सासष्टी : एका महत्त्वपूर्ण निकालात दक्षिण गोवा सत्र न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) २०२३ च्या कलम ३६ अंतर्गत अनिवार्य असलेला वैध आणि योग्य साक्षीदारांच्या स्वाक्षरीसह 'अरेस्ट मेमो' तयार न करता करण्यात आलेली अटक बेकायदेशीर ठरते.
काणकोण पोलिसांनी अमली पदार्थविरोधी कायद्यांतर्गत दाखल केलेल्या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या इशू ऊर्फ यशवंत शर्मा याला जामीन मंजूर करताना दक्षिण गोवा सत्र न्यायालयाच्या न्यायाधीश शर्मिला पाटील यांनी हा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला. न्यायाधीशांनी आपल्या आदेशात नमूद केले की, बीएनएसएसमधील कलम ३६ ही केवळ औपचारिकता नसून भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत नागरिकांना प्राप्त असलेल्या मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे.
अटकेच्या वेळी संबंधित व्यक्तीच्या नातेवाईकाची किंवा परिसरातील प्रतिष्ठित व्यक्तीची स्वाक्षरी असलेला 'अरेस्ट मेमो' तयार करण्याची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'डी. के. बसू' प्रकरणातील ऐतिहासिक निकालात घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर आधारित असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
