पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
विधानसभेच्या निवडणुका फेब्रुवारी २०२७ मध्ये होण्याची शक्यता आहे, असे संकेत देत निवडणुकीचा अंतिम कार्यक्रम, तसेच मतदानाच्या तारखा निश्चित करण्याचा अधिकार भारत निवडणूक आयोगाचा आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
पर्वरी येथील मंत्रालयात गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत पत्रकारांनी विधानसभा निवडणुका लवकर होणार काय, असा प्रश्न विचारला असता डॉ. सावंत यांनी हे संकेत दिले. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत उपस्थित होते.
यावेळी डॉ. सावंत यांनी सांगितले की, पत्रादेवी येथील हुतात्मा स्मारकाचे नूतनीकरण करण्यात आले असून, त्याचे उद्घाटन संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंग यांच्या हस्ते २५ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. दीपविहार शाळेत विद्यार्थ्याच्या बुडण्याच्या घटनेप्रकरणी शाळा व्यवस्थापनाला शिक्षण खात्याने कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी सांगितले की, राज्यातील ९५२५ वीज ग्राहकांची गेली ३० ते ४० वर्षे वीज बिले थकीत आहेत. त्यांची सुमारे १२ कोटी रुपयांची वीज बिले माफ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
थकबाकीदारातील काहीजण अस्तित्वात नाहीत तर काहीजणांनी स्थलांतर केलेले आहे. ते सापडत नाहीत. व्याज वाढून बिलांची रक्कम १२ कोटींवर पोहोचली होती. ती आता वसूल करणे शक्य नसल्याने माफ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
डॉ. सावंत म्हणाले की, दवर्ली येथील ज्योती विद्यालयाला जलस्रोत खात्याच्या मालकीची २७२९ चौरस मीटर जमीन ४० वर्षांच्या लीजवर देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
ऑटिझमग्रस्त मुलांसाठी शिक्षण आणि विशेष प्रशिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी या जमिनीचा उपयोग होईल. राज्यातील कोमुनिदाद प्रशासनात तब्बल १५० पदे भरण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
उत्तर, दक्षिण व मध्य विभागीय कोमुनिदाद प्रशासनात सचिव, युडीसी, एलडीसी आणि एमटीएस या पदांची निर्मिती, कोमुनिदाद संस्थांच्या प्रशासनातील रिक्त पदे भरल्यामुळे दैनंदिन कामकाज अधिक सुरळीत होण्याची अपेक्षा आहे, असे त्यांनी सांगितले.
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, सोबत बांधकाममंत्री दिगंबर कामत.
बांधकाम उपकरण वाहनांवर वार्षिक कर लावण्याचा प्रस्ताव आहे.
शासकीय पदवी महाविद्यालये, पॉलिटेक्निकमधील ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या मंजूर संख्येला अंतिम स्वरूप देणे.
इडब्ल्यूएस कर्मचारी भरतीचा विषय कार्मिक खात्याकडे.
जीएसटी कायदा दुरुस्तीला मंत्रिमंडळाची मान्यता; दुरुस्ती विधेयक येत्या अधिवेशनात.
ई-लिलाव धोरणांतर्गत डम्प माल हाताळण्यासाठी सिंगल बिडर असलेल्या सात बिडरना मान्यता.
पाण्याचे ऑन द स्पॉट बिलाची सेवा देणाऱ्या सायबर केर टेक्नॉलॉजीला सेवा सुरू ठेवण्यासाठी मुदतवाढ.
गोमेकॉतील ऑर्थोपेडिक, प्लास्टिक सर्जरी विभागात सल्लागार, व्याख्यात्यांच्या कंत्राटी पदांना मान्यता.
कुडचडे आयटीआयजवळील ७९२२ चौ. मी. जमीन सरकार खरेदी करणार.
