पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
हडफडे येथील बर्च बाय रोमिओ लेन नाईट क्लबला लागलेल्या आगीत मृत्युमुखी पडलेल्या व जखमी झालेल्यांच्या कुटुंबीयांना एकूण ८५ लाख रुपयांची सानुग्रह मदत (एक्स ग्रेशिया) मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच हडफडे पंचायत माजी सरपंच व बडतर्फ सचिवांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला असल्याची माहिती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाला दिली.
न्यायमूर्ती सुमन श्याम व न्यायमूर्ती अमित जामसंडेकर यांच्या खंडपीठासमोर दाखल करण्यात आलेल्या स्वेच्छा जनहित याचिकेत राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्र सादर करून ही माहिती दिली. ६ डिसेंबर २०२५ रोजी हडफडे येथे झालेल्या या भीषण आगीत मृत व जखमींना देण्यात आलेल्या भरपाईचा तपशील न्यायालयासमोर मांडण्यात आला.
राज्य सरकारने सांगितले की, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी कार्यालयाने जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून १७मृतांच्या कायदेशीर वारसांना मदत देण्यासाठी ८५ लाख रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता दिली. प्रत्येक कुटुंबाला ५ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले असून, त्यापैकी ४ लाख रुपये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी आणि १ लाख रुपये गोवा आपत्ती व्यवस्थापन निधी योजनेतून देण्यात आले. याशिवाय इतर मृतांच्या कुटुंबीयांनाही प्रत्येकी ५ लाख रुपयांची पुढील टप्प्यातील मदत मंजूर करण्यात आली.
नेपाळमधील पाच मृतांच्या कुटुंबीयांना राज्य आपत्ती निधी योजनेतून ३५ लाख रुपये देण्यात आले असून, प्रत्येक कुटुंबाला ७लाख रुपये मिळाले. राज्याने न्यायालयाला कळवले की, अखेरीस सर्व मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ७ लाख रुपये अनुग्रह मदत देण्यात आली आहे.
यामध्ये ५ लाख रुपये राज्य सरकारकडून आणि २ लाख रुपये केंद्र सरकारकडून देण्यात आले. भारतीय नागरिक नसलेल्या मृतांच्या कुटुंबीयांनाही एकरकमी ७ लाख रुपये देण्यात आले आहेत.
आगीत जखमी झालेल्यांना राज्य व केंद्र सरकारकडून प्रत्येकी ५० हजार रुपये देण्यात आले. गंभीर जखमी तसेच इतर जखमींच्या खात्यात थेट रक्कम जमा करण्यात आल्याची नोंद न्यायालयात सादर करण्यात आली.
१६ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या मागील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले होते की, नाईटक्लब आगीत मृत्युमुखी पडलेल्या २१ कामगारांसह सर्व पीडितांना भरपाई देण्याची जबाबदारी राज्य सरकार टाळू शकत नाही. मृतांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्यास राज्य सरकार आणि बर्च नाईटक्लबचे मालक दोघेही जबाबदार असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले होते.
प्रतिवादी म्हणून नोंदविण्याची मागणी
दरम्यान, या प्रकरणाशी संबंधित आणखी काही जणांना प्रतिवादी म्हणून नोंदविण्याची मागणी राज्य सरकारने केली आहे. यात फरारी संशयित सुरिंदर कुमार खोसला यांची पत्नी विजयलक्ष्मी खोसला, घटनास्थळी असलेल्या मालमत्तांवर बांधकाम उभारल्याचा दावा करणारे प्रदीप घाडी आमोणकर आणि सुनील दिवकर, तसेच हडफडे नागोआ पंचायतीचे माजी सचिव रघुवीर दत्ताराम बागकर यांचा समावेश आहे.
