पणजी; योगेश दिंडे : पाणी ही माणसाची मूलभूत गरज आहे. पाण्याला जीवनही म्हटले जाते. मात्र याच पाण्याचे संवर्धन योग्य पद्धतीने व्हावे. पाण्यांचे स्रोत, सरोवर, तळी सुरक्षित राहावेत यासाठी देशभर केंद्र सरकारच्या माध्यमातून 'अमृत सरोवर' योजना प्रत्येक राज्यात राबविण्यात येत आहे. वाढत्या लोकसंख्येप्रमाणे व वाढणारी पाण्याची मागणी भविष्यात युद्धजन्य परिस्थितीही निर्माण करू शकते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून साकार होत असलेल्या या योजनेंतर्गत गोव्यातील 156 तळ्यांची स्वच्छता, संवर्धन करण्यात येणार आहे. पण आपण एवढ्यावरच थांबणार आहोत का? हा प्रश्न प्रत्येक गोमंतकीयाने स्वतःला विचारला पाहिजे. सरोवरातील गाळ उपसून, सरोवर परिसराचे सौंदर्यीकरण करण्यापर्यंत ही मोहीम मर्यादित नाही. आजची पाण्याची बचत हिच आपली उद्याची संपत्ती आहे. पाणी वाचविण्यासाठी चळवळ निर्माण होणे गरजेचे आहे.
जलस्रोत खात्याने उत्तरेतील ४४ तर दक्षिण गोव्यातील ११२ तळ्यांचे सफाईकाम चालू असल्याची माहिती जलस्त्रोत खात्याचे मुख्य अभियंता प्रमोद बदामी यांनी दिली आहे.
देशात अमृत सरोवर योजनेची सुरुवात एप्रिल २०२२ पासून झाली. त्यावेळी राज्यातील १९२ तळ्यांच्या जागा दुरुस्ती आणि पुनरुज्जीवीकरणासाठी आरेखित करण्यात आल्या. त्यातील तळ्यांच्या जागांची निवड करण्यात आल्यानंतर १६८ तळ्यांच्या जागांवर प्रत्यक्ष दुरुस्ती, सौंदर्यीकरण आणि सुशोभिकरणाचे काम सुरू झाले. एकूण १९२ तळ्यांपैकी काही तळ्यांवर खाणींचे काम सुरू होते. तर काही तळ्यांच्या जागा खासगी मालमत्तेमध्ये होत्या. काही तळी व त्यांचा परिसर यावर न्यायालयीन खटला सुरू होता. त्यामुळे काही तळी वगळण्यात आल्या. या एकूण १६८ तळ्यांच्या ठिकाणांपैकी १५६ जागांमधील तळ्यांचे पुनरुज्जीवन चालू मे महिन्याच्या अखेरीस पर्यंत काम पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. उत्तर गोव्यातील ४४ तळ्यांचे तर दक्षिण गोव्यात ११२ तळ्यांची पुनरुज्जीवन प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येणार आहे. येत्या काही आठवड्यांत एकूण १६५ तळ्यांचे सुशोभिकरण पूर्ण करून ही राज्यात सुरू असलेली मोहीम समाप्त करण्यात येणार असल्याची माहिती जलस्रोत खात्याने दिली आहे. सरोवर किंवा तळ्यातील गाळ काढल्यामुळे पाणी साठवण्याची क्षमता वाढणार आहे.
तळ्यांचे पुनरुज्जीवन करताना तळ्याच्या पाण्यातील अंतर्गत भागातील गाळ काढून सफाई केली जाते तसेच अनावश्यक वनस्पती अथवा गवताळ भागही काढून टाकला जातो.
भविष्यात पाण्याची वाढणारी गरज हा फार मोठा व गंभीर प्रश्न असणार आहे. आज जे पाणी आपण सहजपणे फेकण्याची किंवा वापरण्याची जी चूक करत आहोत ती आपल्या पुढील पिढीसाठी धोकादायक आहे. कारण पिण्यायोग्य पाण्याची उपलब्धता फार कमी होत आहे. वाढत्या रासायनिक उद्योग, प्रकल्प यांच्या माध्यमातून हवा व द्रवस्वरुपात बाहेर पडणारी प्रदूषके पाण्याचे स्रोत प्रदुषित करत आहेत. याचे गंभीर परिणाम माणसाच्या आरोग्यवर होत आहे. कॅन्सर, त्वचारोग, पोटाचे विकार वाढत आहेत.
भविष्याचा वेध घेऊनच आजच नियोजन करणे गरजेचे आहे. तीस वर्षांपूर्वी बॉटलमधून पाणी कोणी विकत घेईल का? असे म्हणणारे आज प्रवासावेळी याच पाण्याच्या बॉटल्स विकत घेत आहेत. पाणी हे कोणीच तयार करू शकत नाही. त्यामुळेच तर मनुष्यालाही आपल्या मर्यादा कळल्या आहेत. विज्ञान प्रगती करतेय मात्र ती प्रगती नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा विनाश करणारी असेल तर पृथ्वी विनाशाच्या दिशेने नक्कीच जात आहे. काही वर्षांपूर्वी कृत्रिम पाऊस पाडण्याचाही प्रयत्न झाला मात्र त्याचा खर्च अवाढव्य असल्यामुळे कृत्रिम पाऊस पाडण्याचा प्रयत्न नंतर झाला नाही. पावसाद्वारे मिळणारे पाणी साठवून ठेवणे, पाण्याचा नियोजन करून वापर करणे, पाण्याची बचत करणे हीच पाण्याची निर्मिती म्हणता येईल. या व्यतिरिक्त आपण पाणी तयार किंवा निर्माण करू शकत नाही. पावसाचे पाणी 'रेन हार्वेस्टिंग'च्या माध्यमातून आपण जमिनीत मुरवून पाण्याची भूअंतर्गत पातळी वाढवू शकतो. नळाला पाणी आले नाही म्हणून आपण सरकारी यंत्रणांवर आरडाओरड करतो. मात्र आत्मपरीक्षण करत नाही. लाखो रुपये खर्चून बंगले, घर बांधताना आपण पावसाचे पाणी साठविण्याच्या अनुषंगाने 'रेन हार्वेस्टिंग'ची रचना करतो का, हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वतःला विचारावा. सरकार योजना करेल मात्र या योजना यशस्वी होणे हे प्रत्येक भारतीयाच्या नैतिक भूमिकेवर अवलंबून असेल. 'अमृत सरोवर' सारख्या योजनांच्या माध्यमातून निश्चितपणे येणारा भविष्यकाळ लोकांची पाण्याची गरज भागवणारा असेल.
अधिक वाचा :
