मडगाव : पुढारी वृत्तसेवा
भगवान महावीर अभयारण्य व मोले राष्ट्रीय उद्यानातून रेल्वे मार्ग दुहेरीकरण प्रकल्प रेटण्याच्या राज्य सरकारच्या प्रयत्नांना पुन्हा एकदा जोरदार धक्का बसला आहे. केंद्रीय उच्चाधिकार समितीने उठवण्याचा प्रस्ताव ठामपणे फेटाळत सरकारच्या भूमिकेला तिसऱ्यांदा नकार दिला आहे.
दक्षिण-पश्चिम रेल्वे आणि रेल्वे विकास निगम यांच्या माध्यमातून कॅसलरॉक ते कुळे अभयारण्याच्या मध्यातून रेल्वे मार्ग दुहेरीकरणाचा वादग्रस्त प्रस्ताव पुढे रेटला जात आहे. राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाच्या स्थायी समितीकडून मिळालेली मंजुरीही गोवा फाऊंडेशनच्या हस्तक्षेपानंतर केंद्रीय उच्चाधिकार समितीच्या शिफारशीवर सर्वोच्च न्यायालयाने ९ मे रोजी रद्द केली होती.
त्यानंतर पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने ३० मे २०२२ रोजी या प्रकल्पासाठी दिलेल्या वनपरवानग्या स्थगित ठेवल्या. मात्र, हा निर्णय रद्द करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारने सातत्याने सुरू ठेवले आहे.
समितीने स्पष्ट शब्दांत नमूद केले की, प्रकल्पाचे तुकडे करून वेगवेगळ्या भागांसाठी परवानग्या मिळवण्याचा प्रयत्न स्वीकारला जाणार नाही. कुळे हा भागही अभयारण्याचाच अविभाज्य घटक असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा 'आत्मा' मोडून काढण्याचा प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, असा इशारा देण्यात आला.
राज्य सरकारने १७ फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या प्रस्तावासोबत देहरादून येथील वन्यजीव संस्थेचा एकत्रित परिणामांचा अहवाल जोडला होता. मात्र, समितीने या अहवालातील गंभीर त्रुटी उघड करत त्याच्या वैज्ञानिक विश्वासार्हतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. या अहवालात कीटक, बुरशी, कोळी व गोड्या पाण्यातील मासे यांसारख्या महत्त्वाच्या घटकांचा पूर्णपणे अभाव असल्याचे समोर आले आहे.
जैवविविधतेवरील परिणामांचे सखोल विश्लेषण करण्याऐवजी केवळ उपाययोजनांवर भर देण्यात आल्याचीही कठोर टीका करण्यात आली. सुमारे ४.७ कोटी रुपये खर्च करून तयार केलेला हा अहवाल अपूर्ण व त्रुटीपूर्ण ठरला आहे. इतकेच नव्हे, तर प्रकल्पामुळे होणाऱ्या जैवविविधतेच्या हानीची पूर्ण भरपाई शक्य नसल्याची कबुली अहवालातच देण्यात आली आहे.
सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र संताप...
गोवा फाउंडेशन आणि 'आमचे मोले' अभियानाने राज्य सरकारच्या भूमिकेवर तीव्र संताप व्यक्त करत हा संपूर्ण प्रकार वन व वन्यजीवांच्या हिताविरुद्ध असल्याची टीका केली आहे.
