मुंबई : धर्मांतर करून अनुसूचित जातीचे लाभ मिळवणार्यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. विधान परिषद सदस्य अमित गोरखे, चित्रा वाघ, प्रवीण दरेकर, उमा खापरे आणि श्रीकांत भारतीय यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्याला उत्तर देताना ते बोलत होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचा लाभ केवळ हिंदू, बौद्ध आणि शीख धर्मीयांनाच मिळू शकतो, अन्य धर्मीय पात्र नाहीत, असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने 26 नोव्हेंबर 2024 रोजी दिला आहे. या अनुषंगाने धर्मांतर करून घेतलेले अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र रद्द होणार आहे.
ख्रिश्चन धर्म स्वीकारणार्यांना अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र देणे घटनेला धरून नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयातही नमूद आहे की, कोणी जर हिंदू, शीख किंवा बौद्ध नसल्यास, त्यांना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळणार नाही. जर इतर धर्मीयांनी चुकीच्या पद्धतीने अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळवले असेल, तर अशा प्रकरणात संबंधितांचे प्रमाणपत्र रद्द करण्यात येईल. या प्रमाणपत्राच्या आधारावर नोकरी, निवडणूक यांसारखे फायदे मिळवले असतील, तर मिळविलेल्या लाभांची वसुलीही केली जाईल. फसवणूक, दबाव किंवा आमिष दाखवून धर्मांतर घडवून आणणार्या घटकांवर कठोर कारवाई केली जाईल.
यासंदर्भात राज्याचे पोलीस महासंचालक यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल प्राप्त झालेला असून, त्याआधारे कायदेशीर तरतुदी करण्यात येतील. कोणत्याही धर्माच्या संस्थेवर केवळ धर्माच्या आधारावर कारवाई केली जाणार नाही. मात्र तक्रारी आल्यास चौकशी करून दोषी आढळल्यास कारवाई केली जाईल.
क्रिप्टो ख्रिश्चन म्हणून ओळखल्या जाणार्या लोकांकडून गुप्तपणे धर्मांतरण करून हिंदू म्हणून दाखवून घेतलेली सर्टिफिकेट्स हेही आव्हान बनत आहे. स्पॉट व्हिजिट व तक्रारींच्या आधारे अशा प्रकरणांची सत्यता पडताळून वैधता रद्द करण्याचे अधिकार अधिकार्यांना दिलेले आहेत.
स्वेच्छेने धर्म बदलण्यावर कोणतीही बंदी नसली तरी, फसवणूक करून धर्मांतर केल्यास त्याविरोधात राज्य शासन कठोर पावले उचलेल, अशी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
