पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यातील हस्तकला, काथ्या, वस्त्रोद्योग व्यावसायिकांना पाठिंबा देणे, उत्पादन तसेच त्याचा दर्जा वाढवणे, यासाठी हस्तकला खात्याने मुख्यमंत्री हस्तकला आधुनिकीकरण योजना अधिसूचित केली आहे. यानुसार कारागिरांना यंत्र खरेदीसाठी ५ लाख तर एनजीओ, नोंदणीकृत संस्था आणि स्वयं सहाय्यता गटांना ७ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान देण्यात येणार आहे.
योजनेचा कालावधी ५ वर्षांचा असून तीन वर्षांनी तिचा आढावा घेण्यात येणार आहे. खात्याच्या अधिसूचनेनुसार, योजनेमध्ये १४ प्रकारच्या कारागिरांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये शिंपी काम, हातमाग, डाय प्रिंटिंग, सुतार काम, बांबू, केन, कुंभार काम, पेपर, धातू, काथ्या, ज्यूट, सॉफ्ट खेळणी, फॅशन ज्वेलरी, मेणकाम तसेच अन्य मान्यता प्राप्त हस्तकला कारागिरांचा समावेश आहे.
अर्जदाराकडे गोव्यातील १५ वर्षांचा रहिवासी दाखला, कारागीर कार्ड असणे आवश्यक आहे. अर्जदार किमान ५ वी इयत्ता उत्तीर्ण असणे गरजेचे आहे. त्याचे वय १८ ते ६० वर्षांत दरम्यान असणे गरजेचे आहे.
पात्र अर्जदारांना यंत्राच्या किंमतीच्या ७५ टक्के अथवा कमाल ५ लाख रुपये अनुदान देण्यात येईल. एससी, एसटी समाजातील अर्जदारांना यंत्राच्या किंमतीच्या ९० टक्केपर्यंत अथवा कमाल ५ लाख रुपये अनुदान देण्यात येईल.
अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी चार सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे. अनुदान मंजुरीचा अंतिम निर्णय खात्याचे संचालक घेणार आहेत. योजनेअंतर्गत खरेदी केलेल्या यंत्राची पाहणी खात्यातर्फे केली जाईल. योजनेतील अटींचे पालन न झाल्यास अनुदानाची रक्कम, असे करण्यात येणार असल्याचे अधिसूचनेत म्हटले आहे.
