Goa News | पर्यटकांनो वाहनांवर स्टिकर लावा आणि गोवाभर फिरा, जाणून घ्या अधिक
पणजी; पुढारी वृत्तसेवा : राज्याबाहेरून येणाऱ्या वाहनांसाठी हरित कर लावण्याची घोषणा गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अर्थसंकल्पातून केली आहे. हा कर सुरू केल्यानंतर बाहेरील वाहनांच्या चालकासाठी विश्रांती निवास, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, वाहनात हवा भरण्याची सोय सरकारद्वारे केली जाणार आहे. गोव्यात येणाऱ्या पर्यटकांच्या वाहनांवर एक अनोखे स्टिकर लावण्यात येईल. गोव्यात येणाऱ्या पर्यटकांना राज्यभर आरामशीर फिरता यावे यासाठी ही व्यवस्था असेल. त्यासाठी हरित कर (green cess) भरून आम्ही ही योजना आणत आहोत, असे मुख्यमंत्री सावंत यांनी म्हटले आहे.
Vehicles entering Goa to be awarded a unique sticker to be affixed on their vehicle to allow tourists to have comfortable movement across the state. We are introducing it with the payment of the green cess: Goa CM Pramod Sawant (29.03) pic.twitter.com/bdTTjYOTxs
— ANI (@ANI) March 30, 2023
मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अर्थमंत्री या नात्याने बुधवारी 2023-24 या वर्षाचा 26844.40 कोटी रुपये खर्चाचा व 59.39 कोटींचा शिलकी अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात कुठलीही करवाढ व नवे कर नसल्यामुळे गोमंतकीयांना हा अर्थसंकल्प दिलासा देणारा ठरणार आहे. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी तब्बल 2 तास 11 मिनिटे उभे राहून राज्याच्या अर्थसंकल्पाचे वाचन केले. आरोग्य, क्रीडा, समाज कल्याण, कौशल्य प्रशिक्षण या क्षेत्रांसाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यात आली असून, खाणींच्या लिलावातून 1 हजार कोटींचा महसूल प्राप्त होणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी अर्थसंकल्प सादरीकरणानंतर पत्रकार परिषदेत दिली. आरोग्य क्षेत्रासाठी 2324.65 कोटींची तरतूद करण्यात आली असून, क्रीडा खात्यासाठी 384 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गोव्यात होणार्‍या राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांसाठी यातील 225 कोटी खर्च केले जाणार आहेत. सार्वजनिक बांधकाम खात्यासाठी 2,687.54 कोटी, पाणी पुरवठ्यासाठी 663 कोटी व गोवा पायाभूत सुविधा विकास महामंडळासाठी 380 कोटी व सरकारी इमारती दुरुस्तीसाठी 343.42 कोटी, नगरविकास खात्यासाठी 604.32 कोटींची, कायदा खात्यासाठी 281.71 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
‘प्रशासन स्तंभ’ उभारणार
पणजी-पाटो येथे राज्यातील सर्वांत उंच प्रशासकीय इमारत व सभागृह उभारण्यात येणार असून, तो ‘प्रशासन स्तंभ’ म्हणून ओळखला जाणार आहे. कचरा व्यवस्थापनासाठी 221.50 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गोव्यात होणार्‍या जी 20 बैठकांसाठी 300 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्यात एप्रिलपासून नोकर भरती सुरू होणार असून, सर्वसामान्यांचे हित जपणारा ‘सबका साथ, सबका विकास’ सार्थ ठेवणारा हा अर्थसंकल्प असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
नारळ, भात व काजूला हमीभाव
अर्थसंकल्पात नारळ, काजू व भात पिकांना दिल्या जाणार्‍या हमीभावात वाढ केली आहे. नारळ 12 वरून 15 रु., भात 20 वरून 22 रु. प्रति किलो व काजू 125 वरून 150 रु. प्रति किलो भाव वाढवला आहे. त्यासाठी सरकारने 20 कोटींची तरतूद केली आहे.
दरडोई उत्पन्नात गोवा प्रथम
देशात दरडोई उत्पन्नात गोवा प्रथम आहे. सध्या राज्याचे दरडोई उत्पन्न 5.75 लाख आहे. येत्या वर्षभरात हे दरडोई उत्पन्न 6.32 लाख होणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले आहे. राज्यात येत्या वर्षात 10.33 टक्के जीएसटी वाढ होण्याची शक्यता असून 1 लाख कोटीचा आकडा पार करण्याची शक्यता आहे. केंद्राने गतवर्षी 1931 कोटीचे अर्थसहाय्य दिले. त्यानंतर 571 कोटीची खास मदत दिली आहे. यावर्षीही तेवढीच मदत अपेक्षीत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले आहे.
शिक्षणासाठी 4323.98 कोटी
राज्यातील शिक्षणासाठी 4323.98 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. उच्च शिक्षणासाठी 589.15 कोटींची, संशोधनासाठी 5.50 कोटी व नवे शिक्षण धोरण अंमलबजावणीसाठी 2.21 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. संगीत महाविद्यालय, आर्किटेक्चर महाविद्यालय व फार्मसी महाविद्यालय यांच्यासाठी स्वतंत्र इमारती यावर्षी बांधण्यास सुरुवात केल्या जातील. मनोहर पर्रीकर संशोधन शिष्यवृत्ती देण्यासाठी खास तरतूद करण्यात आली असून बालरथ चालक व मदतनीस यांच्या वेतनात वाढ करून त्यांच्या खात्यात थेट वेतन जमा होणार आहे.
59.39 कोटींचा शिलकी अर्थसंकल्प
- सध्याचे दरडोई उत्पन्न 5.75 लाख असून, ते 6.32 लाख रुपयांपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य
- जी 20 परिषदेसाठी विविध खात्यांना 300 कोटी
- पणजी अग्निशमन दल इमारतीस 49 कोटी वाळपई अत्याधुनिक अग्निशमन दलासाठी 10 कोटींची तरतूद
- जीएसआयडीसीसाठी 380 कोटी
- पत्रादेवी हुतात्मा स्मारकास 12 कोटी
सरपंच, पंचायत सदस्यांचे मानधन वाढले
राज्यातील सरपंच, उपसरपंच व पंचायत सदस्यांचे मानधन प्रत्येकी 2 हजाराने वाढवण्यात आले आहे. सरपंचाचे मानधन 6 वरून 8 हजार, उपसरपंचांचे 4500 वरून 6500 व पंचांचे 3500 वरून 5500 रुपये करण्यात आले.
पत्रकारांना इलेक्ट्रिक वाहने
राज्यातील पूर्णवेळ पत्रकारांना सरकार इलेक्ट्रिक वाहने देणार आहे. त्याच बरोबर पत्रकारांचे निवृत्ती वेतन 8 हजारांवरून 10 हजार रुपये करण्यात आले आहे. पाटो येथे पत्रकार भवन बांधण्यात येणार आहे.
हे ही वाचा :