पुढारी ऑनलाईन : ट्विटरचे मायक्रोब्लॉगिग प्लॅटफॉर्म आणि भारत सरकार यांच्यामध्ये कंटेट ब्लॉगिंग वरून कायदेशीर लढाई सुरू आहे. ट्विटरच्या मार्गदर्शन तत्वांचे उल्लंघन केल्याबद्दल, जून महिन्यात भारतातील ४३ हजार, १४० ट्विटर अकाऊंटवर बंदी घालण्यात आली आहे. यांचे स्पष्टीकरण ट्विटरच्या मासिक अहवालात मायक्रोब्लॉगिग प्लॅटफॉर्मने दिले आहे.
यासंदर्भात ट्विटरने म्हटले आहे की, त्यांनी ४० हजार ९८२ ट्विटर अकाऊंट हे बाल लैगिंक शोषण, गैरसहमतीची नग्नता आणि तत्सम माहिती असणारी आहेत. तसेच २१५८ ट्विटर अकाऊंटवर दहशतवादाला प्रोत्साहन देणारी माहिती असल्याने एकूण भारतातील ४३ हजार, १४० ट्विटर अकाऊंटवर बंदी घालण्यात आली आहे.
मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मला २६ मे ते 25 जून दरम्यान स्थानिक तक्रार यंत्रणेद्वारे देशातून ७२४ तक्रारी आल्या असून, आतापर्यंत यामधील १२२ तक्रारींवर कारवाई करण्यात आली आहे. मे महिन्यात ट्विटरने भारतीय यूजर्संच्या ४ हजार ६०० हून अधिक ट्विटर अकाऊंटवर बंदी घातली होती. मे महिन्यात स्थानिक तक्रार यंत्रणेमार्फत १ हजार ६९८ तक्रारी मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मला आल्या होत्या.
भारतातील माहिती तंत्रज्ञान कायदा नियम, २०२१, 4(d) नुसार, ट्विटरने देशातील यूजर्संकडून आलेल्या तक्रारी हाताळणे गरजेचे आहे. तसेच ज्यामध्ये असा कटेंन्ट आहे, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली असल्याचा अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच ते करत असलेल्या कारवाईचेही ट्विटरने स्पष्टीकरण दिले पाहिजे, असे भारत सरकारने स्पष्ट केले आहे.
ट्विटरने, आम्ही आमच्या प्लॅटफॉर्मवर प्रत्येकाला व्यक्त होण्यासाठी स्वागत करत असतो. या प्लॅटफार्मवर आम्ही इतरांचा आवाज बंद करणाऱ्या, त्रास देणाऱ्या धमकावणाऱ्या, अमानवीय, भितीचे वातावरण निर्माण करणाऱ्या गोष्टीला स्थान देत नसल्याचे ट्विटरने त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे. यानंतर गेल्या महिन्यात ट्विटरने आपल्या प्लॅटफॉर्मवरील काही मजकूर काढून टाकण्याच्या भारत सरकारच्या आदेशाविरूद्ध कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.