पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गोवा क्रिकेट असोसिएशनच्या (जीसीए) आर्थिक व्यवहारांतील कथित अनियमिततेच्या चौकशीसाठी जिल्हा निबंधकांनी दिलेल्या स्वतंत्र लेखापरीक्षण करण्याच्या आदेशाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने आज सोमवारी (६ जुलै) दुजोरा दिला. न्यायमूर्ती नीला गोखले यांनी जीसीएची याचिका फेटाळून लावत, हा आदेश केवळ चौकशीला सहाय्य करणारा अंतरिम टप्पा असून त्यात न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्याचे कारण नसल्याचे स्पष्ट केले.
जिल्हा निबंधकांनी २९ मे रोजी स्वतंत्र सनदी लेखापालांच्या पथकाची नियुक्ती करण्याचा आदेश दिला होता. जीसीएने हा आदेश बेकायदेशीर, विचार न करता दिलेला आणि संघटनेवर ताबा मिळवण्याच्या राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा करत उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र, न्यायालयाने नमूद केले की, सोसायटी नोंदणी कायद्याच्या कलम १२सी आणि १२डी नुसार आवश्यक असलेला २०२४-२५ चा संपूर्ण लेखापरीक्षण अहवाल जिल्हा निबंधकांकडे सादर करण्यात आलेला नव्हता.
केवळ लिफाफ्यातील पत्र आणि लेखापरीक्षण अहवालाचे एकच पान सादर करण्यात आले होते. त्यामुळे कायद्याचे पालन झाले नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने म्हटले की, आर्थिक गैरव्यवहाराच्या तक्रारींची चौकशी करताना कलम २०ए अंतर्गत प्राथमिक मत तयार करण्यासाठी स्वतंत्र लेखापरीक्षणाचा आदेश देणे हा जिल्हा निबंधकांच्या अधिकारक्षेत्रातील योग्य निर्णय आहे.
हा अंतिम निर्णय नसून चौकशी सुलभ करण्यासाठी उचललेले पाऊल असल्याने त्यात हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही. जीसीएने हा वाद प्रथम संघटनेच्या लोकपाल यांच्यासमोर नेण्याचा युक्तिवादही न्यायालयाने फेटाळला. निधीचा अपहार, अनियमित खर्च आणि आर्थिक गैरव्यवस्थापनासारखे गंभीर आरोप हे लोकपालांच्या अधिकारक्षेत्रात नसून जिल्हा निबंधकांच्या वैधानिक अधिकारात येतात, असे न्यायालयाने नमूद केले.
तसेच, इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (आयसीएआय) गोवा शाखेकडून स्वतंत्र लेखापरीक्षकांची यादी मागविण्याचा जिल्हा निबंधकांचा निर्णयही न्यायालयाने योग्य ठरवला. दरम्यान, यापूर्वी दिलेल्या अंतरिम स्थगितीला न्यायालयाने आणखी एका आठवड्याची मुदत दिली आहे.
