सरकारचा मोठा निर्णय, ‘या’ वाहनांमध्ये सीएनजी किट बसवता येणार!

CNG CARS
CNG CARS

पुणे : पुढारी वृत्तसेवा

आता कारमालकांची पेट्रोल-डिझेलच्या वाढत्या किमतीपासून सुटका होणार आहे. अलीकडेच एक अधिसूचना जारी करून केंद्र सरकारने (BS-6) वाहनांमध्ये सीएनजी आणि एलपीजी किट बसवण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच 3.5 टनापेक्षा कमी वजनाच्या डिझेल इंजिनांना CNG/LPG इंजिनने बदलण्याची परवानगी देण्यात आलीय., त्यामुळे आता इंधनाचा खर्च 40 ते 50 टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो. काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने याबाबतचा प्रस्ताव भारत सरकारला पाठवला होता. आतापर्यंत बीएस-6 उत्सर्जन नियमांनुसार मोटार वाहनांमध्ये सीएनजी आणि एलपीजी किटचे रेट्रो फिटमेंट करण्याची परवानगी नव्हती. आता ती परवानगी कोणत्या वाहनांना मिळली आहे ते जाणून घेऊया.

बीएस 4 वाहनांनाही मिळाली परवानगी

रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने नुकतेच उत्सर्जन आणि रेट्रोफिट संदर्भात इतर मापदंडांसाठी मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. आजकाल देशभरात फक्त बीएस 6 वाहनेच विकली जात आहेत. आता बीएस 4 वाहनांना सुध्दा CNG रिट्रोफिटमेंट बसबण्याची परवानगी मिळली आहे. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सीएनजी हे पर्यावरणपूरक इंधन आहे आणि ते पेट्रोल आणि डिझेल इंजिनपेक्षा कमी कार्बन मोनोऑक्साइड, हायड्रोकार्बन्स आणि धूर सोडते.

1500 सीसी वाहनांना परवानगी

सरकारच्या या निर्णयामुळे जे लोक आतापर्यंत पेट्रोलवर जास्त पैसे खर्च करत होते, त्यांना आता दिलासा मिळेल. सीएनजी हे एक हरित इंधन आहे, त्यामुळे प्रदूषणावर आळा बसू शकतो. सरकारने 1500 सीसी इंजिन क्षमता असणाऱ्या वाहनांमध्ये CNG रेट्रोफिटमेंट किट बसवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे, त्यामुळे बहुतेक कार आणि काही एसयूव्ही मध्ये सीएनजी किट बसवता येतील. तसेच दिल्ली आणि आसपासच्या परिसरात धावणाऱ्या व्यावसायिक वाहनांमध्ये सीएनजी असणे अनिवार्य केले आहे, त्यादृष्टीनेच हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

मर्यादा काय असेल?

मंत्रालयाच्या मसुद्याच्या अधिसूचनेत, असे म्हटले आहे की एकूण 3.5 टन वजनाच्या वाहनांमध्ये रेट्रोफिटेड सीएनजी किट बसवता येईल आणि हे किट तीन वर्षांसाठीच वैध असेल, जे आणखी तीन वर्षांसाठी वाढवले ​​जाऊ शकते. या रेट्रोफिटेड सीएनजी किटची किंमत 50 हजार रुपयांपर्यंत जाते, परंतु पेट्रोलच्या तुलनेत सीएनजी स्वस्त झाल्यामुळे, किटची किंमत लवकरच वसूल केली जाईल, तर अधिक मायलेज देखील मिळणार आहे. मंत्रालयाने 30 दिवसांच्या आत सूचनाही मागवल्या आहेत जेणेकरुन आवश्यक असल्यास ते त्याच्या अंतिम अधिसूचनेत आवश्यक ते बदल करू शकतील.

संबंधित बातम्या

No stories found.
logo
Pudhari News
pudhari.news