Pramod Sawant Goa News
पणजी : गोवा सरकारने बेकायदा धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी प्रस्तावित ‘गोवा बेकायदेशीर धर्मांतर प्रतिबंधक विधेयक, २०२६’ ला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी दिली आहे. हे विधेयक आगामी विधानसभा अधिवेशनात मांडण्यात येणार असून, त्यात दबाव, बळजबरी, अवाजवी प्रभाव, आमिष, फसवणूक किंवा विवाहाच्या माध्यमातून होणाऱ्या धर्मांतरासाठी कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. गंभीर प्रकरणांमध्ये जन्मठेपेसह आर्थिक दंड आणि पीडितांना नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद प्रस्तावित आहे.
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गोव्यात सक्तीने किंवा फसवणुकीने होणाऱ्या धर्मांतराला प्रतिबंध करण्यासाठी प्रस्तावित कायद्यात कठोर शिक्षांची तरतूद करण्यात आली आहे. आगामी अधिवेशनात विधेयकावर चर्चा झाल्यानंतर त्याचे कायद्यात रूपांतर करण्याची प्रक्रिया सुरू होणार आहे.
प्रस्तावित विधेयकानुसार, सामूहिक धर्मांतराच्या प्रकरणात ७ ते १४ वर्षांपर्यंत कारावास आणि १० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच विवाहाचे आमिष दाखवून धर्मांतर केल्याचे आढळल्यास ३ ते १० वर्षांपर्यंत कारावास आणि दंडाची शिक्षा प्रस्तावित आहे.
जबरदस्तीने धर्मांतर घडवून आणण्यात धर्मगुरू, पाद्री, कर्मकांडी, मौलवी किंवा मुल्ला यांचा सहभाग आढळल्यास संबंधितांवरही कठोर कारवाईची तरतूद आहे. अशा प्रकरणांत किमान तीन वर्षे ते कमाल दहा वर्षांपर्यंत कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
पीडित व्यक्ती अल्पवयीन, महिला, दिव्यांग, मानसिक आजाराने ग्रस्त किंवा अनुसूचित जाती-जमातीतील असल्यास अधिक कठोर शिक्षेची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे. गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्ये जन्मठेप, पाच लाख रुपयांपर्यंत दंड आणि पीडिताला नुकसानभरपाई देण्याची तरतूद असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
प्रस्तावित कायद्यात धर्मांतराच्या समारंभांचे नियमन करण्यासाठी पूर्वघोषणा आणि संबंधित प्राधिकरणाला सूचना देण्याची प्रक्रिया प्रस्तावित आहे. तसेच बेकायदेशीर धर्मांतराच्या उद्देशाने करण्यात आलेले विवाह रद्द घोषित करण्याची तरतूदही विधेयकात असू शकते, अशी माहिती मुख्यमंत्री सावंत यांनी दिली.
गोवा विधानसभेचे अधिवेशन ३१ ऑगस्ट ते २ सप्टेंबर या कालावधीत होणार आहे. या अधिवेशनात मांडण्यात येणाऱ्या १३ विधेयकांमध्ये धर्मांतरविरोधी विधेयकाचाही समावेश आहे. त्यामुळे विधेयक सभागृहात मांडल्यानंतर त्यावर होणारी चर्चा आणि पुढील कायदेशीर प्रक्रिया महत्त्वाची ठरणार आहे.
