

मोबाईल फोनवर अनोळखी क्रमांकावरून येणारे कॉल्स आणि त्यातून होणारी फसवणूक ही आज देशभरातील मोठी समस्या बनली आहे. डिजिटल अटक आणि आर्थिक घोटाळ्यांसारख्या सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी सरकारने आता मोठे पाऊल उचलले आहे. लवकरच आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर अनोळखी कॉल करणाऱ्या व्यक्तीचे किंवा संस्थेचे नाव दिसणार आहे.
ट्राय (TRAI - Telecom Regulatory Authority of India) ने 'कॉलिंग नेम प्रेझेंटेशन' (CNAP - Calling Name Presentation) नावाच्या या सेवेची शिफारस दूरसंचार विभाग (DoT - Department of Telecommunications) कडे केली होती. तज्ज्ञांच्या मते, हा फीचर आताच्या काळात अत्यंत आवश्यक आहे.
दूरसंचार क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, CNAP सेवा सुरू करण्याचे मुख्य कारण वाढते सायबर गुन्हे आणि फसवणूक रोखणे हे आहे:
फसवणूक रोखणे: आजकाल अनेक फ्रॉड कॉल्स (उदा. बँक कर्मचारी असल्याचे सांगून, लॉटरी लागल्याचे सांगून) येतात. CNAP मुळे कॉलरचे खरे नाव दिसल्यास, फसवणूक करणाऱ्यांना ओळखणे सोपे होईल आणि लोक अशा कॉल्सना बळी पडणार नाहीत.
डिजिटल अटक थांबवणे: सायबर गुन्हेगार अनेकदा स्वतःला पोलिस अधिकारी, सीबीआय अधिकारी किंवा सरकारी एजंट असल्याचे सांगून लोकांना 'डिजिटल अटक' (Digital Arrest - धमकावून पैसे उकळणे) करतात. कॉलरचे नाव अधिकृत नसल्यास, ग्राहक सावध राहू शकतो.
सायबर गुन्ह्यांना आळा: हा फीचर देशभरातील फसवणुकीचे कॉल्स आणि फिशिंग (Phishing) यांसारख्या सायबर गुन्ह्यांना मोठ्या प्रमाणात आळा घालण्यास मदत करेल.
पारदर्शकता: या फीचरमुळे मोबाइल कॉलिंग सिस्टीममध्ये अधिक पारदर्शकता (Transparency) येईल. कंपन्या आणि संस्थांकडून येणाऱ्या प्रमोशनल कॉल्सचीही ओळख पटेल.
CNAP म्हणजे काय: या सेवेअंतर्गत, कॉल येताच रिसीव्हरच्या मोबाईल स्क्रीनवर कॉलरचे नाव (त्याच्या नोंदणीकृत नावाप्रमाणे) दिसेल.
ट्रायची शिफारस: ट्रायने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये ही शिफारस DoT कडे पाठवली होती. ट्रायने सुरुवातीला म्हटले होते की, ही सेवा तेव्हाच सुरू व्हावी, जेव्हा कॉल स्वीकारणारा ग्राहक स्वतः यासाठी विनंती करेल. म्हणजेच ही 'ऑप्ट-इन' सेवा असावी.
मंत्रालयाने केलेले बदल: मात्र, दूरसंचार मंत्रालयाने यात बदल केले असून, या फीचरचा मुख्य उद्देश फसवणूक रोखणे हा असल्याने, या सेवा लागू करण्याच्या पद्धतीमध्ये आवश्यक बदल केले जातील, जेणेकरून त्याचा जास्तीत जास्त लोकांना फायदा होईल.
हा फीचर लागू झाल्यानंतर, ट्रू-कॉलर (Truecaller) सारख्या ॲप्सवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होईल आणि ही माहिती थेट दूरसंचार कंपन्यांकडून (Telecom Operators) ग्राहकांना दिली जाईल, ज्यामुळे माहिती अधिक विश्वसनीय असेल.