पणजी : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्या अध्यक्षतेखाली जीएसटी मंडळाने दरांमध्ये कपात करून सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा दिला असून, सर्वसामान्यांचे हित नजरेसमोर ठेवून केलेली ही कर कपात म्हणजे एक ऐतिहासिक निर्णय आहे. जीएसटी कर कपातीमुळे गोव्यातील घरांच्या किमती 10 टक्क्यांनी कमी होतील, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी दिली.
पणजी येथील करभवनात गुरुवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री सावंत बोलत होते. ते म्हणाले, आपण यापूर्वीच्या बैठकीमध्ये करदात्यांना नोंदणीनंतर मान्यता दिवसाचा कालावधी 30 दिवसांवरून सात दिवस करण्याची केलेली सूचना मान्य झाली आहे.
गोव्याला जुलै 2017 मध्ये जीएसटी कर 1463 कोटी रुपये जमा झाले होते. जुलै 2025 मध्ये ही रक्कम 4425 कोटी रुपये झाली असून, महसुलात 74 टक्के वाढ झाली, अशी माहिती डॉ. सावंत यांनी दिली.
1 जुलै 2017 रोजी जीएसटी सुरू झाला, तेव्हा गोव्यात 22,197 करदात्यांची संख्या होती. 1 जुलै 2025 पर्यंत ही संख्या सुमारे 47,232 झाली. यावरून 8 वर्षांत राज्यात करदात्यांची संख्या 112 टक्के (25,035) वाढल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
