हरमल : गोवा सरकारच्या वीज खात्याच्या अनागोंदी कारभारामुळे सामान्य ग्राहकांचे कंबरडे मोडले असून, महिलांना महिना दीड हजार देऊन, त्याच महिला ग्राहकांकडून वीज बिलापायी महिना तीन हजार उकळले जात असल्याचा दावा करीत ग्राहकांनी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.
गोवा सरकारने पंजाब, दिल्ली राज्यातील वीज बिलांच्या बाबतीत अभ्यास करण्यासाठी राज्यातील अधिकाऱ्यांना दौऱ्यावर पाठवावे. स्मार्ट मीटरमुळे वीज बिल कमी होण्याची शक्यता असल्यास लागू करावे, त्याला पूर्ण पाठिंबा असल्याचे मत माजी सरपंच प्रणाली वायंगणकर यांनी व्यक्त केले.
गेल्या महिन्यात ज्या ग्राहकांना महिना दीड हजार रुपये बिल शुल्क आकारले गेले, त्या ग्राहकांना चालू महिन्यात साडे तीन हजार रुपये बिल आले आहे. सरासरी महिना दीडशेपट वाढ झाल्याने सामान्य ग्राहकांना जगणे अवघड झाल्याचे चित्र आहे. सरकारने अच्छे दीनचे स्वप्न दाखवले होते, मात्र गृहआधारचे मासिक दीड हजार रुपये देऊन उपकार केल्याची भावना दाखवली आहे. प्रत्यक्षात साडे तीन हजार म्हणजे महिना दोन हजार रुपये ग्राहकांच्या खिशातून काढण्यात येतात, असे सरस्वती हरमलकर यांनी सांगितले. दिल्ली, पंजाब राज्यात वीज बिल मोफत नसली तरी सामान्य ग्राहकांना परवडणारे आहे. सरकार स्मार्ट मीटरसाठी आग्रही आहे, त्याची स्पष्ट कारणे जनतेला द्यावीत.
सरकार कोणाच्या स्वार्थासाठी स्मार्ट मीटर सक्ती करीत आहे. हे कळण्यास जनता मुर्ख नसल्याचे सदानंद हरमलकर यांनी सांगितले. सरकारने जनतेला भुर्दंड देण्यापेक्षा स्वतःच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवावे.
पगार, भत्ते, सवलती इतिहासजमा करून आदर्श सरकार व निम्न स्तरावर पूरक कार्य करून जनतेचा दुवा घ्यावा. सरकारने कमिशन तसेच मतासाठी मोफत देण्याची योजना पूर्णत बंद करावे. मोफत पाणी देण्याची योजना बंद करून भाजपने यू टर्न घेतला. त्याचप्रमाणे मंत्री, आमदारांचे पगार, सवलती रद्दबातल करून राज्यात रामराज्य आणावे, असे मत समाजकार्यकर्ते सदानंद हरमलकर यांनी व्यक्त केले.
सरकारने जनतेला अपेक्षित न्याय देण्याचा प्रयत्न करण्याची शक्यता असून, आगामी निवडणुकीत भ्रष्ट भाजपला उखडून टाकले पाहिजे.
- सहदेव पेडणेकर.
तत्काळ वीज तोडणी हा अन्यायच : सिद्धार्थ नाईक
वीज बिल एक महिना न भरल्यास ताबडतोब वीजजोडणी तोडली जाते. हा सरळ सरळ अन्याय असून, आगामी निवडणुकीत भाजपला धडा शिकवण्याचा निर्धार जनतेचा झाला आहे. सरकार पैशाच्या बळावर सत्ता स्थापन करण्याची स्वप्ने पाहत आहे, प्रत्यक्षात सरकारविरोधात जोरदार प्रवाह असून, निवडणुकीत सरकारचे डोळे उघडतील, असे ग्राहक सिद्धार्थ नाईक यांनी सांगितले.
दरवाढ मागे घ्यावी
मुख्यमंत्र्यांनी वीज बिलांच्या बाबतीत जनता त्रस्त असून आर्थिक स्थिती बिघडली आहे. कित्येकांना बिल भरणे अवघड झाले आहे. सरकारने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून दरवाढ मागे घ्यावी व जनतेला दिलासा द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
