नाशिक, निखिल रोकडे
तंत्रज्ञानात झपाट्याने होणाऱ्या प्रगतीमुळे मानवी जीवन अधिक सुलभ झाले असले, तरी त्याचबरोबर नव्या स्वरूपाचे गुन्हेही उदयास आले आहेत. इंटरनेट, स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन बँकिंग आणि डिजिटल व्यवहार यांचा वाढता वापर हा आजच्या काळाची गरज बनला आहे. मात्र, याच डिजिटल सुविधांचा गैरवापर करून सायबर गुन्हेगार नागरिकांची फसवणूक करत आहेत. यातीलच एक गंभीर आणि वाढता प्रकार म्हणजे ‘डिजिटल अरेस्ट’. प्रत्यक्षात असा कोणताही कायदेशीर प्रकार अस्तित्वात नसतानाही नागरिकांना मानसिक दबावाखाली ठेवून फसवणूक केली जाते.
डिजिटल अरेस्ट म्हणजे काय?
डिजिटल अरेस्ट हा सायबर फसवणुकीचा एक प्रकार असून, यामध्ये गुन्हेगार स्वतःला पोलिस, सीबीआय, ईडी, इनकम टॅक्स अधिकारी, सायबर सेल अधिकारी किंवा न्यायालयीन अधिकारी असल्याचे भासवतात. ते फोन कॉल, व्हिडीओ कॉल, ई-मेल किंवा व्हॉट्सअॅपच्या माध्यमातून नागरिकांना संपर्क साधतात.
‘तुमच्या नावावर गंभीर गुन्हा दाखल आहे’, ‘तुमचे बँक खाते मनी लॉन्ड्रिंगमध्ये वापरले गेले आहे’, ‘तुम्हाला तत्काळ अटक होणार आहे’ अशा धमक्या देऊन संबंधित व्यक्तीला भीतीच्या वातावरणात ठेवले जाते. त्यानंतर ‘चौकशी पूर्ण होईपर्यंत तुम्ही डिजिटल अरेस्टमध्ये आहात’ असे सांगून सतत संपर्कात राहण्यास भाग पाडले जाते. या दरम्यान, आरोपीकडून पैसे उकळले जातात.
देशातील सर्वात मोठी फसवणूक
मुंबईत ७३ वर्षीय व्यावसायिकाला आभासी अटकेत म्हणजेच डिजिटल अरेस्ट करून सायबर गुन्हेगारांनी त्याची ५८.१३ कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचं समोर आलं आहे. ही घटना देशातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी डिजिटल अरेस्ट फसवणूक ठरली आहे. नाशिकमध्ये डिजिटल अरेस्टच्या माध्यमातून ९ घटनांमध्ये १० कोटी ८३ लाख ९३ हजार ६३५ रुपयांची फसवणूक ज्येष्ठ नागरिकांची झाली आहे. नाशिक शहरांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश भूषण गवई यांच्या नावाने ज्येष्ठ नागरिकाची ६ कोटी २३ लाख रुपयांची डिजिटल अरेस्टद्वारे फसवणूक झाली आहे.
डिजिटल अरेस्टचे प्रमुख प्रकार
बनावट पोलिस/ तपास यंत्रणा कॉल
या प्रकारात गुन्हेगार स्वतःला पोलिस, सीबीआय, एनसीबी किंवा ईडी अधिकारी म्हणून ओळख देतात. अधिकृत वाटावे यासाठी बनावट आयडी कार्ड, सरकारी कार्यालयाचा लोगो, बनावट कागदपत्रे दाखवली जातात.
मनी लॉन्ड्रिंग व बँक खाते फसवणूक
‘तुमचे खाते संशयास्पद व्यवहारात अडकले आहे’ किंवा ‘तुमच्या आधार/ पॅनचा गैरवापर झाला आहे’ असे सांगून बँक तपशील मागवले जातात. त्यानंतर पैसे दुसऱ्या खात्यात ट्रान्सफर करण्यास भाग पाडले जाते.
कुरिअर/ पार्सल स्कॅम
‘तुमच्या नावाने आलेल्या पार्सलमध्ये अमली पदार्थ, बनावट पासपोर्ट किंवा विदेशी चलन सापडले आहे’ असे सांगून भीती घातली जाते. त्यावरून डिजिटल अरेस्टची धमकी दिली जाते.
व्हिडीओ कॉलद्वारे मानसिक दबाव
काही प्रकरणांमध्ये व्हिडीओ कॉलवर खोटे अधिकारी गणवेशात दिसतात. मागे पोलिस स्टेशनसारखी पार्श्वभूमी दाखवून समोरच्या व्यक्तीला अधिक घाबरवले जाते.
सतत नजर ठेवण्याचा दबाव
पीडित व्यक्तीला ‘फोन बंद करू नका’, ‘कोणाशीही बोलू नका’, ‘एकटे खोलीत रहा’ असे आदेश दिले जातात. हा प्रकार मानसिक कैदेसारखाच असतो.
डिजिटल अरेस्टमागील कारणे
डिजिटल साक्षरतेचा अभाव
अनेक नागरिकांना सायबर गुन्ह्यांची माहिती नसते. सरकारी यंत्रणा फोनवरून अटक करत नाहीत, हेही अनेकांना ठाऊक नसते.
भीती आणि तत्काळ निर्णय
पोलिस, कोर्ट, सीबीआय अशा शब्दांमुळे सामान्य माणूस घाबरतो आणि विचार न करता निर्णय घेतो.
सोशल मीडियावरील माहितीचा गैरवापर
लोक सोशल मीडियावर आपली वैयक्तिक माहिती, मोबाईल नंबर, ई- मेल, कामाचे ठिकाण उघडपणे शेअर करतात. याच माहितीचा वापर करून गुन्हेगार विश्वास निर्माण करतात.
ऑनलाइन व्यवहारांची वाढ
डिजिटल पेमेंट, यूपीआय, नेट बँकिंग यामुळे गुन्हेगारांना पैसे काढणे सोपे झाले आहे.
कायद्याबाबत अपुरी माहिती
अटक, चौकशी, समन्स याबाबतची कायदेशीर प्रक्रिया माहिती नसल्याने नागरिक फसतात.
डिजिटल अरेस्टचे दुष्परिणाम
आर्थिक नुकसान (कधी कधी लाखो रुपयांचे)
मानसिक ताणतणाव व भीती
सामाजिक बदनामीची भीती
नैराश्य, आत्मविश्वास कमी होणे
काही प्रकरणांत आत्महत्येपर्यंत विचार
डिजिटल अरेस्टपासून बचावासाठी उपाययोजना
जागरूकता व माहिती
कोणतीही सरकारी यंत्रणा फोन किंवा व्हिडीओ कॉलवरून अटक करत नाही, हे लक्षात ठेवावे. डिजिटल अरेस्ट हा पूर्णतः बनावट प्रकार आहे.
संशयास्पद कॉलवर विश्वास ठेवू नये
कोणीही स्वतःला अधिकारी सांगत असेल, तर घाबरून निर्णय घेऊ नये. कॉल कट करून अधिकृत हेल्पलाईनवर माहिती घ्यावी.
वैयक्तिक माहिती शेअर करू नये
आधार नंबर, पॅन, ओटीपी, बँक तपशील, यूपीआय पिन कोणालाही सांगू नये.
कुटुंबीयांशी व विश्वासू व्यक्तींशी चर्चा
अशा कॉल्स आल्यास त्वरित कुटुंबीय, मित्र किंवा कायदेशीर सल्लागाराशी चर्चा करावी.
सायबर गुन्ह्याची तक्रार
फसवणूक झाल्यास तात्काळ सायबर क्राईम हेल्पलाईन १९३० वर संपर्क साधावा किंवा cybercrime.gov.in या पोर्टलवर तक्रार नोंदवावी.
सोशल मीडिया गोपनीयता
सोशल मीडिया अकाउंट्सवरील गोपनीयता सेटिंग्स मजबूत ठेवाव्यात. अनोळखी व्यक्तींच्या विनंत्या स्वीकारू नयेत.
बँक अलर्ट्स व सुरक्षितता
बँक व्यवहारांवर एसएमएस/ई-मेल अलर्ट सुरू ठेवावेत. संशयास्पद व्यवहार दिसल्यास लगेच बँकेला कळवावे.
डिजिटल अरेस्टमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची वाढती फसवणूक
आजच्या डिजिटल युगात सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असून, त्यामध्ये ज्येष्ठ नागरिक सर्वाधिक बळी ठरत आहेत. विशेषतः “डिजिटल अरेस्ट” या बनावट संकल्पनेचा वापर करून सायबर गुन्हेगार वृद्ध नागरिकांना मानसिक दबावाखाली ठेवून आर्थिक फसवणूक करत आहेत. प्रत्यक्षात डिजिटल अरेस्ट नावाचा कोणताही कायदेशीर प्रकार अस्तित्वात नाही, तरीही भीतीपोटी अनेक ज्येष्ठ नागरिक गुन्हेगारांच्या जाळ्यात अडकतात.
ज्येष्ठ नागरिकांना लक्ष्य करण्यामागे अनेक कारणे आहेत. निवृत्तीनंतर बँक खात्यात जमा झालेली पेन्शन, बचत रक्कम किंवा एफडी यामुळे त्यांच्याकडे आर्थिक साधनसंपत्ती असते. तसेच, अनेक वृद्ध व्यक्तींना सायबर तंत्रज्ञान, व्हिडीओ कॉल, ऑनलाइन व्यवहार यांचे पुरेसे ज्ञान नसते. याच अज्ञानाचा गैरफायदा घेत गुन्हेगार स्वतःला पोलीस, सीबीआय, ईडी किंवा न्यायालयीन अधिकारी असल्याचे भासवतात.
“तुमच्या नावावर गंभीर गुन्हा नोंद आहे”, “तुमचे खाते मनी लॉन्ड्रिंगमध्ये वापरले गेले आहे” किंवा “तुम्हाला तात्काळ अटक होणार आहे” अशा धमक्या देऊन ज्येष्ठ नागरिकांना घाबरवले जाते. काही वेळा व्हिडीओ कॉलवर बनावट अधिकारी, गणवेश आणि सरकारी कार्यालयासारखी पार्श्वभूमी दाखवून विश्वास निर्माण केला जातो. त्यानंतर “चौकशी पूर्ण होईपर्यंत तुम्ही डिजिटल अरेस्टमध्ये आहात” असे सांगून पैसे ट्रान्सफर करण्यास भाग पाडले जाते.
या फसवणुकीमुळे ज्येष्ठ नागरिकांना केवळ आर्थिक नुकसानच नाही तर मानसिक तणाव, भीती, नैराश्य आणि सामाजिक लाजिरवाणेपणाची भावना सहन करावी लागते. त्यामुळे कुटुंबीयांनी वृद्ध सदस्यांशी नियमित संवाद ठेवणे, त्यांना सायबर गुन्ह्यांबाबत जागरूक करणे आणि संशयास्पद कॉल्सबाबत त्वरित माहिती घेण्यास प्रोत्साहित करणे अत्यंत आवश्यक आहे. जागृती आणि संवाद हाच ज्येष्ठ नागरिकांना डिजिटल अरेस्टपासून वाचवण्याचा प्रभावी मार्ग आहे.
शासन व समाजाची भूमिका
डिजिटल अरेस्टसारख्या गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी शासन, पोलीस यंत्रणा आणि समाज यांची संयुक्त भूमिका महत्त्वाची आहे. शाळा, महाविद्यालये, कार्यालये आणि गावपातळीवर सायबर जनजागृती कार्यक्रम राबवणे आवश्यक आहे. माध्यमांनीही अशा फसवणुकीबाबत सातत्याने माहिती देणे गरजेचे आहे.
व्हिडिओ कॉल करून कोणीही अटक करू शकत नाही. पोलिस यंत्रणेमार्फत असा कॉल केला जात नाही असे जर काही घडत असेल तर नागरिकांनी तत्काळ १९३९/१९३० किंवा ११२ वर फोन करून याबाबत शंका निरसन करावी. तसेच जर असा काही कॉल येत असेल तर तत्काळ जवळच्या पोलिस ठाण्याची संपर्क साधावा.
बाळासाहेब पाटील, पोलिस अधीक्षक, नाशिक ग्रामीण
ऑनलाइन अटक हा प्रकार अस्तित्वात नाही. केंद्रीय तपास यंत्रणाच्या माध्यमातून अशा प्रकारची कारवाई केली जात नाही. ही सरळ सरळ फसवणूक आहे. नागरिकांनी अशा फसव्या कॉल्सला प्रतिसाद देऊ नये, तत्काळ आमच्याशी संपर्क साधावा.
किरण कुमार चव्हाण, पोलिस उपायुक्त, गुन्हे शाखा
डिजिटल अरेस्टमध्ये जो व्यक्ती समोरून फोन करत आहे, त्याची सत्यता पडताळावी. त्याचा फोटो काढावा. तसेच तो ज्या माध्यमाद्वारे संपर्क साधत आहे. परमार्थ ई- मेल अथवा फोन संचार साथी ॲप तपासावे हे अत्यंत गरजेचे आहे.
तन्मय दीक्षित, सायबर तज्ज्ञ, नाशिक.
डिजिटल अरेस्ट हा कायदेशीर प्रकार नसून तो केवळ सायबर गुन्हेगारांनी तयार केलेला फसवणुकीचे जाळे आहे. भीती, अज्ञान आणि घाई हेच या गुन्ह्यांचे प्रमुख शस्त्र आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने सजग राहणे, माहितीपूर्ण निर्णय घेणे आणि संशयास्पद बाबींना बळी न पडणे अत्यंत आवश्यक आहे. जागृती हाच डिजिटल अरेस्टविरुद्धचा सर्वात प्रभावी उपाय आहे.
संचार साथी ॲपचे फायदे
हरवलेला किंवा चोरीला गेलेला फोन ब्लॉक करणे, आपल्या नावाने कोणी बनावट सिमकार्ड वापरत आहे का हे तपासणे, सायबर फसवणूक (फिशिंग, स्पॅम कॉल्स) रोखणे आणि आंतरराष्ट्रीय कॉल ओळखणे, ज्यामुळे मोबाईल वापरकर्त्यांना सुरक्षा आणि फसवणुकीपासून संरक्षण मिळते, हे सर्व एकाच ठिकाणी उपलब्ध आहे. हे ॲप दूरसंचार विभागाचे असून मोबाईल सुरक्षा आणि सायबर गुन्हेगारी रोखण्यासाठी खूप उपयुक्त आहे. 'संचार साथी' हे मोबाईल वापरकर्त्यांसाठी एक वन-स्टॉप सोल्यूशन आहे, जे त्यांना त्यांच्या मोबाईल आणि सिमच्या सुरक्षिततेसाठी मदत करते आणि सायबर गुन्ह्यांपासून वाचवते.
'संचार साथी' ॲपचे मुख्य फायदे:
हरवलेला/ चोरीला गेलेला फोन ब्लॉक करणे: तुमचा फोन हरवल्यास किंवा चोरीला गेल्यास, तुम्ही त्वरित तो ब्लॉक करू शकता, ज्यामुळे तो गैरवापर होऊ शकणार नाही.
तुमच्या नावावर असलेले सिमकार्ड तपासणे: तुमच्या परवानगीशिवाय तुमच्या नावाने कोणती सिमकार्ड्स वापरली जात आहेत हे तपासता येते.
सायबर फसवणूक रोखणे : अनोळखी नंबरवरून येणारे स्पॅम कॉल्स किंवा मेसेज आणि फसवणुकीचे प्रयत्न ओळखण्यास मदत करते.
आंतरराष्ट्रीय कॉल ओळखणे: भारतीय क्रमांकांवरून येणारे आंतरराष्ट्रीय कॉल ओळखता येतात, जे अनेकदा फसवणुकीसाठी वापरले जातात.
फसवणूक आणि सायबर गुन्ह्यांची तक्रार: फ्रॉड कॉल्स किंवा सिमच्या गैरवापराची तक्रार करण्यासाठी हे एक सोपे ठिकाण आहे.
ऑनलाइन फसवणुकीपासून एम कवच २ ॲप आवश्यक
एम-कवच २ हे सी-डॅकने विकसित केलेले एक मोफत अँड्रॉइड मोबाइल सुरक्षा ॲप आहे, जे भारत सरकारने नागरिकांना सायबर धोके, फसवणूक आणि डेटा चोरीपासून वाचवण्यासाठी सादर केले आहे.
एम-कवच २ का वापरावे?
ॲप धोकादायक ॲप्सना ओळखते जे आर्थिक घोटाळ्यांना कारणीभूत ठरू शकतात.वैयक्तिक डेटा सुरक्षित ठेवण्यासाठी: तुमची गोपनीयता जपण्यास आणि डेटा चोरी रोखण्यास मदत करते. वापरकर्त्यांना त्यांच्या स्मार्टफोनचा सुरक्षितपणे वापर करण्यास शिकवते. थोडक्यात, एम-कवच २ हे एक महत्त्वाचे सरकारी साधन आहे जे अँड्रॉइड वापरकर्त्यांना त्यांच्या मोबाइल डिव्हाइसची सुरक्षा वाढवण्यासाठी आणि सायबर धोक्यांपासून बचाव करण्यासाठी मदत करते.
एम-कवच २ ची प्रमुख वैशिष्ट्ये:
फोनच्या सेटिंग्जमध्ये असलेल्या त्रुटी शोध घेते.
ओटीपी गळती टाळण्यासाठी सूचना सेटिंग्ज आणि पासवर्ड संरक्षणाचे पर्याय तपासणे.
ॲप्स अपडेट करण्याचा सल्ला देते
डिव्हाइसवरील ॲडवेअर (जाहिरात-आधारित मालवेअर) शोधते.
ऑनलाईन व्यवहार करताना काळजी घ्या
नागरिकांनी ऑनलाईन व्यवहार करताना काळजी घ्यावी विशेष करून ज्येष्ठ नागरिकांनी कुणाचा धमकीचा फोन आल्यास घाबरून जाऊ नये, घरातील इतर सदस्यांशी चर्चा करावी. त्याशिवाय आपली माहिती व ओटीपी संबंधितांना देऊ नये तसेच तत्काळ पोलिस विभागात तक्रार करावी.
