पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
कामावर असताना मृत्यू झालेल्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना पूर्वी फक्त ५ टक्के नोकऱ्या राखीव होत्या. आपल्या सरकारने त्या १० टक्के केल्या. पूर्वी तीन लाखांपर्यंत उत्पन्न मर्यादा होती तीही आपल्या सरकारने वाढवलेली आहे.
पालक नसलेल्या मुलांना लगेच नोकरी देण्यासाठी सरकारने नियमात सुधारणा केली आहे. सध्या प्रतीक्षेत असलेल्या ५७ जणांना लवकरच नोकरीत सामावून घेतले जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिले.
शून्य प्रहाराला विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित करून आपल्या मतदार संघातील एका सरकारी नोकराचा मृत्यू होऊन आठ वर्षे झाली, तरी त्याच्या वारसाला नोकरी मिळाली नसल्याचा दावा केला. त्यावर मुख्यमंत्री म्हणाले की, टप्प्याटप्प्याने सगळ्यांना नियमानुसार नोकरीत सामावून घेतले जात आहे.
स्वतंत्र्य सैनिकांच्या मुलांना गेली साठ वर्षे नोकरी देणे काँग्रेस सरकारला जमले नव्हते, त्या सर्वांना आमच्या सरकारने नोकऱ्या दिल्या, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. शून्य प्रहराला वेंझी विएगस यांनी खलाशांची समिती स्थापून त्यांना मदत करण्याची मागणी केली.
आएचएन घरांना क्रमांक देणार
शून्य प्रहराला आमदार डिलायला लोबो यांनी शिवोली मतदारसंघातील अनेक घरांना तात्पुरते क्रमांक (आयएचएन) दिले आहेत. मात्र, त्यांना वीज आणि पाणी कनेक्शन दिले नसल्याचे सांगितले. त्यावर वीजमंत्री सुदिन ढवळीकर यांनी सांगितले की, मुख्यमंत्र्यांना अर्थसंकल्पात अशा घरांना वीज आणि पाणी जोडणी देण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यानुसार वीज जोडणी दिली जाणार असल्याचे ते म्हणाले.
