छत्रपती संभाजीनगर : पोलिस दलात १९९० साली शिपाई म्हणून नोकरी लागल्यानंतर पोलिस उपनिरीक्षक पदापर्यंत गेलेल्या ग्रामीण पोलिस दलातील गफार सरवर खान पठाण यांचे तडवी जातीचे प्रमाणपत्र खोटे असल्याचे तब्बल ३५ वर्षांनंतर उघडकीस आले आहे.
जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने सोमवारी (दि. २८) पोलिस अधीक्षकांना महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग अधिनियम कलम १० ते १२ नुसार कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिपाई म्हणून भरती झालेले गफार पोलिस उपनिरीक्षक पदापर्यंत पोहोचले. पुढील वर्षी ते ३१ जानेवारी २०२६ रोजी सेवानिवृत्त होणार आहेत, हे विशेष.
पोलिस दलातील नोकरीसाठी गफार यांनी तडवी जातीचे प्रमाणपत्र पोलिस अधीक्षक कार्यालयात सादर केले होते. ते प्रमाणपत्र पोलिस अधीक्षक कार्यालयाने पडताळणीसाठी तब्बल १३ वर्षांनी म्हणजेच २०१३ साली पाठविले. त्यानंतर २०२५ मध्ये म्हणजेच बारा वर्षांनंतर जात पडताळणी समितीने गफार यांचे जात प्रमाणपत्र खोटे व बनावट असल्याचा निष्कर्ष काढला. गफार याने नातेवाइकांचे कागदपत्रे देताना जातीच्या कॉलममध्ये वेगळ्या शाईन तहवी असे लिहिले. त्याची चलत बहीण आस्मा खान हिचे शाईने तडवी असे लिहिले. त्याची चुलत बहीण आस्मा खान हिचे जात प्रमाणपत्र २००२ साली अवैध ठरविण्यात आले होते. तरीही गफार याने २०२३ मध्ये शपथपत्र देऊन कोणत्याही नातेवाइकाचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरविले नसल्याचे लिहून दिले होते. त्याचा चुलत भाऊ कोहिनुर कॉलेज बनावट पदव्या प्रकरणात मुख्य आर-ोपी मजहर खान सरवर खान याचेही प्रमाणपत्र २०१३ मध्ये जात पडताळणी समितीने अवैध ठरविलेले आहे. गफारची चुलत बहीण शेबा इद्रिस खान यांनी याबाबत तक्रार केल्या होत्या, त्याचीही समितीने गंभीर दखल घेत कारवाई केली. तसेच गफार याचे जात प्रमाणपत्र देणारे तत्कालीन तहसीलदार यांच्यावरही कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अनुसूचित जमातीची जागा गफारने हस्तगत केली. त्यामुळे कलम १० ते १२ अनव्ये लगेच निलंबित करणे, शासनाकडून घेतलेला सर्व पगार व रकम वसूल करणे, गुन्हा दाखल करून फौजदारी कारवाई करणे असे कायद्याच्या तरतुदीत आहे. त्यामुळे यावर पोल्सीचा अधीक्षक व प्रशासन काय कारवाई करते हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
