अवित बगळे, पणजी : पेडणे तालुक्यातील मोप येथील निर्माणाधीन हरीत आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या महसुलाला गळती लावू देणार नाही. या प्रकल्पापासून आणि सलग्न प्रकल्पांपासून येणाऱ्या महसुलापैकी ३६.७७ टक्के महसूल सरकारला मिळालाच पाहिजे यावर सरकार ठाम असल्याचे मुख्यमंत्री डाॅ. प्रमोद सावंत यांनी दै. पुढारीशी शनिवारी सांगितले. विमानतळ सुरू होण्याआधीच महसुलावर डल्ला या पुढारीच्या अंकातील बातमीचा संदर्भ घेऊन त्यांनी सांगितले की, राज्याचा कोणताही महसूल कमी होऊ दिलेला नाही. त्यामुळे राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महसूलाला कात्री लावणारा निर्णय सोमवारी घेतला जाईल ही भीती अनाठायी आहे.
मोप येथील विमानतळाचे काम पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. त्यासाठी काही सलग्न सेवांची कंत्राटे द्यावी लागणार आहेत. त्या सेवा पुरवठादारांना महसूल गोळा करू दिला तर मूळ करारातील तरतुदीनुसार सर्व महसूल आधी प्रकल्पाच्या खात्यात जमा झाला पाहिजे आणि त्यातील ३६.९९ टक्के वाटा सरकारला मिळाला पाहिजे. या तरतुदीच्या विरोधात निर्णय घेतला जाणार नाही. महसूलाचा वाटा न घटविता किंवा महसूल गोळा करण्याच्या पद्धतीत बदल न करता काय करता येईल त्याचा विचार सरकारी पातळीवर केला जाणार आहे. मोप येथील विमानतळ सुरु होण्याआधीच महसुलावर कोणालाही डल्ला मारू दिला जाणार नाही असे त्यांनी नमूद केले.
डाॅ. प्रमोद सावंत म्हणाले, मोप विमानतळाच्या माध्यमातून रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर होणार आहे. त्यासाठी प्रशिक्षण देणे आता सुरु केले जाणार आहे. मोपवरील पेडणेवासियांची व त्यानंतर राज्यातील युवक युवतींची संधी कोणालाही हिरावून घ्यायला दिली जाणार नाही. एखादी सेवा पुरवण्याचे कंत्राट दिले तरी सुकाणू समितीच्या बैठकीत ठरल्यानुसार रोजगारात कोणाकोणाला प्राधान्य द्यावे याविषय़ी घेतलेल्या निर्णयाचे त्या कंत्राटदाराला पालन करावे लागणार आहे. प्रकल्पग्रस्त गावांना रोजगारात प्राधान्य असेलच. मोप विमानतळामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळणार आहे. त्याचा फायदा प्रथम पेडणे तालुक्याला होणार आहे. पेडण्याचा भाग्यविधाता ठरणाऱ्या या प्रकल्पाबाबत कोणताही चुकीचा निर्णय सरकार घेणार नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर हा विषय येणार की नाही याविषयी अद्याप निश्चिती नाही.
महाधिवक्त्यांचा अनुकूल अभिप्राय नाही
हा विषय आता राज्याचे महाधिवक्ता वकील देविदास पांगम यांच्यापर्यंत पोहोचला आहे. शनिवारी सरकारी सुट्टी असूनही महाधिक्त्यांनी या विषयात लक्ष घातले. प्रकल्पाच्या मुळ करारात महसूल गोळा करण्याचे कंत्राट देणे शक्य नसल्याचे त्यांचे मत बनले आहे. याविषयीच्या तीन करारांच्या फाईलही महाधिवक्त्यांकडे आहेत. त्यांनी उपकंत्राटाविषयी अनुकूल अभिप्राय न दिल्याने तो विषय पुढे सरकू शकलेला नाही.
ही उपकंत्राटे दिली गेली नाहीत तर प्रकल्प पूर्ण होणे लांबणीवर पडू शकते, अशी भीती मुख्यमंत्र्यांना घालण्यात येत आहे. यासाठी एक वरिष्ठ अधिकारी कार्यरत आहे. प्रकल्प लवकर व्हावा असे मुख्यमंत्र्यांना वाटत असल्याने ते या बेकायदेशीर गोष्टीला मान्यता देतील असा डाव खेळण्यात येत आहे.
राज्य मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्यासाठीचा प्रस्ताव शनिवारी रात्रीपर्यंत तयार झाला नव्हता. याविषयीचे आदेश मुख्यमंत्र्यांकडून जारी न झाल्याने हे काम अडले आहे. रविवारी सरकारी सुटी असल्याने या जनहिताच्या निर्णयासाठी सरकारी पातळीवर प्रस्ताव तयार करण्याचे काम केले जाऊ शकते. प्रस्ताव तयार होण्यासाठी एक उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांने संबंधित फाईलही मुख्यमंत्र्यांची स्वाक्षरी घेण्यासाठी आपल्याकडे घेतल्याची खात्रीलायक माहिती मिळाली आहे.
