युरी आलेमाव यांच्या लक्षवेधीवर सभागृहात माहिती
प्रवाह, जलस्रोत अधिकाऱ्यांची आज संयुक्त बैठक
पणजी : म्हादई नदी वळवण्याच्या मुद्द्यावर आम्ही कोणतीही तडजोड करणार नाही. तसेच कळसा-भांडुरा प्रकल्पाला पर्यावरण मंजुरी दिली जाऊ देणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेणार नाही, अशी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत माहिती दिली.
विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांच्या लक्षवेधी सूचनेवर मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात माहिती दिली. मुख्यमंत्री म्हणाले की, म्हादईच्या पाण्याविषयी गोवा सरकारला कोणीही सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेण्यास सांगितलेले नाही. कोणीही सांगितले, तरी गोवा सरकार याचिका मागे घेणार नाही. गोवा सरकारने व्याघ्र अभयारण्य घोषित करा. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी म्हादई वन्यजीव अभयारण्याला व्याघ्र प्रकल्प म्हणून घोषित करण्याची मागणी केली. या निर्णयामुळे म्हादई नदी आणि तिच्या परिसंस्थेचे संरक्षण होण्यास मदत होईल, असे ते म्हणाले. नदीच्या दीर्घकालीन संरक्षणाची खात्री करण्यासाठी सरकारने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे आवाहन करून आलेमाव यांनी याबाबत सरकार गंभीर नसल्याचा आरोप केला.
वेंझी व्हिएगस यांनी तपासणीसाठी मागितली मुदत
आमदार वेंझी व्हिएगस म्हणाले की, कर्नाटक गोव्यासोबत चर्चा करून म्हादई नदी वळवण्याचा प्रश्न सोडवण्यासाठी तयार आहे. त्यासाठी त्यांनी सरकारला कळसा-भांडुरा प्रकल्पाची पाहणी करण्यासाठी स्पष्ट मुदत निश्चित करण्याचे आवाहन केले. पुढील कार्यवाहीबाबत स्पष्टता मागितली. व्हिएगस यांनी मी म्हादईसाठी कर्नाटकात गेलो. मुख्य अभियंत्यांशी चर्चा केली. सरकारने हे करायला हवे. मात्र, ते करीत नसल्याने मी गेलो, असेही सांगितले. म्हादई नदीच्या वळण प्रकल्पाची संयुक्त पाहणी करण्याची मागणी केली असून, त्यासाठी परवानगी मिळवण्याकरिता सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, म्हादई नदी वळवण्याचा मुद्दा आणि कळसा-भांडुरा प्रकल्पावर चर्चा करण्यासाठी गुरुवार दि. ३ रोजी प्रवाह आणि जलस्रोत विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत संयुक्त बैठक होणार आहे. आम्ही या विषयावर चर्चा करू, असे सांगितले. विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव आणि इतर विरोधी आमदारांनी लक्षवेधी सूचनेदरम्यान म्हादई नदीचा मुद्दा उपस्थित केला.
म्हादई नदी खोऱ्यातील प्रवाह आणि पर्यावरणावर परिणाम करणाऱ्या कर्नाटकच्या सुरू असलेल्या प्रयत्नांबद्दल आणि घडामोडींबद्दल त्यांनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आणि सरकारने या प्रकरणात कारवाई करून म्हादईचे संरक्षण करावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
विजय सरदेसाईंची प्रकल्पाच्या पाहणीची मागणी
आमदार विजय सरदेसाई यांनी कळसा-भांडुरा प्रकल्पाची पाहणी करण्याची मागणी करून जलस्रोत विभागाचा अहवाल सार्वजनिक करण्याची मागणी केली. प्रकल्पाची दूरस्थपणे पाहणी आणि मूल्यांकन करण्यासाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाऊ शकतो, असे सांगून सरदेसाई यांनी सरकारला स्वतंत्र वैज्ञानिक तपासणी करण्याचे आणि पर्यावरणवादी राजेंद्र केरकर यांच्या आरोपांना गांभीर्याने घेण्याचे आवाहन केले. आम्हाला कळसा-भांडुरा प्रकल्पावर एक सर्वसमावेशक अहवाल हवा आहे, असेही सरदेसाई यांनी सांगितले.
