मयुरेश वाटवे
दै. 'पुढारी'ने उघडकीस आणलेल्या कुडचडे काकोडातील सेक्स स्कँडलमुळे राज्यात खळबळ माजली आहे; पण हे प्रकरण दिसते तेवढे साधे नाही. जे दिसतेय ते हिमनगाचे केवळ टोक आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती आता कुडचडेपलीकडे फोंड्यापर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. क्राईम ब्रँच हे प्रकरण तार्किक शेवटापर्यंत नेणार का, हा खरा प्रश्न आहे.
कुडचडे-काकोडा परिसरात परिसरात उघडकीस आलेल्या सोहम नाईक सेक्स स्कँडलने राज्यात खळबळ उडवली आहे. या प्रकरणाने केवळ एका व्यक्तीच्या कृत्यांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केलेले नाही, तर संपूर्ण सामाजिक, प्रशासकीय आणि नैतिक व्यवस्थेचे अधःपतन उघड केले आहे. विशेष म्हणजे, या घटनेवर राज्य महिला आयोग आणि विविध महिला संघटनांचे मौन अधिकच धक्कादायक आहे. ज्या संस्थांनी अशा प्रकरणांत पुढाकार घेऊन पीडितांना न्याय देण्याची अपेक्षा असते, त्या गप्प बसल्या, तर सामान्य नागरिकांनी न्यायाची अपेक्षा कोणाकडून करावी, हा मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो. या प्रकरणात आता अनेक मुली तक्रार करण्यासाठी समोर येत आहेत. क्राईम ब्रँच हे प्रकरण तार्किक शेवटापर्यंत नेईल अशी अपेक्षा करूया.
अल्पवयीन मुलींचे शोषण, त्यांचे व्हिडिओ तयार करून त्यांचा गैरवापर, आणि त्यातून निर्माण होणारी भीती व ब्लॅकमेलिंगची साखळी समाजाच्या मुळावर घाव घालणारी आहे. हे केवळ गुन्हेगारी प्रकरण नाही, तर एका विकृत मानसिकतेचा परिपाक आहे. याच काळात कुशावती जिल्ह्यातील एका उच्च माध्यमिक विद्यालयाच्या प्राचार्याचे कारनामे समोर आले, तसेच बार्देशमध्ये एका युवकाने अल्पवयीन मुलीशी
इन्स्टाग्रामवर मैत्री करून दुसऱ्याच दिवशी तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्याचा प्रयत्न केला. या विकृतीचा संसर्ग वैश्विक झालेला आहे. सोशल मीडिया हे सामाजिक संवाद साधण्याचे माध्यम आहे की मुली, महिलांना फसवणाऱ्या लिंगपिसाटांचे सापळे? महाराष्ट्रात भोंदूबाबा अशोक खरात तसेच एका मंत्र्याच्या संदर्भातील आरोपांमुळे निर्माण झालेला गोंधळ या सर्व घटनांची मालिका एका मोठ्या सामाजिक संकटाकडे निर्देश करते. वेगवेगळ्या ठिकाणी, वेगवेगळ्या स्तरांवर अशा प्रकारच्या घटना घडत असतील, तर ही केवळ योगायोगांची मालिका नाही; हा एक पसरत चाललेला विकार आहे. यातून असा प्रश्न निर्माण होतो की पद, पैसा हा मुलींवर हात टाकण्याचा परवाना आहे का?
या विकारामागे सर्वात मोठा घटक आहे तो मोबाईल आणि सोशल मीडियाचा अनियंत्रित वापर. एकेकाळी तंत्रज्ञान हे प्रगतीचे साधन मानले जायचे, परंतु आज तेच अनेकांसाठी विनाशाचे कारण ठरत आहे. मोबाईलमुळे व्हिडिओ शूट करणे, ते क्षणार्धात फॉरवर्ड करणे, आणि कोणत्याही वेळी, कोणत्याही ठिकाणी अश्लील सामग्री सहज उपलब्ध करून देण्याचे हत्यार झाले आहे. यामुळे नैतिक मर्यादा ढासळल्या आहेत. विशेषतः तरुण पिढीवर याचा गंभीर परिणाम होत आहे. माहिती तंत्रज्ञान मंत्री रोहन खंवटे यांनी १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडियावरील प्रवेशावर बंदी दै. 'पुढारी'ने उघडकीस आणलेल्या कुडचडे काकोडातील सेक्स स्कँडलमुळे राज्यात खळबळ माजली आहे; पण हे प्रकरण दिसते तेवढे साधे नाही. जे दिसतेय ते हिमनगाचे केवळ टोक आहे.
या प्रकरणाची व्याप्ती आता कुडचडेपलीकडे फोंड्यापर्यंत जाऊन पोहोचली आहे. क्राईम ब्रँच हे प्रकरण तार्किक शेवटापर्यंत नेणार का, हा खरा प्रश्न आहे. उलट तो आमचा सदस्य होता, पण आम्ही त्याची हकालपट्टी करत आहोत असे पक्षाने म्हटले असते तर ते अधिक सयुक्तिक ठरले असते. त्यापूर्वी भाजप प्रदेशाध्यक्षांना त्या नगरसेवकाला राजीनामा द्यायला लावणार का? असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला असता नगरसेवकाच्या कुटुंबावर दुःखाचा पहाड कोसळला आहे... असे सांगून एक प्रकारे या दुःखात त्याला राजीनामा द्यायला सांगणे बरोबर नाही असेच त्यांनी सुचवले. त्या पीडित मुलींच्या कुटुंबांच्या दुःखाचे काय? पण मुळात ते कुटुंब दुःखात आहे का हा प्रश्न आहे. मुलाला अटक झाली, घरावर छापा पडला तरी त्यांना काळजी मुलाच्या इन्स्टावरील प्रोफाईल पिक बदलण्याची आहे. त्याचा प्रोफाईल पिक पोलिसांनी बदलला का? आणि बदललेला प्रोफाईल पिक पुरेसा 'सूचक' आहे. आपल्या दंडाच्या बेटकुळ्या दाखवणाऱ्या फोटोने तो समाज, पोलिस, पक्ष, सरकार, व्यवस्थेला 'मोजत' नसल्याचा संदेश देत आहे. त्यांनी या सर्वांना दाखवायचे ते 'बोट' दाखवले आहे. मनुष्य काहीही सांगत असला तरी तो कृतीतून बरेच काही दाखवत असतो. पोलिस आणि सरकार त्याचा योग्य 'अन्वयार्थ' लावतात का हे बघायचे. असो. सोशल मीडियामुळे केवळ संवाद सुलभ झाला नाही, तर गुन्हे करण्याचे नवे मार्गही खुले झाले आहेत. आज एखाद्या व्यक्तीचा फोटो, व्हिडिओ किंवा वैयक्तिक माहितीचा सहजपणे गैरवापर होऊ शकतो.
विशेषतः मुली आणि महिलांच्या बाबतीत हा धोका अधिक गंभीर आहे. ब्लॅकमेलिंग, मॉर्फिग, रिव्हेंज पोर्न यांसारख्या प्रकारांनी अनेकांचे आयुष्य उद्धस्त केले आहे. सोहम नाईक प्रकरणातही अशाच प्रकारच्या तंत्रांचा वापर झाल्याची चर्चा आहे. हे खरे असेल, तर हे केवळ एका व्यक्तीचे अपराध नसून, तंत्रज्ञानाच्या गैरवापराचा एक भयावह नमुना आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य महिला आयोग आणि इतर संबंधित संस्थांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. परंतु त्यांचे मौन अनेक प्रश्न निर्माण करते. अशा संवेदनशील प्रकरणात त्वरित कारवाई, पीडितांना संरक्षण, आणि दोषींना कठोर शिक्षा या गोष्टी अपेक्षित असतात. मात्र, या संस्थाच निष्क्रिय राहिल्या, तर समाजात चुकीचा संदेश जातो.
प्रभावशाली लोकांना कायद्याचा धाक उरलेला नाही, हे कटू सत्य आहे. हे अत्यंत धोकादायक आहे, कारण यामुळे गुन्हेगारांची हिंमत वाढते. यामध्ये माध्यमांची भूमिका देखील द्विधा स्वरूपाची आहे. काही माध्यमांनी या प्रकरणाला वाचा फोडून जनजागृती केली, ही सकारात्मक बाव आहे. परंतु काही वेळा सनसनाटीच्या नादात तथ्यांपेक्षा अफवांना अधिक महत्त्व दिले जाते, ज्यामुळे प्रकरणाची दिशा बदलू शकते. म्हणूनच सत्य उघड करणारी आणि त्याच वेळी पीडितांच्या सन्मानाचे रक्षण करणारी जबाबदार पत्रकारिता अत्यावश्यक आहे. समाजाच्या दृष्टीने ही परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. तंत्रज्ञानाच्या वाढत्या प्रभावामुळे नैतिकतेचा ऱ्हास होत आहे का, या प्रश्नाचा गांभीर्यान विचार करण्याची गरज आहे.
पालक, शिक्षक आणि समाजातील सर्व घटकांनी एकत्र येऊन तरुण पिढीला योग्य मार्गदर्शन करणे आवश्यक आहे. केवळ बंदी घालून समस्या सुटणार नाही; तर डिजिटल साक्षरता, नैतिक शिक्षण आणि जवाबदारीची जाणीव निर्माण करणे आवश्यक आहे. शेवटी, सोहम नाईक प्रकरण म्हणून न पाहता, समाजात खोलवर रुजलेल्या समस्यांचे प्रतिबिंब म्हणून पाहिले पाहिजे. न्यायव्यवस्थेने जलद आणि निष्पक्ष तपास करून दोषींना शिक्षा केली, तरच समाजात विश्वास निर्माण होईल. अन्यथा, अशा घटना पुन्हा पुन्हा घडत राहतील, आणि प्रत्येक वेळी आपण केवळ संताप व्यक्त करत राहू.
याबाबत कुडचडेतील नागरिकांचे अभिनंदन केले पाहिजे. दैनिक पुढारीत बातमी प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधिताला ४८ तासांत अटक न केल्यास कुडचडे बंद करण्याचा इशारा पोलिसांवर दबाव आणणारा ठरला. त्यानंतरच सूत्रे हलली. तोपर्यंत तक्रार नाही हेच टुमणे पोलिसांनी लावले होते. हे केवळ एक गुन्हेगारी प्रकरण आज ठोस कृतीची गरज आहे. मोबाईल आणि सोशल मीडियाचा जबाबदारीने वापर, कठोर कायदे आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे समाजातील नैतिक मूल्यांचे पुनरुज्जीवन करणे. तरच आपण या वाढत्या लैंगिक चाळ्यांना आळा घालू शकतो. अन्यथा, वाढता वाढता वाढे... असे हे लैंगिक अत्याचार कायद्याला वाकुल्या दाखवत राहाणार आहेत. पद व पैशाच्या जोरावर आम्ही महिला, मुलींवर सहज हात टाकू शकतो या समजाला बळकटी मिळणार आहे.
