डॉ. योगेश प्र. जाधव
इराणने अमेरिकेशी दिलेली निकराची झुंज चीनच्या पाठिंब्याशिवाय अशक्य होती. त्यामुळे भविष्यातील जागतिक सत्तासमतोलाच्या राजकारणात अमेरिका आणि रशिया या पारंपरिक महासत्तांच्या अंकुशाला आणि वर्चस्वाला आता पूर्वीइतके महत्त्वाचे स्थान नसेल, हे निश्चित! नव्या जगात नवी विश्वरचना आकाराला येईल आणि ती द्विध्रुवीय न राहता बहुध्रुवीय असेल. यामध्ये चीनच्या बरोबरीने भारताचाही प्रभावशाली देश म्हणून समावेश असणार आहे.
अमेरिका आणि रशिया या दोन्ही महासत्तांनी स्वतःला अशा गर्तेत अडकवून घेतले आहे, जिथून बाहेर पडणे आता त्यांना कठीण झाले आहे. युक्रेन आणि इराणने हे सिद्ध केले आहे की, महासत्तांचा प्रभाव हा आता पूर्वीसारखा निर्विवाद उरलेला नाही. जागतिक व्यवस्था आता एका विकेंद्रित मार्गाकडे झुकत आहे. इराणने अमेरिकेला दिलेली निकराची झुंज चीनच्या पाठिंब्याशिवाय अशक्य होती. त्यामुळे भविष्यातील जागतिक सत्तासमतोलाच्या राजकारणात अमेरिका आणि रशिया या पारंपरिक महासत्तांच्या अंकुशाला आणि वर्चस्वाला आता पूर्वीइतके महत्त्वाचे स्थान नसेल, हे निश्चित! नव्या जगात नवी विश्वरचना आकाराला येईल आणि ती द्विध्रुवीय न राहता बहुध्रुवीय असेल. यामध्ये चीनच्या बरोबरीने भारताचाही प्रभावशाली देश म्हणून समावेश असणार आहे.
जगाने आजवर दोन महायुद्धे पाहिली आहेत. शीतयुद्धांचे राजकारण अनुभवले आहे. राष्ट्राराष्ट्रांमधील द्विपक्षीय संघर्षांमधील धुमश्चक्री पाहिली आहे. महासत्तांमधील छोट्या लढायाही पाहिल्या आहेत. या प्रत्येक युद्धाने काही ना काही धडे जागतिक समुदायाला आणि राष्ट्रांना दिले. जागतिक शांततेसाठी आवश्यक असणार्या सुधारणा या युद्ध संघर्षांनंतरच घडून आल्या. जागतिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून राष्ट्रांचे एकमेकांवरील अवलंबित्व कमालीचे वाढत गेले. त्याबरोबरीने राष्ट्रीय हितसंबंधांना प्राधान्य देणारा राष्ट्रवादही बळावत गेला. परिणामी, राष्ट्राराष्ट्रांमधील तंटे, वाद, प्रश्न सोडवण्यासाठी बहुराष्ट्रीय संघटना, विविध गटांची स्थापना झाली. त्यातून संवादाची प्रक्रिया कायम राहून संघर्षाचे प्रसंग टाळणे शक्य होत गेले.
राष्ट्रांचे आर्थिक आणि व्यापारी परावलंबित्व वाढत गेल्याने जागतिक अभ्यासकांकडून पारंपरिक युद्धांचा काळ आता संपला आहे. लष्करी सैन्याची राष्ट्रांना गरजच काय, अशाप्रकारचे प्रश्न विचारले जाऊ लागले. जागतिक शांततेच्या दृष्टीने ही स्थिती दिलासादायक आणि अभूतपूर्व होती; पण गेल्या पाच वर्षांमध्ये परिस्थिती पूर्णतः पालटली. अझरबैजान आणि आर्मोनिया यांच्यातील घनघोर युद्धाने जागतिक पटलावरून युद्धांची संकल्पना पुसली गेलेली नाही, हे सर्वांत आधी दाखवून दिले. हे युद्ध शांत होऊन काही महिन्यांचा काळ गेला असेल, तोच शीतयुद्धानंतर कोसळलेल्या साम्राज्यामुळे व्यथित झालेल्या रशियाने युक्रेनवर कब्जा मिळवण्यासाठी युद्धाचा मार्ग अवलंबला.
तीन वर्षांहून अधिक काळ चालेला हा संघर्ष कायम असतानाच २०२६ च्या सुरुवातीलाच अमेरिका आणि इस्रायलने इराणविरुद्ध आखातात युद्धाचा भडका उडवून दिला. आजही हे दोन्ही संघर्ष कायम आहेत. यामध्ये दोन्हीही जागतिक महासत्तांचे प्रमुख जाहीरपणाने बोलताना विजयाचे दावे करत असले, तरी प्रत्यक्षात त्या केवळ बतावण्या आहेत. उलटपक्षी युक्रेन आणि इराणमधील युद्धांनी रशिया आणि अमेरिका या दोन्ही महासत्तांच्या जागतिक महत्त्वाकांक्षेला लगाम घातला आहे, असे म्हणावे लागेल.
फेब्रुवारी २०२२ मध्ये रशियन अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना अशी खात्री होती की, एका ‘विशेष लष्करी मोहिमे’द्वारे ते युक्रेनवर सहजगत्या कब्जा मिळवतील; पण युक्रेनने त्यांचा हा फाजील आत्मविश्वास खोटा ठरवत निकराची झुंज दिली. ती सुरू असतानाच फेब्रुवारी २०२६ मध्ये अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणविरुद्ध आक्रमक कारवाईचे पाऊल उचलले. त्यांनीही पुतीन यांच्यासारखाच अतिआत्मविश्वास दाखवला होता.
युक्रेनकडे इराणसारखे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीसारखे जागतिक व्यापाराचे महत्त्वाचे केंद्र नसले, तरीही त्यांनी जगातील एका बलाढ्य महासत्तेला सहजासहजी विजय मिळवू दिलेला नाही. उलट ३६ महिन्यांहून अधिक काळ त्यांनी रशियाला या युद्धात जखडून ठेवले आहे. दीर्घकाळ चाललेल्या या युद्धामुळे जागतिक लष्करी शक्ती म्हणून शीतयुद्धाच्या काळापासून असणारी रशियाची प्रतिमा कमालीची मलीन झाली आहे. पुतीन यांच्या नेतृत्वाभोवती असणारे अजेयतेचे वलय आता गळून पडले आहे. व्लादिमीर पुतीन यांनी जून २०२६ च्या अखेरीस केलेले ‘रशिया सध्या एका कठीण आणि नशिबाचा निर्णय घेणार्या कालखंडातून जात आहे ’ हे वक्तव्य एका अर्थाने युक्रेनचा विजयच म्हणावा लागेल.
युक्रेनने वापरलेले नवे युद्धतंत्र रशियासाठी डोकेदुखी ठरले आहे. केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंत किंमत असलेले ड्रोन वापरून युक्रेन रशियाचे कोट्यवधी रुपयांचे टँक्स आणि मिसाईल्स उद्ध्वस्त करत आहे. इतकेच नव्हे, तर रशियाची राजधानी मॉस्कोपर्यंत हे ड्रोन धडकले आहेत आणि त्यांनी रशियाच्या ऑईल रिफायनरीजनाही लक्ष्य केले आहे. याचा थेट परिणाम रशियाच्या तेल उत्पादनावर झाला असून, अर्थव्यवस्थेची घडी विस्कटली आहे. रशियाने २०२२ मध्ये जिंकलेला २५ टक्के भूभाग आता त्यांच्या हातातून निसटत असून, त्यातील ४४ किलोमीटरचा भाग युक्रेनने पुन्हा मिळवला आहे. तसेच, २०१४ मध्ये रशियाने बळकावलेला क्रिमियाही आता पुन्हा स्वातंत्र्याच्या मार्गावर असल्याचे दिसते.
तशाच प्रकारे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणविरुद्ध 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी’ सुरू करताना असा अंदाज वर्तवला होता की, इराणच्या नेतृत्वावर हल्ला केल्यास इराणचे सरकार कोसळेल आणि युद्ध लवकर संपेल; मात्र हा अंदाज चुकला. आखातातील युद्धात इराणने अमेरिकेची सर्व पातळ्यांवर जाहीर बदनामी केली.
या अनिर्णित युद्धामुळे ट्रम्प आणि अमेरिकेच्या लष्करी सामर्थ्यावर आणि धोरणात्मक निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. ट्रम्प यांनी युक्रेनमधील युद्ध ‘२४ तासांत’ संपवण्याचे आश्वासन दिले होते; पण ते पूर्ण करण्यात त्यांना यश आले नाही. हे अपयश अमेरिकेच्या प्रतिमेला धक्का देणारे ठरले आहे. त्यापाठोपाठ इराणमधील परिस्थिती हाताळताना झालेली फजिती अमेरिकेच्या जागतिक नेतृत्वपदाबाबत साशंकता निर्माण करणारी ठरली आहे. विविध स्वतंत्र अहवालांनुसार आणि ‘इराण वॉर कॉस्ट ट्रॅकर’च्या आकडेवारीनुसार, २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी हे युद्ध सुरू झाल्यापासून ते जून २०२६ च्या मध्यापर्यंत अमेरिकेचे ११३.३ अब्ज डॉलर्स खर्च झाले. यात लष्करी ऑपरेशन्स, सैनिकांची तैनाती, शस्त्रास्त्रे आणि युद्धात नष्ट झालेल्या मालमत्तेच्या दुरुस्तीचा खर्च समाविष्ट आहे; पण प्रत्यक्षातील आकडा अधिकृत सरकारी अंदाजापेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे.
पुतीन आणि ट्रम्प या दोघांचीही विचारसरणी साम्राज्यवादी आहे. त्यांना स्वतःच्या अजेयतेवर एकप्रकारचा अंधविश्वास आहे. हे दोन्ही नेते अतिशय जोखमीचे निर्णय घेणारे आणि बाह्य दबावाला न जुमानणारे म्हणून ओळखले जातात. पुतीन यांचा भर सुरक्षा दलांच्या अनुभवावर आहे, तर ट्रम्प हे स्वतःला जगातील एक ऐतिहासिक आणि कधीही न चुकणारे व्यक्तिमत्त्व मानतात. युक्रेनच्या संदर्भात पुतीन यांनी अत्यंत मर्यादित वर्तुळाशी सल्लामसलत केली, ज्याचा फटका सुरुवातीच्या आक्रमणात त्यांच्या सैन्याला बसला.
आज चार वर्षे उलटून गेली, तरीही पुतीन रशियाच्या इच्छा युक्रेनवर लादण्यात अपयशी ठरले आहेत. दुसरीकडे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हेनेझुएलाचे निकोलस मादुरो यांना जसे सत्तेतून हटवले, त्यामुळे त्यांचा अहंकार वाढत गेला. त्यातूनच त्यांनी इराणवरही अशाच प्रकारे ताबा मिळवण्याचा प्रयत्न केला. तो करत असताना इराणच्या संभाव्य प्रतिकाराचा आणि होर्मुझच्या सामुद्रधुनी बंद करण्याच्या धोक्याचा विचार केला नाही.
रशियाला वाटले होते की, अमेरिकेच्या या गोंधळाचा फायदा त्यांना मिळेल. तेलाच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे रशियाच्या तिजोरीत पैसा आला असला, तरी त्यांचे जागतिक नेटवर्क आता विस्कळीत होत आहे. रशियन तेल शुद्धीकरण प्रकल्प आणि इतर पायाभूत सुविधांवर होणारे युक्रेनचे ड्रोन हल्ले वाढल्याने देशात इंधनाचा तुटवडा निर्माण झाला आहे, ज्याचा परिणाम रशियन अर्थव्यवस्थेवरही होताना दिसत आहे. रशिया अनेक वर्षांपासून आखाती देशांवर आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या अवलंबून आहे. रशियन कंपन्या, व्यापारी आणि अधिकारी पाश्चिमात्य निर्बंधांमुळे युरोपमध्ये जाऊ शकत नसल्याने त्यांच्यासाठी आखाती देश हे एक सुरक्षित आश्रयस्थान बनले होते; मात्र इराण-अमेरिका युद्धामुळे रशियाचे हे महत्त्वाचे आर्थिक केंद्रही धोक्यात आले आहे.
