सोशल मीडिया क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी Meta ने युवा युजर्सच्या आणि विशेषत: लहान मुलांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य देत आपल्या प्लॅटफॉर्म्सवर नवीन पॅरेंटल कंट्रोल फीचर्स लागू करण्याची घोषणा केली आहे. कंपनीवर लहान मुलांच्या सुरक्षिततेबद्दल सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात असताना, Meta ने हे महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
या नवीन बदलांनुसार, पालकांना आता त्यांच्या मुलांच्या चॅटबॉट्ससोबतच्या वैयक्तिक चॅट्स बंद करण्याचा पर्याय मिळणार आहे. यामुळे मुलांच्या ऑनलाईन हालचालींवर पालकांचे नियंत्रण वाढणार आहे.
Meta ने जाहीर केले आहे की, येत्या वर्षाच्या सुरुवातीपासून पालकांना हा पर्याय उपलब्ध होईल की, ते त्यांच्या मुलांच्या AI कॅरेक्टर्ससोबत होणाऱ्या वन-ऑन-वन चॅट्स डिसेबल करू शकतील.
शिक्षणासाठी AI सुरू: विशेष म्हणजे, Meta चा मुख्य AI असिस्टंट पूर्णपणे बंद करता येणार नाही. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, हा असिस्टंट केवळ शैक्षणिक आणि उपयुक्त माहिती देण्यासाठी आहे आणि त्यात वयानुसार सुरक्षा फिल्टर्स आधीच बसवलेले असतील.
ब्लॉक करण्याचा पर्याय: जर पालकांना सर्व चॅट्स बंद करायच्या नसतील, तर ते विशिष्ट चॅटबॉट्सना ब्लॉक करण्याचा पर्याय निवडू शकतात.
माहितीचा एक्सेस: याव्यतिरिक्त, पालक आता त्यांच्या मुलांच्या AI कॅरेक्टर्ससोबत कोणत्या प्रकारची चर्चा करत आहेत, याची माहिती मिळवू शकणार आहेत.
Meta ने इंस्टाग्रामवर देखील टीन अकाउंट्ससाठी मोठे बदल केले आहेत.
PG-13 कंटेंट: किशोरवयीन युजर्ससाठी आता डिफॉल्टनुसार 'PG-13' स्तराचा कंटेंटच मर्यादित राहील. म्हणजेच, या युजर्सना आता नग्नता, अंमली पदार्थांचा वापर किंवा धोकादायक स्टंट्ससारखी सामग्री असलेले फोटो आणि व्हिडिओ दिसणार नाहीत.
पालकांच्या परवानगीशिवाय बदल नाही: सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे, आता पालकांच्या परवानगीशिवाय मुले हे डिफॉल्ट सेफ्टी सेटिंग्स (Settings) बदलू शकणार नाहीत.
अलीकडेच कॉमन सेन्स मीडिया या संस्थेच्या अहवालातून समोर आले होते की, सुमारे 70% किशोरवयीन मुले AI चॅटबॉट्सचा वापर करतात आणि त्यापैकी निम्मे नियमितपणे याचा उपयोग करतात. Meta चे नवे PG-13 नियम आता या AI चॅट्सवरही लागू होतील.
Meta ने हे सुरक्षा वाढवण्याचे महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असले तरी, मुलांच्या ऑनलाईन सुरक्षिततेशी जोडलेल्या काही संघटनांनी याबाबत संशय व्यक्त केला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, AI चॅट्सचा मुलांवर होणारा संभाव्य प्रभाव आणि त्यांच्या गोपनीयतेच्या मुद्द्यांवर अजूनही अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत.
