारे आरोग्याचे धोके कमी होतील, हे सुनिश्चित करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे.
वापरलेल्या तेलाचे संकलन आणि त्यावर प्रक्रिया करून बायोडिझेल, पशुखाद्य किंवा इतर उत्पादने तयार केल्याने नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन होते आणि कचरा कमी होतो. योग्य संकलन आणि विल्हेवाट प्रणाली लागू करून, वापरलेल्या तेलाच्या अयोग्य विल्हेवाटीमुळे होणारे जलप्रदूषण आणि मृदा प्रदूषण यांसारखे पर्यावरणीय परिणाम कमी करता येतात, असे धोरणात म्हटले आहे.
शाश्वततेच्या तत्त्वांना चालना देण्याचा प्रयत्न...
एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, हे धोरण वापरलेल्या खाद्य तेलाची योग्य विल्हेवाट आणि पुनर्वापराच्या फायद्यांविषयी जनता, खाद्य व्यवसाय चालक आणि इतर हितधारकांना शिक्षित करण्यावरही लक्ष केंद्रित करते.
यामध्ये वापरलेल्या खाद्य कचऱ्याच्या सुरक्षित संकलन, साठवणूक आणि विल्हेवाटीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे व नियम प्रस्तावित आहेत, तसेच त्यांचे पालन न केल्यास दंडाची तरतूद आहे. या मसुदा धोरणात वापरलेल्या कचऱ्याचे संकलन आणि पुनर्वापर यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, तसेच चक्रीय अर्थव्यवस्था आणि शाश्वततेच्या तत्त्वांना चालना देण्यासाठी, बाजार-आधारित प्रोत्साहन प्रणालीचा प्रस्ताव देखील आहे
