पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सोमवारी आंबावली केपे येथे झालेल्या प्रेरणा दिन कार्यक्रमात २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील अनुसूचित जमाती (एसटी) ला राजकीय आरक्षण मिळेल, असे आश्वासन दिले आहे. तसे झाल्यास येत्या निवडणुकीनंतर राज्याला सात एसटी आमदार मिळू शकतात. पाच राखीव मतदारसंघ अधिक धारबांदोड्यात गणेश गावकर व कुठ्ठाळीतून आंतोन वास निवडून आल्यास एसटी समाजाचे सात आमदार होतील.
भारतीय जनता पक्षाने गावडा, कुणबी आणि वेळीप समाजाला २००३ मध्ये केंद्र आणि राज्यात भाजप सरकार असताना एसटी दर्जा दिल्याची आठवण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी आपल्या भाषणात करून दिली. तसेच आदिवासींना राजकीय आरक्षणही भाजप सरकारच देईल,, , असा विश्वास व्यक्त केला.. अनेक वर्षांपासून एसटी दर्जासाठी संघर्ष करणाऱ्या आदिवासी समाजाला भाजप सरकारच्या काळातच एसटी दर्जा मिळाला.
राजकीय आरक्षणासंदर्भातील ठराव गोवा विधानसभेत मंजूर झाला असून, लोकसभा आणि राज्यसभेतही संबंधित विधेयक संमत झाले आहे.. आरक्षणाची अंमलबजावणी करायची झाल्यास ती २०११ च्या जनगणनेनुसारच करावी लागणार आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यातील आदिवासींची लोकसंख्या सुमारे १२ टक्के आहे.. त्यानुसार ४० पैकी चार ते पाच मतदारसंघ एसटींसाठी राखीव ठेवले जाऊ शकतात.. त्यामध्ये प्रियोळ, सांगे, केपे, काणकोण आणि नुवे या मतदारसंघांची चर्चा सुरू आहे.
या मतदारसंघांमध्ये आदिवासी मतदारांची संख्या लक्षणीय आहे. आरक्षण लागू झाल्यास प्रियोळचे विद्यमान आमदार गोविंद गावडे यांची आमदारकी कायम राहण्याची शक्यता आहे. तसेच आदिवासी कल्याण मंत्री रमेश तवडकर यांनाही निवडणूक अधिक सोपी होऊ शकते. केपे या मतदारसंघातून माजी मंत्री प्रकाश वेळीप भाजप उमेदवारीसाठी इच्छुक असल्याची चर्चा आहे. सांगे मतदारसंघ राखीव झाल्यास समाजकल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाई यांना दुसरा मतदारसंघ शोधावा लागू शकतो. दरम्यान, मतदारसंघ राखीव झाल्यास एल्टन डिकॉस्ता, आलेक्स सिक्वेरा यांच्या भवितव्यावर परिणाम होऊ शकतो.
आरक्षणासाठीच्या सर्व प्रक्रिया पूर्ण...
गोव्यातील आदिवासींना राजकीय आरक्षण मिळावे, यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्या आहेत. त्यामुळे २०२७ च्या निवडणुकीत राजकीय आरक्षण मिळणे शक्य आहे. दोन्ही सरकारे याबाबत सकारात्मक आहेत. आरक्षण मिळाल्यास आदिवासी समाजाच्या दीर्घ संघर्षाला यश मिळेल. काणकोण मतदारसंघ आदिवासींसाठी राखीव झाल्यास आम्हाला आनंदच होईल, असे आदिवासी कल्याणमंत्री रमेश तवडकर म्हणाले.
राजकीय आरक्षण आदिवासींचा हक्क...
आदिवासींना राजकीय आरक्षण हा त्यांचा हक्क आहे. त्यासाठी आदिवासी समाजाने अनेक वर्षे संघर्ष केला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनानुसार आगामी विधानसभा निवडणुकीत आदिवासींना राजकीय आरक्षण मिळावे, ही आमची भूमिका आहे. ती आम्ही विविध व्यासपीठांवरून सातत्याने मांडली आहे. आरक्षण मिळाले तर ते स्वागतार्हच आहे.
सध्याही चार 'एसटी' आमदार
सध्या राज्यात राजकीय आरक्षण नसतानाही चार एसटी आमदार आहेत. त्यामध्ये मंत्री रमेश तवडकर (काणकोण), सभापती डॉ. गणेश गावकर (धारबांदोडा), आमदार गोविंद गावडे (प्रियोळ) आणि आंतोन वास (कुठ्ठाळी) यांचा समावेश आहे. यातील तीन आमदार भाजपचे असून, आंतोन वास हे अपक्ष आहेत. एसटी आरक्षण लागू झाल्यास डॉ. गावकर आणि वास हे अनारक्षित मतदारसंघातून निवडून येऊ शकतात. त्यामुळे ४० सदस्यीय विधानसभेत सहा ते सात आमदार एसटी समाजाचे असू शकतात.
