पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
दक्षिण गोवा बालकल्याण समितीच्या (सीडब्ल्यूसी) तीन सदस्यांना कर्तव्यात हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका ठेवून निलंबन झालेल्या तीन सदस्यांनी कारवाईला महिला बाल कल्याण सचिवांकडे आव्हान दिले आहे. त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्यापूर्वी बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
कथित प्रक्रियात्मक त्रुटी आणि कर्तव्यातील हलगर्जीपणाच्या आरोपांवरून तसेच त्यांच्याविरुद्धच्या तक्रारींच्या आधारे महिला व बाल कल्याण संचालकांनी निलंबनाचा आदेश काढला आहे. निलंबित केलेल्यांमध्ये डॉ. जुन्सा मुद्रास, पेर्सी सोकोरो फर्नांडिस व ॲड. शर्ली सादिरा दी मोंत फुर्तादो सुझा यांचा समावेश आहे.
मात्र, निलंबित सदस्यांनी या कारवाईवर आक्षेप घेतला आहे. निलंबनापूर्वी त्यांना कोणतीही कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली नाही, तसेच त्यांच्यावरील ठोस आरोपही स्पष्टपणे कळविण्यात आले नाहीत, असा दावा त्यांनी केला आहे. तसेच, कारवाई करण्यापूर्वी आपली बाजू मांडण्याची संधीही देण्यात आली नसल्याचे सदस्यांचे म्हणणे आहे.
निलंबित सदस्यांनी यापूर्वी सीडब्ल्यूसीसाठी नियुक्त केलेल्या अधिकृत वाहनाच्या कथित गैरवापराबाबत तक्रार केली होती. त्यानंतरच ही कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. त्यामुळे निलंबनाची कारवाई ही त्यांच्या आधीच्या तक्रारीशी संबंधित असल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.
याशिवाय, गेल्या सुमारे तीन महिन्यांपासून त्यांचे मानधनही थकीत असल्याचे निलंबित सदस्यांनी म्हटले आहे. बाल कल्याण समितीच्या सदस्यांना कामासाठी मानधन दिले जाते; मात्र ते वेळेवर न मिळाल्याने आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
