पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
खासगी कर्मचाऱ्यांसाठी क्षेत्रातील विविध सवलतींबरोबरच त्यांच्या किमान वेतनातही सरकार वाढ करणार आहे. त्यासंदर्भातचे नियम लवकरच तयार केले जातील. गृहनिर्माण योजना, कदंब व माझी बस योजनेच्या तिकीट दरात सवलत देण्याबरोबरच शिष्यवृत्ती तसेच नोकरी करत असतानाच कर्मचाऱ्यांना शिक्षण पुढे सुरू ठेवण्याची संधी मिळावी, यासाठी २ ते ३ विद्यापीठांशी कायदेशीर करार केला जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केली.
राज्यातील युवकांनी केवळ सरकारी नोकऱ्यांवर अवलंबून न राहता खासगी क्षेत्र, उद्योजकता आणि कौशल्याधारित रोजगाराच्या संधींचा शोध घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी रविवार, दि. १४ रोजी केले.
रोजगारनिर्मितीसाठी सरकार खासगी क्षेत्रासोबत भागीदारी मजबूत करत असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. सांताक्रुझ येथील डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इनडोअर स्टेडियममध्ये रोजगार महामेळाव्याचे उद्घाटन मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्या हस्ते झाल्यानंतर ते महामेळाव्याला उपस्थित राहिलेल्या युवकांना मार्गदर्शन करताना बोलत होते.
यावेळी कामगारमंत्री बाबूश मोन्सेरात उपस्थित होते. या मेगा जॉब फेअर २०२६ साठी उपस्थिती लावलेल्या सुमारे १५० हून अधिक नामांकित कंपन्यांनी सुमारे ५ हजार रोजगारांच्या संधी उपलब्ध केल्या आहेत. या रोजगार मेळाव्यासाठी सुमारे १० हजारांच्या आसपास युवकांनी ऑनलाईन तसेच प्रत्यक्षात घटनास्थळी नोंदणी करण्यात आली.
मल्टिस्टेट मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य सरकारचे लक्ष केवळ सरकारी भरतीवर नसून विविध क्षेत्रांत रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण करण्यावर आहे. उद्योग, सेवा क्षेत्र, माहिती तंत्रज्ञान, पर्यटन आणि उत्पादन क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होत असून युवकांनी त्याचा लाभ घ्यावा.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सुविधांप्रमाणेच खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांसाठी गृहनिर्माण योजना, कदंब व माझी बसच्या तिकिटात खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना सवलत देण्यात येईल. या प्रस्तावित सवलतीचा नोकरदार महिलांचा प्रवास खर्च कमी करणे आणि त्यांना रोजगारात अधिक सहभागासाठी प्रोत्साहित करणे हा आहे, असे सावंत म्हणाले. खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या अनुभवानुसार तसेच त्यांनी केलेल्या सेवेनुसार त्यांच्या वेतनामध्ये वाढ करण्यासंदर्भात नियम लवकरच तयार करण्यात येतील.
या खासगी क्षेत्रातील कुशल कर्मचाऱ्यांना विविध सुविधा व सवलती तसेच वेतन सुधारणाचा निर्णय येत्या २-३ महिन्यांत घेण्यात येईल. मनुष्यबळ महामंडळामधील नोकरी दुय्यम दर्जाची समजू नका. या महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना पोलिस कॉन्स्टेबल पदासाठी पाच वर्षे वयामध्ये सूट मिळते. बदलत्या युगाबरोबर युवकांनी बदलायला हवे. सरकारी नोकऱ्यांची अपेक्षा न बाळगता कौशल्य असल्यास स्टार्टअप धोरणामार्फत अनेक सुविधा उपलब्ध आहेत.
ईडीसीतर्फे विविध उद्योगांचे १५ दिवसांचे मोफत प्रशिक्षण दिले जाते, त्यासाठी युवकांनी महामंडळाकडे नोंदणी करावी. मुख्यमंत्री रोजगार योजनेतूनही या लहानसहान उद्योजकांना कमी व्याजाने कर्ज देण्यात येते, असे सावंत यांनी उपस्थित युवकांना माहिती दिली. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, रोजगारक्षम मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी सरकार कौशल्य विकासावर विशेष भर देत आहे.
त्यांनी तरुणांना लवचिक शिक्षण संधींचा लाभघेण्याचा सल्ला दिला, ज्यामुळे त्यांना एकाचवेळी कमाई आणि शिक्षण घेता येईल. कला, वाणिज्य आणि विज्ञान शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी विविध प्रशिक्षण कार्यक्रम, उद्योगाभिमुख अभ्यासक्रम आणि रोजगाराभिमुख उपक्रम राबविण्यात येत आहेत, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
हजारो युवकांचा सहभाग...
या मेगा जॉब फेअरमध्ये राज्यभरातील हजारो युवकांनी सहभाग नोंदविला. माहिती तंत्रज्ञान, पर्यटन, आरोग्य सेवा, बँकिंग, उत्पादन, रिटेल आणि सेवा क्षेत्रातील विविध कंपन्यांनी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या. उमेदवारांनी थेट मुलाखती देत विविध पदांसाठी अर्ज केले.
