पणजी : बार्देश बाजारमध्ये २०१६मध्ये इमारतीचे नूतनीकरण करताना घडलेल्या कथित गैरव्यवहाराची चौकशी करण्याचा आदेश सहकार निबंधकाना द्यावा, अशी माजी चेअरमन जयवंत नाईक यांची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या पणजी खंडपीठाने सोमवारी फेटाळली. त्यामुळे गेली १० वर्षे चाललेल्या वादावर पडदा पडला आहे.
मात्र उच्च न्यायालयाच्या या निवाड्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले जाण्याची शक्यता आहे. २०१६ मध्ये गुरुदास सावळ यांची बार्देश बाजारच्या चेअरमनपदी निवड झाल्यानंतर म्हापसा येथील बाजारच्या मूख्यालयाचे नूतनीकरण केले होते.
आपण चेअरमनपदाचा राजीनामा दिलेला नाही, असा दावा करून जयवंत नाईक यांनी सहकार निबंधकाकडे तक्रार केली होती. सहकार निबंधकांनी ही याचिका फेटाळून लावल्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहचले आणि गेली १० वर्षे हे प्रकरण सहकार निबंधक, प्रशासकीय लवाद मंडळ, सत्र न्यायालय आणि उच्च न्यायालयात असे तब्बल १० वर्षे चालू होते.
सोमवारी न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या एक सदस्यीय खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी आली. या प्रकरणाची चौकशी करुन दोषी ठरल्यास आजी माजी संचालकावर कठोर कारवाई करावी अशी आग्रही मागणी याचिकादाराच्या वकिलांनी केली.
हिशेब तपासणीत तसेच वार्षिक आमसभेत नूतनीकरण खर्चाला सर्व संमतीने मान्यता दिल्याचे प्रतिवादीच्या वकीलाने न्यायालयच्या निदर्शनास आणले. न्या. गोखले यानी हा युक्तिवाद ग्राह्य धरून याचिका फेटाळली.
